पंजाब सरकार ने 2.36 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, महिलाओं को मिलेगें हर महीने 1000 रुपये

चंडीगढ़, 8 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, पंजाब सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,36,080 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट कई कारणों से ऐतिहासिक है। यह महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य "बदलता पंजाब" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष में मजबूत लचीलापन और संरचनात्मक स्थिरता दिखाई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28,91,487 करोड़ के आस-पास रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह 9,80,635 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है। इसके लिए बेहतर कृषि उत्पादकता, विस्तारित सेवा गतिविधियाँ और मजबूत औद्योगिक गति का समर्थन मिलेगा।

विधानसभा में बजट के अंतर्गत 12,60,437 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसमें प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये आंकड़े जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन और निरंतर आर्थिक विकास की दिशा में हमारे संकल्प की पुष्टि करते हैं।

चीमा ने अपने बजट भाषण में कहा, "पंजाब में शिक्षा सुधार की यात्रा अब संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है। पिछले चार वर्षों में, हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी स्कूल प्रणाली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, मैं शिक्षा क्षेत्र में ₹19,279 करोड़ के बजट प्रस्तावित कर रहा हूँ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7%25 की वृद्धि है।"

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’ के तहत सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में बुनियादी और उन्नत मानकों को सुनिश्चित किया गया है। आज, 99 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी है, 10,095 शौचालयों का निर्माण किया गया है, और एक लाख से अधिक नए डेस्क की खरीद की गई है। 8,286 सफाई कर्मचारी स्कूलों में दैनिक सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं।

नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए, सीमा क्षेत्रों में 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए बजट में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा "ड्रग सेंसस" कराने की भी घोषणा की गई है, जिसमें नशे के प्रसार और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।

युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए "खेड्दा पंजाब, बदलदा पंजाब" पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान और 3,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे। खेल विभाग के लिए ₹979 करोड़ का बजट रखा गया है।

सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखेगी। इसके लिए 7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ का बजट रखा गया है।