राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की यूनेस्को से बैठक, एआई नैतिकता कोर्स पर बनी सहमति
सारांश
राजस्थान सरकार ने एआई शासन में एक अंतरराष्ट्रीय छलाँग लगाई है — यूनेस्को के साथ साझेदारी कर सरकारी अधिकारियों के लिए एआई नैतिकता का वैश्विक स्तर का कोर्स लाने की तैयारी है। यह 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' को ज़मीन पर उतारने की दिशा में एक ठोस और महत्त्वाकांक्षी पहल है।
मुख्य बातें
श्रीनिवास ने 13 नवंबर 2026 को जयपुर में यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।
बैठक में एआई नैतिकता पर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स को राजस्थान के सरकारी अधिकारियों के लिए लागू करने पर सहमति बनी।
कोर्स का उद्देश्य लोक प्रशासन में एआई का नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करना है।
यह पहल राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 के उद्देश्यों के अनुरूप है।
यूनेस्को की भागीदारी से अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध होंगे।
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 13 नवंबर 2026 को जयपुर में यूनेस्को के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नैतिकता पर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एक कोर्स को राज्य के सरकारी अधिकारियों के लिए लागू करने पर सहमति बनी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन में एआई के नैतिक, पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित कोर्स में क्या शामिल होगा
यूनेस्को द्वारा तैयार यह कोर्स सरकारी अधिकारियों को उभरती एआई तकनीकों और शासन में उनके व्यावहारिक उपयोग की आवश्यक समझ प्रदान करेगा। कोर्स में संस्थागत क्षमता-निर्माण को केंद्र में रखा गया है, ताकि अधिकारी एआई की संभावनाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ उसके जोखिमों को भी पहचान सकें।
प्रशिक्षण में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने और जनसेवा वितरण को सुदृढ़ करने में एआई की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तकनीकी प्रगति को अपनाते समय नैतिक सिद्धांतों और शासन मानकों से कोई समझौता न हो।
राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 से जुड़ाव
गौरतलब है कि यह पहल राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एमएल) को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें तेजी से एआई-आधारित शासन समाधानों की ओर बढ़ रही हैं।
यूनेस्को के साथ इस साझेदारी से राज्य के अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और सीखने के संसाधनों तक सीधी पहुँच मिलेगी। यह राजस्थान को उन अग्रणी भारतीय राज्यों में शामिल करता है जो एआई शासन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर सक्रिय रूप से बढ़ रहे हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया और अपेक्षित लाभ
अधिकारियों के अनुसार, इस कोर्स के माध्यम से राज्य सरकार की संस्थागत क्षमता मजबूत होगी और उभरती तकनीकों के सोच-समझकर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। कोर्स विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा कि एआई को अपनाना समावेशी, जवाबदेह और जनहित के अनुरूप हो।
यह पहल लोक प्रशासन को अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
आगे की राह
फिलहाल कोर्स के क्रियान्वयन की विस्तृत समय-सीमा और लाभार्थी अधिकारियों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्था की भागीदारी से इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगी। राजस्थान का यह प्रयोग अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी। 'एआई/एमएल नीति 2026' घोषित हो चुकी है, पर अभी तक कोर्स की समय-सीमा, लाभार्थी अधिकारियों की संख्या और मूल्यांकन ढाँचे को सार्वजनिक नहीं किया गया — यह पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय है। भारत में सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर 'क्षमता निर्माण' के नाम पर शुरू होकर कागज़ों तक सिमट जाते हैं। यूनेस्को की साख इस जोखिम को कम करती है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब राज्य सरकार प्रशिक्षण के बाद वास्तविक एआई तैनाती के परिणामों को सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़े।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान और यूनेस्को के बीच एआई नैतिकता कोर्स पर क्या सहमति बनी?
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में एआई नैतिकता पर एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कोर्स को राज्य के सरकारी अधिकारियों के लिए लागू करने पर सहमति बनी। इस कोर्स का उद्देश्य अधिकारियों को शासन में एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए तैयार करना है।
यूनेस्को का एआई नैतिकता कोर्स सरकारी अधिकारियों को क्या सिखाएगा?
यह कोर्स अधिकारियों को उभरती एआई तकनीकों, उनके शासन में व्यावहारिक उपयोग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और जनसेवा वितरण को बेहतर बनाने में एआई की भूमिका से परिचित कराएगा। साथ ही, जिम्मेदार एआई प्रथाओं और नैतिक सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
यह पहल राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 से कैसे जुड़ी है?
यह कोर्स 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यूनेस्को के साथ साझेदारी इस नीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।
इस पहल से राजस्थान के प्रशासन को क्या फायदा होगा?
इस पहल से राज्य सरकार की संस्थागत क्षमता मजबूत होगी और लोक प्रशासन अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनेगा। अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता तक पहुँच मिलेगी, जिससे वे एआई-आधारित समाधानों को बेहतर ढंग से समझ और लागू कर सकेंगे।
क्या अन्य राज्य भी ऐसी पहल कर रहे हैं?
राजस्थान यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्था के साथ एआई नैतिकता प्रशिक्षण में सहयोग करने वाले अग्रणी भारतीय राज्यों में से एक बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रयोग अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है, बशर्ते क्रियान्वयन पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख हो।
