परिसीमन विधेयक के लिए सांसद खरीदे जा रहे हैं — संजय राउत का आरोप, BJP बोली: फर्जी खबरें बंद करो
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने 22 नवंबर 2026 को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए कि वह परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों की खरीद-फरोख्त कर रही है। राउत ने दावा किया कि भाजपा का 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' एक सांसद के बदले ₹150 करोड़ की पेशकश कर रहा है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राउत पर फर्जी खबरें फैलाने का पलटवार किया।
राउत के आरोप: क्या कहा शिवसेना (यूबीटी) नेता ने
राउत ने कहा, 'केंद्र सरकार जिद्दी और अहंकारी हो गई है। संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है।' उनका आरोप है कि शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने के पीछे असली मंशा यह है कि जब सत्र बुलाया जाए, तो उसमें 'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' — यानी परिसीमन विधेयक — को एकमुश्त पारित करा लिया जाए।
उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा, 'यह भाजपा सरकार का अहंकार है और इसके लिए वे शीतकालीन सत्र की बलि दे रहे हैं। उन्हें देश, संविधान या संसद की कोई परवाह नहीं है।' राउत ने दावा किया कि भाजपा लोकसभा में आवश्यक एक-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ने या दबाने की कोशिश करेगी और यदि यह संभव न हो तो सांसदों को खरीदा जाएगा।
₹150 करोड़ प्रति सांसद का दावा और दलबदल कानून का सवाल
राउत ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि भाजपा का तथाकथित 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' सांसदों को तोड़ने के लिए ₹150 करोड़ की पेशकश कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके लिए एजेंट तैनात किए गए हैं और 'सारा पैसा महाराष्ट्र से आ रहा है।' राउत के अनुसार, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस फंडिंग की जिम्मेदारी ली है — हालाँकि उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया।
गौरतलब है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत किसी राजनीतिक दल के 'व्हिप' का उल्लंघन करने पर सांसद या विधायक को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। राउत ने दावा किया कि व्हिप तोड़ने के बावजूद अब तक किसी को अयोग्य नहीं किया गया है, जो उनके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है।
भाजपा का पलटवार: 'सबूत नहीं, सिर्फ आरोप'
भाजपा प्रवक्ता टी.आर. श्रीनिवास ने राउत के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा, 'वे बिना किसी सबूत, प्रमाण या तथ्य के लगातार आरोप लगाते रहते हैं।' श्रीनिवास ने शिवसेना में टूट के लिए भी राउत को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके 'रवैये तथा बयानों के कारण ही शिवसेना में टूट हुई।'
श्रीनिवास ने यह भी कहा कि राउत ने 'महाविकास अघाड़ी' को 'महा विनाश अघाड़ी' में बदल दिया। उनके अनुसार, 'संजय राउत को अपना बर्ताव सुधारना चाहिए और फर्जी खबरें फैलाना बंद करना चाहिए।' भाजपा ने राउत के किसी भी आरोप का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि इन बयानों पर 'बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।'
व्यापक संदर्भ: परिसीमन विधेयक और शीतकालीन सत्र का विवाद
यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिससे विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ रही है। 'संविधान के (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026' — जिसे परिसीमन विधेयक के रूप में जाना जा रहा है — को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों सहित कई विपक्षी दल पहले से ही चिंतित हैं, क्योंकि परिसीमन से लोकसभा सीटों के वितरण में बड़े बदलाव की संभावना है।
यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सत्ता की राजनीति पहले से ही तनावपूर्ण है और शिवसेना (यूबीटी) तथा भाजपा के बीच टकराव नई ऊँचाइयों पर है। राउत के सभी आरोप अभी तक कथित हैं और भाजपा ने इन्हें निराधार बताया है।
आगे की स्थिति
फिलहाल न तो भाजपा ने और न ही केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा की है। राउत के आरोपों के बाद विपक्ष में सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है और संसद के अंदर-बाहर परिसीमन विधेयक पर बहस और तेज हो सकती है। इस विवाद का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा।