29 अक्टूबर 2026
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54वीं प्रगति बैठक: PM मोदी ने ₹16,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की, रेलवे-फार्मा-एकता मॉल पर फोकस

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54वीं प्रगति बैठक: PM मोदी ने ₹16,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की, रेलवे-फार्मा-एकता मॉल पर फोकस

सारांश

54वीं प्रगति बैठक में PM मोदी ने ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल हब बनाने, तीन राज्यों में बल्क ड्रग पार्क और एकता मॉल के ज़रिए कारीगरों को सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया गया। परिणाम-केंद्रित शासन और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता रही।

मुख्य बातें

PM मोदी ने 28 अक्टूबर 2026 को 54वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे, एकता मॉल और बल्क ड्रग पार्क परियोजनाएँ शामिल रहीं।
आंध्र प्रदेश , गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों के ज़रिए फार्मा क्षेत्र में API उत्पादन को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्देश।
प्रशासन सुधारों से अब तक लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली।
मुख्य सचिवों को जिलाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2026 को 54वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ₹16,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस ठोस परिणाम, समय पर क्रियान्वयन और नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है।

बैठक का मुख्य घटनाक्रम

यह बैठक 28 अक्टूबर को 'सेवा तीर्थ' में प्रगति प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आयोजित की गई। PRAGATI यानी 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' एक सूचना-संचार तकनीक आधारित बहु-स्तरीय मंच है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाकर परियोजनाओं की बाधाएँ दूर करता है। गुरुवार सुबह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'रेलवे स्टेशनों का मल्टीमॉडल हब के रूप में तेज़ी से पुनर्विकास, फार्मा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और कारीगरों व स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए एकता मॉल, बैठक के मुख्य बिंदु रहे।'

उन्होंने यह भी कहा, 'हमारा फोकस स्पष्ट है — ठोस परिणाम, समय पर काम पूरा करना और लोगों को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाना।'

रेलवे आधुनिकीकरण पर ज़ोर

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों के आधुनिकीकरण में तेज़ी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुनर्विकसित स्टेशनों को 'मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब' के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ मेट्रो और अन्य परिवहन नेटवर्क के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। गौरतलब है कि यह पहल रेलवे की वाणिज्यिक और यात्री-सेवा क्षमता दोनों को उन्नत करने का दीर्घकालिक प्रयास है।

बल्क ड्रग पार्क और फार्मा आत्मनिर्भरता

आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 'बल्क ड्रग पार्कों' की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और आवश्यक फार्मास्युटिकल सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। इसका उद्देश्य दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बाधाओं के कारण कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

एकता मॉल और स्थानीय उद्यमिता

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एकता मॉल' पहल पर विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाज़ार मिलना चाहिए, कारीगरों की आजीविका मजबूत होनी चाहिए और उन्हें अपना व्यवसाय विस्तारित करने में सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने इन मॉलों को पर्यटन और स्थानीय उद्यमों से जोड़ने का सुझाव भी दिया। उनका मानना है कि इससे माँग बढ़ेगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन में रोज़गार के अवसर सृजित करेगी।

जवाबदेही और परिणाम-केंद्रित शासन

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे जिलाधिकारियों के साथ मिलकर हर महीने सरकारी योजनाओं की समीक्षा करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन में खर्च की तुलना में परिणामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि शासन व कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर सुधार से लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सहायता मिली है। संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को 'मिशन मोड' में काम करने, आपसी समन्वय मजबूत करने और परियोजनाएँ तय समय-सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इनकी प्रगति की स्वतंत्र निगरानी के लिए कोई सार्वजनिक डैशबोर्ड उपलब्ध नहीं है। परिणाम-केंद्रित शासन का नारा तब तक अधूरा है जब तक 'परिणाम' को मापने के मानक सार्वजनिक रूप से परिभाषित और सत्यापन-योग्य न हों।
RashtraPress
29 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रगति (PRAGATI) बैठक क्या होती है?
प्रगति यानी 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' एक ICT-आधारित बहु-स्तरीय मंच है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। इसके ज़रिए केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ बैठकर बुनियादी ढाँचा व कल्याण परियोजनाओं की बाधाएँ दूर करती हैं और क्रियान्वयन में सुधार लाती हैं।
54वीं प्रगति बैठक में कितनी परियोजनाओं की समीक्षा हुई?
इस बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, बल्क ड्रग पार्क और एकता मॉल प्रमुख थे।
बल्क ड्रग पार्क कहाँ बनाए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है?
बल्क ड्रग पार्क आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और आवश्यक दवा सामग्रियों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर भारत को फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
एकता मॉल पहल से कारीगरों को क्या फायदा होगा?
एकता मॉल स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों को उनके उत्पादों के लिए सीधा बाज़ार उपलब्ध कराते हैं। PM मोदी ने इन्हें पर्यटन से जोड़ने का सुझाव दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन में रोज़गार के नए अवसर पैदा हो सकें।
प्रगति बैठकों का अब तक का असर क्या रहा है?
सरकार के अनुसार, शासन और कल्याणकारी योजनाओं में निरंतर सुधार के प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रगति मंच के ज़रिए परियोजनाओं की नियमित निगरानी और बाधाओं को 'मिशन मोड' में दूर करने पर लगातार ज़ोर दिया जाता है।
राष्ट्र प्रेस
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