संजय राउत के ₹150 करोड़ सांसद खरीद के आरोप झूठे — निरुपम ने माफी की मांग की
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने 22 नवंबर 2026 को मुंबई में तीखे बयान में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के उस दावे को सिरे से खारिज किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि मोदी सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए प्रति सांसद ₹150 करोड़ की पेशकश कर रही है। निरुपम ने राउत से इन आरोपों के लिए देश से सार्वजनिक माफी माँगने की मांग की।
खरीद-फरोख्त के आरोपों पर निरुपम का पलटवार
निरुपम ने कहा, 'संजय राउत झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली कि अगर मोदी सरकार के पास परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी संख्या कम पड़ती है, तो वह सांसदों को खरीदने की तैयारी कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि राउत ने ₹150 करोड़ प्रति सांसद का 'मनगढ़ंत आँकड़ा' पेश किया, जिसका कोई आधार नहीं है। निरुपम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राउत के पास अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत है, तो उन्हें वह सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा गलत जानकारी फैलाना बंद कर पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए।
ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सवाल
निरुपम ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह खबर 'चौंकाने वाली' थी और इसकी जाँच होनी चाहिए कि यह जानबूझकर किया गया या अनजाने में। निरुपम ने तर्क दिया कि हैदराबाद की एक पार्टी के प्रमुख, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई उल्लेखनीय जनाधार नहीं है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना उचित प्रोटोकॉल से परे है। उन्होंने कहा कि 'सांप्रदायिकता का जहर' फैलाने वालों को इस तरह का सम्मान देना बंद होना चाहिए और सरकार को इस प्रश्न का जवाब देना ही होगा।
चीन-पाकिस्तान गठजोड़ और भारत की सुरक्षा पर चिंता
चीन और पाकिस्तान के गहराते संबंधों पर बोलते हुए निरुपम ने एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक सफलता से चीन असहज है। उनके मुताबिक चीन भारत की प्रगति को बाधित और खंडित करने की कोशिशों में लगा है। निरुपम ने 'चिप वॉर' को इसका प्रमुख कारण बताया — उनका कहना था कि चीन ने दुनियाभर में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अत्यंत दुर्लभ 'रेयर अर्थ मटीरियल' पर नियंत्रण कायम किया है।
निरुपम ने कहा कि चीन पाकिस्तान को इसीलिए करीब लाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में यह दुर्लभ खनिज बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। यह चीनी रणनीति का अगला चरण है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला समीकरण
निरुपम ने याद दिलाया कि 1962 के बाद से भारत-चीन संबंध सामान्यतः स्थिर रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन ने खुद को सीधे युद्ध में न डालते हुए पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को चीन के इन इरादों को ध्यान में रखते हुए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय रणनीति तैयार करनी होगी। गौरतलब है कि भारत की आर्थिक प्रगति जिस गति से हो रही है, वह चीन के लिए एक रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है, और आने वाले समय में इस भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के और तेज होने के संकेत हैं।