22 नवंबर 2026
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संजय राउत के ₹150 करोड़ सांसद खरीद के आरोप झूठे — निरुपम ने माफी की मांग की

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संजय राउत के ₹150 करोड़ सांसद खरीद के आरोप झूठे — निरुपम ने माफी की मांग की

सारांश

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के ₹150 करोड़ प्रति सांसद खरीद के दावे को 'मनगढ़ंत' बताकर माफी की मांग की। साथ ही यूपी में ओवैसी को दिए गार्ड ऑफ ऑनर की जाँच की माँग उठाई और चेताया कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटीरियल पर नज़र रखने वाला चीन-पाक गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहा है।

मुख्य बातें

संजय निरुपम ने 22 नवंबर 2026 को संजय राउत के ₹150 करोड़ प्रति सांसद खरीद के दावे को झूठा बताया और देश से माफी माँगने की मांग की।
निरुपम के अनुसार राउत ने परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार द्वारा सांसदों की खरीद-फरोख्त का 'मनगढ़ंत आँकड़ा' पेश किया।
उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर पर सवाल उठाते हुए निरुपम ने जाँच की माँग की।
निरुपम ने बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मटीरियल पर चीन की नज़र और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया।
उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की आर्थिक प्रगति से परेशान चीन को रोकने के लिए भारत को सुदृढ़ राष्ट्रीय रणनीति बनानी होगी।

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने 22 नवंबर 2026 को मुंबई में तीखे बयान में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के उस दावे को सिरे से खारिज किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि मोदी सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए प्रति सांसद ₹150 करोड़ की पेशकश कर रही है। निरुपम ने राउत से इन आरोपों के लिए देश से सार्वजनिक माफी माँगने की मांग की।

खरीद-फरोख्त के आरोपों पर निरुपम का पलटवार

निरुपम ने कहा, 'संजय राउत झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली कि अगर मोदी सरकार के पास परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी संख्या कम पड़ती है, तो वह सांसदों को खरीदने की तैयारी कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि राउत ने ₹150 करोड़ प्रति सांसद का 'मनगढ़ंत आँकड़ा' पेश किया, जिसका कोई आधार नहीं है। निरुपम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राउत के पास अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत है, तो उन्हें वह सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा गलत जानकारी फैलाना बंद कर पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए।

ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर पर सवाल

निरुपम ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह खबर 'चौंकाने वाली' थी और इसकी जाँच होनी चाहिए कि यह जानबूझकर किया गया या अनजाने में। निरुपम ने तर्क दिया कि हैदराबाद की एक पार्टी के प्रमुख, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई उल्लेखनीय जनाधार नहीं है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना उचित प्रोटोकॉल से परे है। उन्होंने कहा कि 'सांप्रदायिकता का जहर' फैलाने वालों को इस तरह का सम्मान देना बंद होना चाहिए और सरकार को इस प्रश्न का जवाब देना ही होगा।

चीन-पाकिस्तान गठजोड़ और भारत की सुरक्षा पर चिंता

चीन और पाकिस्तान के गहराते संबंधों पर बोलते हुए निरुपम ने एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक सफलता से चीन असहज है। उनके मुताबिक चीन भारत की प्रगति को बाधित और खंडित करने की कोशिशों में लगा है। निरुपम ने 'चिप वॉर' को इसका प्रमुख कारण बताया — उनका कहना था कि चीन ने दुनियाभर में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अत्यंत दुर्लभ 'रेयर अर्थ मटीरियल' पर नियंत्रण कायम किया है।

निरुपम ने कहा कि चीन पाकिस्तान को इसीलिए करीब लाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में यह दुर्लभ खनिज बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। यह चीनी रणनीति का अगला चरण है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला समीकरण

निरुपम ने याद दिलाया कि 1962 के बाद से भारत-चीन संबंध सामान्यतः स्थिर रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन ने खुद को सीधे युद्ध में न डालते हुए पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को चीन के इन इरादों को ध्यान में रखते हुए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय रणनीति तैयार करनी होगी। गौरतलब है कि भारत की आर्थिक प्रगति जिस गति से हो रही है, वह चीन के लिए एक रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है, और आने वाले समय में इस भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के और तेज होने के संकेत हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

जब तक दोनों में से कोई ठोस साक्ष्य सार्वजनिक नहीं करता। ओवैसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुद्दा प्रोटोकॉल की सीमाओं और सांप्रदायिक राजनीति के इर्द-गिर्द एक संवेदनशील बहस को जन्म देता है, जिस पर सरकार की चुप्पी खुद एक संकेत है। चीन-पाक-रेयर अर्थ का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भू-राजनीतिक वास्तविकता पर आधारित है — लेकिन इसे एक अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से उठाया गया है, जिसका स्वतंत्र सत्यापन ज़रूरी है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय राउत ने ₹150 करोड़ सांसद खरीद का आरोप क्यों लगाया?
संजय राउत ने कथित तौर पर दावा किया था कि मोदी सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए संसद में बहुमत जुटाने हेतु प्रति सांसद ₹150 करोड़ की पेशकश कर रही है। राउत ने इस दावे के समर्थन में अब तक कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया है।
संजय निरुपम ने राउत से क्या माँग की?
निरुपम ने माँग की कि यदि राउत के पास अपने आरोपों के समर्थन में सबूत है तो वह सार्वजनिक करें, अन्यथा गलत जानकारी फैलाना बंद कर पूरे देश से सार्वजनिक माफी माँगें।
उत्तर प्रदेश में ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया?
निरुपम के अनुसार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो सामान्य प्रोटोकॉल के दायरे से परे बताया गया। निरुपम ने इसकी जाँच की माँग की और कहा कि सरकार को इसका जवाब देना होगा।
चीन बलूचिस्तान में क्यों रुचि रखता है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा?
निरुपम ने एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बलूचिस्तान में अत्यंत दुर्लभ 'रेयर अर्थ मटीरियल' बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, जिसे चीन सेमीकंडक्टर वर्चस्व के लिए हथियाना चाहता है। इसीलिए चीन पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से करीब ला रहा है, जो भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए सीधी चुनौती है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-चीन संबंधों पर क्या असर पड़ा?
निरुपम के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने खुद को सीधे युद्ध में न डालते हुए पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद स्थिर रहे भारत-चीन संबंध अब एक नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रवेश कर रहे हैं और भारत को इसके अनुरूप अपनी नीति बनानी होगी।
राष्ट्र प्रेस
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