पंजाब में SC सब-प्लान बजट का 97.6% खर्च, 2026-27 में ₹17,700 करोड़ का प्रावधान: डॉ. बलजीत कौर
सारांश
पंजाब सरकार ने ₹13,987.16 करोड़ के SC सब-प्लान का 97.6% खर्च किया और अगले साल के लिए ₹17,700 करोड़ आवंटित किए — लेकिन असली परीक्षा यह है कि ये आँकड़े ज़मीन पर SC समुदाय की जिंदगी कितनी बदल रहे हैं।
मुख्य बातें
पंजाब सरकार ने 2025-26 में ₹13,987.16 करोड़ के SC सब-प्लान बजट का 97.6% खर्च किया।
2026-27 में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ₹17,700 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
बलजीत कौर ने पिछड़े विभागों को SC खर्च सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
AAP नेता बलतेज सिंह पन्नू ने मानसा घटना पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई; पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार किया।
बलजीत कौर ने SIR को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर चिंता जताई।
पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 14 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार ने 2025-26 में ₹13,987.16 करोड़ के अनुसूचित जाति (SC) सब-प्लान बजट का 97.6 फीसदी खर्च किया है और 2026-27 में SC कल्याण के लिए ₹17,700 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा, रोज़गार व आर्थिक मज़बूती के लिए नई योजनाओं पर ज़ोर देते हुए विभागों को निर्देश दिए कि SC समुदाय पर आवंटित राशि शत-प्रतिशत खर्च सुनिश्चित की जाए।
SC सब-प्लान खर्च: मुख्य आँकड़े
डॉ. बलजीत कौर ने कहा, 'सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एससी समुदाय पर खर्च में जो विभाग पीछे रह गए हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि हमारे साथ मिलकर कोई ऐसी योजना या स्कीम तैयार की जाए कि हमारा पूरा पैसा एससी समुदाय पर खर्च हो।' 2025-26 में ₹13,987.16 करोड़ के SC सब-प्लान बजट का 97.6% व्यय दर्ज किया गया, जबकि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में यह आवंटन बढ़ाकर ₹17,700 करोड़ कर दिया गया है।
गौरतलब है कि SC सब-प्लान एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत राज्य सरकारें जनसंख्या अनुपात के आधार पर बजट का एक हिस्सा अनुसूचित जाति के कल्याण पर खर्च करने के लिए बाध्य हैं। पंजाब में SC आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 32 फीसदी है, जो देश में सर्वाधिक है।
शिक्षा, खेल और बुनियादी ढाँचे पर फोकस
मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग में SC वर्ग की लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए वज़ीफ़ा योजना चलाई जा रही है। स्पोर्ट्स विभाग में यूथ क्लबों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि SC बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाए।
सड़क निर्माण के संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि उन गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ 40-50 फीसदी से अधिक SC आबादी निवास करती है। उन्होंने हर विभाग में इस प्रकार का विश्लेषण कराने की बात कही ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाओं का लाभ वास्तव में लक्षित समुदाय तक पहुँच रहा है।
मानसा घटना और कानून व्यवस्था पर प्रतिक्रिया
डॉ. बलजीत कौर ने मानसा की घटना पर अफसोस जताते हुए इसका राजनीतिकरण न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार घरेलू तनाव के चरम पर ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, हालाँकि मान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है।
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता बलतेज सिंह पन्नू ने कहा, 'मैसेज बिल्कुल साफ है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। अगर कोई भी इंसान गैर-कानूनी कामों में शामिल है तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। किसी भी मामले में हमारा कोई भी मंत्री, विधायक या नेता रुकावट नहीं बना है और न ही भविष्य में बनेगा।'
पन्नू ने मानसा में अश्विनी कुमार का घर गिराए जाने के संदर्भ में कहा कि जो भी ड्रग्स का गैर-कानूनी धंधा करता है या कानून अपने हाथ में लेता है, प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
एसआईआर और चुनाव आयोग पर चिंता
डॉ. बलजीत कौर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसका असर चुनावों के दौरान सामने आ जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं।
आगे की राह
पंजाब सरकार की यह कोशिश है कि SC सब-प्लान के तहत आवंटित ₹17,700 करोड़ का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि खर्च की उच्च दर तभी सार्थक होगी जब इसके ज़मीनी परिणाम — जैसे स्कूल नामांकन, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे में सुधार — स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाएँ। अगली तिमाही में विभागवार प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन SC सब-प्लान की असली कसौटी खर्च की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और परिणाम हैं। पंजाब में SC आबादी सबसे अधिक है, फिर भी रोज़गार और शैक्षिक उपलब्धि के राष्ट्रीय सूचकांकों में राज्य की स्थिति औसत से बेहतर नहीं है। सरकारी विभाग अक्सर खर्च का लक्ष्य पूरा करने के लिए ऐसी मदों पर धन डाल देते हैं जो SC-विशिष्ट नहीं होतीं — यह एक पुरानी समस्या है। जब तक विभागवार ऑडिट और लाभार्थी-स्तर का सत्यापन सार्वजनिक न हो, ये आँकड़े राजनीतिक उपलब्धि से अधिक कुछ नहीं।
RashtraPress
15 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजाब में SC सब-प्लान बजट क्या है और 2025-26 में कितना खर्च हुआ?
SC सब-प्लान एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत राज्य सरकारें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करती हैं। पंजाब सरकार ने 2025-26 में ₹13,987.16 करोड़ के SC सब-प्लान बजट का 97.6% खर्च किया, जो कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया।
2026-27 में पंजाब सरकार ने SC कल्याण के लिए कितना बजट दिया है?
पंजाब सरकार ने 2026-27 में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ₹17,700 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष के ₹13,987.16 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
मानसा घटना क्या थी और AAP सरकार ने क्या कार्रवाई की?
मानसा में एक घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने अश्विनी कुमार का घर गिराया। AAP के वरिष्ठ नेता बलतेज सिंह पन्नू ने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की।
SIR को लेकर डॉ. बलजीत कौर ने क्या चिंता जताई?
डॉ. बलजीत कौर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसका असर पंजाब में चुनावों के दौरान सामने आ जाएगा।
SC समुदाय के लिए पंजाब में कौन-सी नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं?
शिक्षा विभाग में SC लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए वज़ीफ़ा योजना चलाई जा रही है। स्पोर्ट्स विभाग के यूथ क्लबों में SC बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और 40-50 फीसदी से अधिक SC आबादी वाले गाँवों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
