क्या भ्रष्टाचार कानून की धारा 17ए असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया अलग-अलग फैसला
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के संबंध में दो न्यायाधीशों के बीच विभाजित निर्णय दिया है। एक ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि दूसरे ने इसकी वैधता को शर्तों के साथ स्वीकार किया। यह निर्णय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में।
मुख्य बातें
धारा 17ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभाजनकारी फैसला आया है।
एक जज ने इसे असंवैधानिक कहा है।
दूसरे जज ने इसे लोकपाल के तहत मंजूरी के साथ मान्यता दी है।
पूर्व अनुमति की शर्त जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
ईमानदार लोक सेवकों की रक्षा के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
नई दिल्ली, 13 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की संवैधानिकता पर विभाजित निर्णय सुनाया है। यह प्रावधान 2018 के संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच आरंभ करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की बेंच ने अलग-अलग निर्णय दिए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानून पर दोनों न्यायाधीशों की राय में स्पष्ट असहमति नजर आई है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि धारा 17ए असंवैधानिक है, जबकि न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने इसे असंवैधानिक नहीं माना। उन्होंने इसे इस तरह से व्याख्यायित किया कि मंजूरी का मामला लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "धारा 17ए असंवैधानिक है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।" उनके अनुसार, यह प्रावधान उन व्यवस्थाओं को पुनः लागू करने का प्रयास है जिन्हें पहले ही विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी मामलों में समाप्त किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने आगे कहा कि पूर्व अनुमति की शर्त कानून के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। यह जांच प्रक्रिया में रुकावट डालती है और ईमानदार तथा सत्यनिष्ठ अधिकारियों की रक्षा करने के बजाय उन भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देती है जिन्हें वास्तव में किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
वहीं, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि एक स्वतंत्र एजेंसी, जो कार्यपालिका से मुक्त हो, को मंजूरी का प्रश्न तय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि मंजूरी लोकपाल/लोकायुक्त द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। धारा 17ए संवैधानिक है, इस शर्त के साथ कि मंजूरी राज्य के लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा तय की जानी चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रावधान को समाप्त करने का अर्थ है "बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक देना"। जब तक ईमानदार लोक सेवकों को अनावश्यक जांच से नहीं बचाया जाता, तब तक "नीतिगत लकवा" आ जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि लोक सेवक को दुर्भावनापूर्ण मामलों से बचाने की आवश्यकता और सार्वजनिक कार्यालयों में ईमानदारी बनाए रखने के महत्व के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
वहीं दूसरे ने इसे कुछ शर्तों के साथ मान्य किया है। यह स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि ईमानदार लोक सेवकों को संरक्षण मिल सके।
RashtraPress
29 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के बारे में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने धारा 17ए की संवैधानिकता पर अलग-अलग राय रखी। एक ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि दूसरे ने इसे शर्तों के साथ मान्य किया।
क्या यह निर्णय महत्वपूर्ण है?
हाँ, यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
