राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूनेस्को के साथ एआई नैतिकता कोर्स पर की बैठक
सारांश
राजस्थान सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर सरकारी अधिकारियों के लिए एआई नैतिकता पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह पहल 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' का विस्तार है और शासन में जिम्मेदाराना एआई उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है।
मुख्य बातें
श्रीनिवास ने 13 नवंबर 2026 को जयपुर में यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
बैठक में एआई नैतिकता पर यूनेस्को के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को राजस्थान में लागू करने पर चर्चा हुई।
पाठ्यक्रम का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से एआई उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना है।
यह पहल 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' के उद्देश्यों के अनुरूप है।
इस सहयोग से अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और शिक्षण संसाधन मिलेंगे।
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 13 नवंबर 2026 को जयपुर में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता' पर यूनेस्को द्वारा तैयार एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को राजस्थान के सरकारी ढाँचे में लागू करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पहल का मूल उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को शासन और लोक प्रशासन में एआई का प्रभावी, नैतिक एवं जिम्मेदाराना उपयोग करने के लिए तैयार करना है।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम में क्या है
यूनेस्को द्वारा विकसित यह पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों को उभरती एआई तकनीकों और शासन में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग की ठोस समझ देगा। पाठ्यक्रम संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित होगा, ताकि एआई की संभावनाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई को अपनाने की प्रक्रिया नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और जनहित के अनुरूप हो।
पाठ्यक्रम में अधिकारियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार, निर्णय-क्षमता को मजबूत करने और जनसेवा वितरण को बेहतर बनाने में एआई की भूमिका से भी परिचित कराया जाएगा। जिम्मेदार एआई प्रथाओं की समझ विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
राजस्थान एआई/एमएल नीति से जुड़ाव
यह पहल 'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को व्यापक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले से ही डिजिटल शासन की दिशा में कई कदम उठा चुकी है, और यूनेस्को के साथ यह साझेदारी उस यात्रा को एक वैश्विक आयाम देती है।
यूनेस्को सहयोग का महत्व
यूनेस्को के साथ इस सहयोग से राजस्थान के सरकारी अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और शिक्षण संसाधनों तक सीधी पहुँच मिलेगी। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें एआई-आधारित शासन समाधानों को तेज़ी से अपनाने की होड़ में हैं, और नैतिकता से जुड़ी चिंताएँ वैश्विक स्तर पर चर्चा के केंद्र में हैं।
आम जनता पर असर
इस पहल से राज्य सरकार की संस्थागत क्षमता मजबूत होने और शासन प्रक्रियाओं में एआई के जिम्मेदाराना समावेश की उम्मीद जताई जा रही है। लोक प्रशासन के अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनने से आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएँ मिल सकती हैं। तकनीक-आधारित पहल में नैतिक मूल्यों को केंद्र में रखने की यह कोशिश शासन में जनविश्वास बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।
क्या होगा आगे
बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यदि यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। राजस्थान, एआई नैतिकता प्रशिक्षण को सरकारी तंत्र में संस्थागत रूप देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि इस पाठ्यक्रम की पहुँच कितनी होगी — केवल शीर्ष अधिकारियों तक, या ज़िला और पंचायत स्तर के कर्मचारियों तक भी? एआई नैतिकता की चर्चा अक्सर नीति-निर्माताओं के दरबार तक सीमित रह जाती है, जबकि ज़मीनी स्तर पर एआई का सबसे अधिक असर आम नागरिकों पर पड़ता है। यह पहल तभी सार्थक होगी जब इसका क्रियान्वयन केवल प्रशिक्षण कार्यशालाओं से आगे जाकर, शासन के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तंत्र स्थापित करे।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान और यूनेस्को के बीच हुई एआई नैतिकता बैठक किस बारे में थी?
13 नवंबर 2026 को जयपुर में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में एआई नैतिकता पर एक वैश्विक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को राजस्थान के सरकारी अधिकारियों के लिए लागू करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में एआई का जिम्मेदाराना और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना है।
यूनेस्को का एआई नैतिकता पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों को क्या सिखाएगा?
यह पाठ्यक्रम अधिकारियों को उभरती एआई तकनीकों, उनके शासन में व्यावहारिक उपयोग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और जनसेवा वितरण को बेहतर बनाने में एआई की भूमिका से परिचित कराएगा। साथ ही जिम्मेदार, नैतिक और पारदर्शी एआई प्रथाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।
राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026 क्या है?
'राजस्थान एआई/एमएल नीति 2026' राज्य की एक नीतिगत दस्तावेज है, जिसका लक्ष्य सरकारी प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के साथ एआई नैतिकता प्रशिक्षण की यह पहल उसी नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।
इस पहल से आम नागरिकों को क्या फायदा होगा?
प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा एआई का जिम्मेदाराना उपयोग करने से लोक प्रशासन अधिक कुशल, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनेगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएँ मिलने और शासन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
यूनेस्को के साथ इस सहयोग से राजस्थान को क्या विशेष लाभ मिलेगा?
यूनेस्को के साथ साझेदारी से राजस्थान के अधिकारियों को विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता और शिक्षण संसाधनों तक सीधी पहुँच मिलेगी। यदि यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होता है, तो राजस्थान एआई नैतिकता प्रशिक्षण को सरकारी तंत्र में संस्थागत रूप देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
