तमिलनाडु के 181 सरकारी कॉलेजों में 7,198 असिस्टेंट प्रोफेसर पद रिक्त, अंबुमणि रामदास ने माँगी तत्काल भर्ती
सारांश
मुख्य बातें
पट्टाली मक्कल काची (PMK) के नेता अंबुमणि रामदास ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार से 181 सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,198 रिक्त पदों को तत्काल भरने की माँग की। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थायी शिक्षकों की इस भारी कमी के चलते शैक्षणिक गुणवत्ता लगातार गिर रही है और छात्र दाखिला लेने से कतरा रहे हैं।
आरटीआई से सामने आए चौंकाने वाले आँकड़े
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त आँकड़ों का हवाला देते हुए अंबुमणि ने बताया कि 181 सरकारी कला कॉलेजों में स्वीकृत 11,909 शिक्षण पदों में से 7,198 पद रिक्त हैं — यानी कुल स्वीकृत पदों का लगभग 61 प्रतिशत। गौरतलब है कि इन आँकड़ों में नए खुले कॉलेज शामिल नहीं हैं।
जिन 31 कॉलेजों का पूरा डेटा उपलब्ध है, उनमें से लगभग 20 प्रतिशत में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है, जबकि 20 प्रतिशत कॉलेजों में केवल एक-एक स्थायी शिक्षक कार्यरत है।
सर्वाधिक प्रभावित कॉलेज
वेदसंदूर, अरुप्पुकोट्टई, थारागमपट्टी, तिरुमयम और मनाप्पराई सहित छह कॉलेजों में एक भी स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। रामेश्वरम, परमकुडी, कुथलम, सेंथामंगलम, रेड्डियारचत्रम और मुथुपेट्टई के कॉलेजों में केवल एक-एक स्थायी शिक्षक हैं।
कुंबाकोनम सरकारी कॉलेज में शिक्षण के 190 पदों में से 105 पद रिक्त हैं। नमक्कल और डिंडीगुल के कॉलेजों में भी 100 से अधिक पद खाली हैं।
छात्र दाखिलों पर असर
अंबुमणि ने शिक्षकों की कमी को दाखिलों में आई गिरावट से सीधे जोड़ा। उनके अनुसार इस वर्ष स्नातक स्तर की 1,30,348 सीटों में से केवल 97,287 सीटें ही भरी गईं, यानी लगभग 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह गईं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में स्थिति और भी गंभीर है — 24,859 सीटों में से केवल 14,252 सीटें भरी गईं और लगभग 43 प्रतिशत सीटें खाली रहीं।
यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और सरकारी संस्थानों की प्रतिष्ठा सुधारने की कोशिश कर रहा है।
भर्ती प्रक्रिया में कानूनी पेच
अंबुमणि ने बताया कि पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,708 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर कानूनी विवाद के कारण यह प्रक्रिया अटकी पड़ी है। अब तक केवल पाँच नियुक्ति आदेश ही जारी हो पाए हैं।
उन्होंने मौजूदा सरकार के उस प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया जिसमें तीन चरणों में 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की बात है, जबकि पुरानी चयन प्रक्रिया का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है।
PMK की माँगें और सुझाव
अंबुमणि ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और विवाद को सुलझाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के तहत वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी माँग की कि टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड को शेष रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए जाएँ।
उन्होंने आरोप लगाया कि PMK की ओर से पाँच वर्षों तक बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद पिछली सरकारों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नए कॉलेजों और पाठ्यक्रमों की जरूरत को जोड़ें तो शिक्षकों की कुल कमी 9,198 हो जाती है — आवश्यक संख्या का लगभग 66 प्रतिशत। यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो तमिलनाडु के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों की साख और छात्र नामांकन दोनों पर दीर्घकालिक असर पड़ने का जोखिम है।