प्री-बजट बैठक: वित्त मंत्री सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मांगे सुझाव, विकास नीतियों पर मंथन
सारांश
मुख्य बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विकास के अवसरों, क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं और आगामी बजट में संभावित नीतिगत उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। यह बैठक वित्त मंत्रालय की वार्षिक प्री-बजट परामर्श श्रृंखला का हिस्सा है।
बैठक में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए
वित्त मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि इस बैठक में सरकार के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल थे। इसके साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी इस बैठक में मौजूद रहे।
प्री-बजट परामर्श श्रृंखला: इस सप्ताह के प्रमुख सत्र
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के साथ यह बैठक इस सप्ताह की एकमात्र परामर्श गतिविधि नहीं थी। सोमवार को वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों और पक्षकारों के साथ दूसरी प्री-बजट बैठक आयोजित की, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य पालन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
उसी दिन वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श के पहले दौर की भी अध्यक्षता की, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक आर्थिक रुझानों, विकास संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं पर उनके विचार जाने गए।
उद्योग जगत की प्रमुख माँगें
परामर्श प्रक्रिया के तहत सरकार विभिन्न उद्योग निकायों से भी संवाद कर रही है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के साथ हुई बातचीत में उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की माँग रखी। इनका तर्क है कि इससे एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
प्री-बजट परामर्श का महत्व
यह वार्षिक परामर्श प्रक्रिया वित्त मंत्रालय की उस परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों — उद्योग, कृषि, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा — से सुझाव एकत्र किए जाते हैं। गौरतलब है कि इन बैठकों में उठाए गए सुझाव सीधे बजट में प्रतिबिंबित हों, यह ज़रूरी नहीं, परंतु ये नीति-निर्माताओं को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की जानकारी देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
आगे क्या होगा
परामर्श श्रृंखला आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों को भी कवर करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुति से पहले इन सभी इनपुट को नीतिगत प्रस्तावों में समाहित किया जाएगा, जिससे आगामी केंद्रीय बजट में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए ठोस नीतिगत दिशा तय होने की संभावना है।