तरनतारन बस हादसा: NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी किया, 7 दिसंबर को पेश होने का आदेश
सारांश
तरनतारन बस हादसा महज एक सड़क दुर्घटना नहीं — यह उस लापरवाही का परिणाम है जिसके बारे में NHRC ने 2025 में ही आगाह कर दिया था। पंजाब सरकार ने झूठा दावा किया कि राज्य में स्लीपर कोच बसें नहीं चलतीं, जबकि खुद 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत ऐसी बसें सड़कों पर दौड़ रही थीं।
मुख्य बातें
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने तरनतारन बस हादसे को भगवंत मान सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया।
पंजाब के मुख्य सचिव को समन; 30 नवंबर 2026 तक सुधार नहीं हुए तो 7 दिसंबर 2026 को दिल्ली में पेश होना होगा।
2025 में NHRC ने सभी राज्यों को स्लीपर कोच बसों के ढाँचागत खतरे से आगाह किया था; पंजाब ने दावा किया कि ऐसी कोई बस नहीं चलती।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की दो स्लीपर कोच बसों की टक्कर में निर्दोष लोगों की मौत हुई।
अक्टूबर 2026 में फिर नोटिस के बाद भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए; आयोग ने हादसे पर अलग रिपोर्ट भी माँगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 15 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में तरनतारन बस हादसे को लेकर भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुर्घटना राज्य सरकार की लापरवाही का सीधा नतीजा है। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि 30 नवंबर 2026 तक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर 2026 को दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
मुख्य घटनाक्रम
कानूनगो के अनुसार, हादसे में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संचालित दो स्लीपर कोच बसें आपस में टकराईं, जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बस अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की खामियों के कारण अनियंत्रित होकर दूसरी बस से टकराई। आयोग ने हादसे पर अलग से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
आयोग की पूर्व चेतावनियाँ और पंजाब की प्रतिक्रिया
2025 में NHRC ने देश की सभी राज्य सरकारों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया था कि स्लीपर कोच बसों में ढाँचागत बदलाव तय मानकों और दिशा-निर्देशों के विरुद्ध हैं और इनसे बसों का संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इस चेतावनी के जवाब में पंजाब सरकार ने दावा किया था कि राज्य में कोई भी स्लीपर कोच बस संचालित नहीं हो रही — एक दावा जिसे कानूनगो ने 'बेहद गैर-जिम्मेदाराना' बताया।
इसके बाद आयोग को शिकायत मिली कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत पूरे पंजाब में ऐसी ही स्लीपर कोच बसें चलाई जा रही हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती हैं।
अक्टूबर 2026 में पुनः नोटिस और राजनीतिक विवाद
कानूनगो ने बताया कि अक्टूबर 2026 में आयोग ने पंजाब सरकार को एक बार फिर सुधार के लिए निर्देश दिए, लेकिन सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आयोग उनके कामकाज में बाधा डाल रहा है। कानूनगो ने इसे 'बकवास' करार देते हुए कहा कि आयोग ने पहले ही चेताया था कि ऐसी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
जवाबदेही का सवाल
कानूनगो ने सीधा सवाल उठाया कि जब सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है और दुर्घटना होती है, तो राज्य सरकार में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के साथ 'मजाक' किया जा रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्य सचिव ने आयोग को सुधारात्मक कदमों की कोई जानकारी नहीं दी।
आगे क्या होगा
NHRC ने पंजाब सरकार को 30 नवंबर 2026 तक सभी निर्देशों पर अमल करने का आदेश दिया है। यदि इस समयसीमा तक कार्रवाई नहीं हुई, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर 2026 को दिल्ली में आयोग के समक्ष पेश होना होगा। कानूनगो ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता जारी रहने पर आयोग और कड़े कदम उठाने से नहीं चूकेगा। यह मामला पंजाब में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही के व्यापक प्रश्न को एक बार फिर केंद्र में ले आया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि संस्थागत विफलता की परतदार कहानी है — जिसमें पहले झूठी रिपोर्ट, फिर राजनीतिक पलटवार और अंत में त्रासदी है। NHRC ने 2025 में ही स्लीपर कोच बसों का खतरा चिह्नित किया था, फिर भी पंजाब सरकार ने न केवल चेतावनी को नजरअंदाज किया बल्कि खुद की 'तीर्थ दर्शन योजना' में वही बसें चलाती रही। असली सवाल यह है कि जब नागरिकों को सरकारी योजनाओं की बसों पर सवार होना हो, तो सुरक्षा की जवाबदेही राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर क्यों नहीं रखी जाती। समन और समयसीमाएँ तब तक प्रतीकात्मक ही रहेंगी, जब तक राज्य सरकारें मानवाधिकार निकायों की चेतावनियों को अनुपालन की नहीं, टकराव की भाषा में देखती रहेंगी।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तरनतारन बस हादसा क्या था और इसमें क्या हुआ?
तरनतारन में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संचालित दो स्लीपर कोच बसें आपस में टकरा गईं, जिसमें निर्दोष यात्रियों की मौत हो गई। NHRC के अनुसार, बस अपनी खराब बॉडी स्ट्रक्चर के कारण अनियंत्रित हुई और दुर्घटना हुई।
NHRC ने पंजाब सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?
NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव को समन जारी किया है और 30 नवंबर 2026 तक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। समयसीमा तक कार्रवाई न होने पर मुख्य सचिव को 7 दिसंबर 2026 को दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
NHRC ने स्लीपर कोच बसों के बारे में पहले कब चेताया था?
NHRC ने 2025 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्य सरकारों को आगाह किया था कि स्लीपर कोच बसों की ढाँचागत खामियाँ उन्हें अनियंत्रित बना सकती हैं। इसके बावजूद पंजाब ने गलत रिपोर्ट भेजी कि राज्य में ऐसी कोई बस नहीं चल रही।
पंजाब सरकार की रिपोर्ट को NHRC ने गैर-जिम्मेदाराना क्यों बताया?
पंजाब सरकार ने NHRC को बताया था कि राज्य में कोई स्लीपर कोच बस संचालित नहीं है, जबकि वास्तव में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ऐसी बसें पूरे राज्य में चलाई जा रही थीं। आयोग को इसकी जानकारी अलग शिकायत के माध्यम से मिली।
अब आगे क्या होगा — पंजाब सरकार के लिए क्या समयसीमा है?
NHRC ने पंजाब सरकार को 30 नवंबर 2026 तक सभी निर्देशों पर अमल करने और हादसे पर अलग रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मुख्य सचिव को 7 दिसंबर 2026 को आयोग के समक्ष पेश होना होगा और आयोग और कड़े कदम उठाने का विकल्प सुरक्षित रखता है।
