22 नवंबर 2026
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परिसीमन विधेयक के लिए सांसद खरीदे जा रहे हैं — संजय राउत का आरोप, BJP बोली: फर्जी खबरें बंद करो

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परिसीमन विधेयक के लिए सांसद खरीदे जा रहे हैं — संजय राउत का आरोप, BJP बोली: फर्जी खबरें बंद करो

सारांश

शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत ने भाजपा पर परिसीमन विधेयक के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त का बड़ा आरोप लगाया — कीमत कथित तौर पर ₹150 करोड़ प्रति सांसद। भाजपा ने इसे फर्जी खबर बताया। विवाद के केंद्र में है शीतकालीन सत्र की अनुपस्थिति और 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक।

मुख्य बातें

संजय राउत (शिवसेना यूबीटी) ने 22 नवंबर 2026 को मुंबई में आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन विधेयक के लिए सांसदों को ₹150 करोड़ प्रति सांसद की दर पर खरीद रही है।
राउत का दावा है कि शीतकालीन सत्र इसलिए नहीं बुलाया जा रहा ताकि जब बुलाया जाए तो 'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' एकमुश्त पारित हो सके।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस फंडिंग की जिम्मेदारी ली है — हालाँकि नाम नहीं लिया।
राउत ने 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के उल्लंघन के बावजूद किसी को अयोग्य न ठहराए जाने पर सवाल उठाया।
भाजपा प्रवक्ता टी.आर.
श्रीनिवास ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए राउत को ही शिवसेना टूट का जिम्मेदार ठहराया।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने 22 नवंबर 2026 को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए कि वह परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों की खरीद-फरोख्त कर रही है। राउत ने दावा किया कि भाजपा का 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' एक सांसद के बदले ₹150 करोड़ की पेशकश कर रहा है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राउत पर फर्जी खबरें फैलाने का पलटवार किया।

राउत के आरोप: क्या कहा शिवसेना (यूबीटी) नेता ने

राउत ने कहा, 'केंद्र सरकार जिद्दी और अहंकारी हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है।' उनका आरोप है कि शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने के पीछे असली मंशा यह है कि जब सत्र बुलाया जाए, तो उसमें 'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' — यानी परिसीमन विधेयक — को एकमुश्त पारित करा लिया जाए।

उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा, 'यह भाजपा सरकार का अहंकार है और इसके लिए वे शीतकालीन सत्र की बलि दे रहे हैं। उन्हें देश, संविधान या संसद की कोई परवाह नहीं है।' राउत ने दावा किया कि भाजपा लोकसभा में आवश्यक एक-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ने या दबाने की कोशिश करेगी और यदि यह संभव न हो तो सांसदों को खरीदा जाएगा।

₹150 करोड़ प्रति सांसद का दावा और दलबदल कानून का सवाल

राउत ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि भाजपा का तथाकथित 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' सांसदों को तोड़ने के लिए ₹150 करोड़ की पेशकश कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके लिए एजेंट तैनात किए गए हैं और 'सारा पैसा महाराष्ट्र से आ रहा है।' राउत के अनुसार, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस फंडिंग की जिम्मेदारी ली है — हालाँकि उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया।

गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत किसी राजनीतिक दल के 'व्हिप' का उल्लंघन करने पर सांसद या विधायक को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। राउत ने दावा किया कि व्हिप तोड़ने के बावजूद अब तक किसी को अयोग्य नहीं किया गया है, जो उनके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है।

भाजपा का पलटवार: 'सबूत नहीं, सिर्फ आरोप'

भाजपा प्रवक्ता टी.आर. श्रीनिवास ने राउत के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा, 'वे बिना किसी सबूत, प्रमाण या तथ्य के लगातार आरोप लगाते रहते हैं।' श्रीनिवास ने शिवसेना में टूट के लिए भी राउत को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके 'रवैये तथा बयानों के कारण ही शिवसेना में टूट हुई।'

श्रीनिवास ने यह भी कहा कि राउत ने 'महाविकास अघाड़ी' को 'महा विनाश अघाड़ी' में बदल दिया। उनके अनुसार, 'संजय राउत को अपना बर्ताव सुधारना चाहिए और फर्जी खबरें फैलाना बंद करना चाहिए।' भाजपा ने राउत के किसी भी आरोप का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि इन बयानों पर 'बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।'

व्यापक संदर्भ: परिसीमन विधेयक और शीतकालीन सत्र का विवाद

यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिससे विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ रही है। 'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' — जिसे परिसीमन विधेयक के रूप में जाना जा रहा है — को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों सहित कई विपक्षी दल पहले से ही चिंतित हैं, क्योंकि परिसीमन से लोकसभा सीटों के वितरण में बड़े बदलाव की संभावना है।

यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सत्ता की राजनीति पहले से ही तनावपूर्ण है और शिवसेना (यूबीटी) तथा भाजपा के बीच टकराव नई ऊँचाइयों पर है। राउत के सभी आरोप अभी तक कथित हैं और भाजपा ने इन्हें निराधार बताया है।

आगे की स्थिति

फिलहाल न तो भाजपा ने और न ही केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा की है। राउत के आरोपों के बाद विपक्ष में सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है और संसद के अंदर-बाहर परिसीमन विधेयक पर बहस और तेज हो सकती है। इस विवाद का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसका फायदा भाजपा बार-बार उठाती है। लेकिन असली सवाल आरोप की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र अब तक अधिसूचित क्यों नहीं हुआ — यह संवैधानिक दायित्व है, राजनीतिक सुविधा नहीं। परिसीमन विधेयक पर दक्षिण भारतीय राज्यों की गहरी आपत्तियाँ पहले से दर्ज हैं, और सत्र में देरी इन आशंकाओं को और हवा दे रही है। भाजपा का 'फर्जी खबर' वाला जवाब आरोपों का खंडन नहीं करता — वह केवल बयानबाजी है; ठोस स्पष्टीकरण अभी भी बाकी है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय राउत ने भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं?
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने 22 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी सांसदों को ₹150 करोड़ प्रति सांसद की दर पर खरीद रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस फंडिंग की जिम्मेदारी ली है।
परिसीमन विधेयक (131वाँ संविधान संशोधन विधेयक) क्या है?
'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन है जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ा है। इसे पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसे लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों सहित कई विपक्षी दलों ने गहरी आपत्तियाँ दर्ज की हैं।
भाजपा ने संजय राउत के आरोपों पर क्या कहा?
भाजपा प्रवक्ता टी.आर. श्रीनिवास ने राउत के सभी आरोपों को बेबुनियाद और फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि राउत बिना किसी सबूत या तथ्य के लगातार आरोप लगाते हैं और उन्हीं की वजह से शिवसेना में टूट हुई।
दलबदल विरोधी कानून और व्हिप तोड़ने पर क्या प्रावधान है?
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। राउत का आरोप है कि इस नियम के बावजूद व्हिप तोड़ने वालों को अयोग्य नहीं किया जा रहा।
शीतकालीन सत्र की घोषणा क्यों नहीं हुई है?
केंद्र सरकार ने अब तक संसद के शीतकालीन सत्र की आधिकारिक तारीखें घोषित नहीं की हैं। राउत का आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए पहले पर्याप्त संख्या जुटाई जा सके, हालाँकि सरकार ने इस दावे को खारिज किया है।
राष्ट्र प्रेस
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