सिंहस्थ-2028: उज्जैन में मजारें और मस्जिद ध्वस्त, कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने BJP पर साधा निशाना
सारांश
मुख्य बातें
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नसीर हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2028 (महाकुंभ) की तैयारियों की आड़ में मजारों, मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। नसीर हुसैन ने यह आरोप एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के ज़रिए लगाए, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है।
नसीर हुसैन के आरोप
सैयद नसीर हुसैन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के नाम पर माधव नगर रेलवे स्टेशन के पास मजारों, मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरे और मुतवल्ली के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। शहर में अब तक लगभग 80 धार्मिक ढाँचों को हटाया या दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा चुका है।' उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिंहस्थ के नाम पर मुसलमानों की इबादतगाहों, कब्रों और घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जाना चाहिए।
नसीर हुसैन ने BJP की 'बुलडोजर राजनीति' को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बताते हुए आरोप लगाया कि यह राजनीति समुदायों को उनकी विरासत, सम्मान और सुरक्षा की भावना से वंचित कर रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस प्रकार के कदमों पर उचित कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं होती।
कदीमी मस्जिद पर भी जताई चिंता
एक अलग एक्स पोस्ट में सैयद नसीर हुसैन ने कृषि भवन में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने के BJP सरकार के कदम पर भी गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे 'बेहद चिंताजनक' बताते हुए कहा कि पुनर्विकास के नाम पर किसी ऐतिहासिक मस्जिद को समाप्त नहीं किया जा सकता और समुदाय के अधिकारों व धार्मिक भावनाओं की अनदेखी उचित नहीं है।
उन्होंने केंद्र सरकार से माँग की कि वह कदीमी मस्जिद को गिराने का यह कदम रोके और यह सुनिश्चित करे कि इस ऐतिहासिक इबादतगाह की रक्षा की जाए।
रेलवे और प्रशासन का पक्ष
दूसरी तरफ, रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उज्जैन में माधव नगर रेलवे स्टेशन के पास की गई कार्रवाई रेलवे की भूमि पर दशकों से जमे अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया थी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रेलवे की ज़मीन पर 6 मजारों सहित कई गुमटियाँ और अन्य अवैध निर्माण बने हुए थे, जिन्हें हटाकर भूमि खाली कराई गई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित भूमि रेलवे की है और रेलवे अपनी सुविधा के अनुसार अतिक्रमण हटा सकता है। बताया गया है कि अतिक्रमणकारियों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। अब रेलवे इस भूमि पर सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करेगा।
राजनीतिक संदर्भ और व्यापक बहस
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में 'बुलडोजर राजनीति' को लेकर न्यायिक और सामाजिक बहस जारी है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी यह रेखांकित कर चुका है कि किसी भी संरचना को ध्वस्त करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। आलोचकों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के मामलों में प्रशासन को विशेष संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।
दूसरी ओर, प्रशासन का तर्क है कि सिंहस्थ-2028 एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसके लिए बुनियादी ढाँचे का विकास समयबद्ध तरीके से होना ज़रूरी है।
आगे क्या होगा
फिलहाल यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जोड़कर केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियाँ जैसे-जैसे तेज़ होंगी, यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि प्रशासन धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण हटाने के बीच की कानूनी और नैतिक रेखा को किस प्रकार संतुलित करता है।