9 नवंबर 2026
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रोहित पवार का BJP पर निशाना: उज्जनी एआई डेटा सेंटर से ट्रंप जैसी हार का खतरा

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रोहित पवार का BJP पर निशाना: उज्जनी एआई डेटा सेंटर से ट्रंप जैसी हार का खतरा

सारांश

रोहित पवार का BJP पर दोहरा वार — उज्जनी में एआई डेटा सेंटर से रोजगार कम और पानी की खपत ज्यादा। साथ ही चेतावनी कि महाराष्ट्र में ऐसे प्रोजेक्ट और गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग भेजने की नीति BJP को ट्रंप जैसी राजनीतिक हार की ओर धकेल सकती है।

मुख्य बातें

रोहित पवार ने 9 नवंबर 2026 को बारामती में मीडिया से बात करते हुए उज्जनी बांध के पास प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर परियोजना का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर से रोजगार बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सर्वर कूलिंग के लिए पानी की खपत अत्यधिक होती है और आसपास 10-15 किलोमीटर तक तापमान व प्रदूषण बढ़ता है।
पवार ने BJP को चेताया कि अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार का एक कारण एआई डेटा सेंटर विरोध था; महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति बन सकती है।
उनका आरोप — कम पानी वाले चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट गुजरात में भेजे जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र को जल-गहन डेटा सेंटर दिए जा रहे हैं।
पवार परिवार ने इस वर्ष दीपावाली न मनाने का निर्णय लिया — अजित दादा के निधन और महाराष्ट्र में गहरे सूखे के कारण।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को बारामती में दिवंगत अजित पवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उज्जनी बांध के निकट प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर परियोजना का कड़ा विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारतीय जनता पार्टी (BJP) महाराष्ट्र में ऐसे जल-गहन प्रोजेक्ट लाती रही, तो उसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जैसी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

दिवाली न मनाने का फैसला और श्रद्धांजलि

रोहित पवार ने बताया कि इस वर्ष पवार परिवार ने दीपावाली न मनाने का सामूहिक निर्णय लिया। उनके अनुसार इसके दो प्रमुख कारण हैं — पहला, परिवार के सदस्य अजित दादा का एक हादसे में असमय निधन, और दूसरा, महाराष्ट्र में गहराते भीषण सूखे के चलते किसानों व मजदूरों के सामने खड़ी हुई गंभीर चुनौतियाँ। उन्होंने कहा, 'इसलिए हम सभी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि दीपावाली नहीं मनाई जाएगी।'

एआई डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर

रोहित पवार ने स्पष्ट किया कि शरद पवार 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' तकनीक की बात कर रहे थे, जबकि उनका विरोध 'एआई डेटा सेंटर्स' को लेकर था। उन्होंने डेटा सेंटर की तुलना एक गोदाम (वेयरहाउस) से करते हुए कहा कि जैसे किसी गोदाम में गार्ड तैनात किए जाते हैं, उसी तरह डेटा सेंटर्स से रोजगार के बड़े अवसर नहीं मिलते।

उन्होंने आगे कहा कि डेटा सेंटर के सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसके आसपास 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में तापमान, प्रदूषण और शोर का स्तर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है — जो पहले से सूखे से जूझ रहे उज्जनी क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त बोझ साबित होगा।

ट्रंप की हार का उदाहरण और BJP को चेतावनी

रोहित पवार ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) का हवाला देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण एआई डेटा सेंटर्स के प्रति जनता का बढ़ता विरोध था। उनका तंज था, 'अगर BJP नेता इस विषय में और जानना चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए, जो पहले से नाराज हैं।'

उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ महाराष्ट्र को कम रोजगार और अधिक जल-खपत वाले डेटा सेंटर दिए जा रहे हैं, वहीं कम पानी की खपत वाले चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। उनके अनुसार यह असंतुलन BJP के लिए महाराष्ट्र में राजनीतिक नुकसानदेह साबित हो सकता है।

गोकुल मिल्क यूनियन विवाद की पृष्ठभूमि

मीडिया से बातचीत में रोहित पवार ने गोकुल मिल्क यूनियन में जारी सत्ता संघर्ष पर भी प्रतिक्रिया दी, हालाँकि उन्होंने इस मसले पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया। गौरतलब है कि यह संघर्ष महाराष्ट्र की सहकारी राजनीति का एक पुराना और संवेदनशील विषय रहा है, जिसमें पवार परिवार की पारंपरिक रूप से केंद्रीय भूमिका रही है।

आगे क्या

उज्जनी डेटा सेंटर परियोजना को लेकर विरोध और बहस अब राज्य की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन चुकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस जनविरोध के मद्देनज़र परियोजना के स्वरूप में कोई बदलाव करती है या नहीं। रोहित पवार की चेतावनी न केवल एक पर्यावरणीय सवाल है, बल्कि यह आगामी चुनावों की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश भी मानी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसमें एक ठोस नीतिगत सवाल भी छुपा है — महाराष्ट्र जैसे जल-संकटग्रस्त राज्य में जल-गहन डेटा सेंटर क्यों और चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे अपेक्षाकृत कम पानी खपत वाले प्रोजेक्ट गुजरात क्यों? यह परियोजना-वितरण का असंतुलन महायुति सरकार के लिए आने वाले महीनों में एक असुविधाजनक सवाल बन सकता है। साथ ही, 'एआई' और 'एआई डेटा सेंटर' में पवार बनाम पवार की जो वैचारिक दरार सामने आई, वह बताती है कि NCP (SP) के भीतर भी इन मुद्दों पर एकरूपता नहीं है — मुख्यधारा की कवरेज इस सूक्ष्म भेद को अक्सर नजरअंदाज कर देती है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रोहित पवार उज्जनी एआई डेटा सेंटर का विरोध क्यों कर रहे हैं?
रोहित पवार का कहना है कि एआई डेटा सेंटर्स से रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन सर्वर कूलिंग के लिए पानी की खपत बहुत अधिक होती है। इसके अलावा, आसपास 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में तापमान, प्रदूषण और शोर का स्तर भी बढ़ जाता है, जो सूखे से पहले से जूझ रहे उज्जनी क्षेत्र के लिए नुकसानदेह है।
रोहित पवार ने BJP की तुलना ट्रंप से क्यों की?
रोहित पवार ने कहा कि अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार के पीछे एआई डेटा सेंटर्स के प्रति जनता का बढ़ता विरोध एक कारण था। उनकी चेतावनी है कि अगर महाराष्ट्र BJP भी ऐसी ही जनविरोधी परियोजनाएँ लाती रही, तो उसे भी वैसी ही राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
रोहित पवार और शरद पवार के बीच 'एआई' को लेकर क्या मतभेद सामने आए?
रोहित पवार ने स्पष्ट किया कि शरद पवार 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' तकनीक की बात कर रहे थे, जबकि उनका विरोध 'एआई डेटा सेंटर्स' को लेकर था। उनके अनुसार ये दोनों अलग-अलग विषय हैं और दोनों की चिंताएँ एक-दूसरे से टकराती नहीं हैं।
पवार परिवार ने इस साल दीपावाली क्यों नहीं मनाई?
रोहित पवार के अनुसार परिवार के सदस्य अजित दादा के हादसे में निधन और महाराष्ट्र में भीषण सूखे के कारण किसानों-मजदूरों की पीड़ा को देखते हुए पवार परिवार ने सामूहिक रूप से दीपावाली न मनाने का फैसला किया।
महाराष्ट्र और गुजरात के बीच प्रोजेक्ट वितरण पर रोहित पवार का क्या आरोप है?
रोहित पवार ने आरोप लगाया कि कम पानी की खपत वाले और अधिक रोजगार देने वाले चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में ले जाए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र को जल-गहन और कम रोजगार देने वाले एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। उनके अनुसार यह असंतुलन राज्य के हित में नहीं है।
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