तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी नामपल्ली अदालत में पेश, 2021 कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले में बयान दर्ज
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2021 के कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन के एक पुराने मामले में गुरुवार को नामपल्ली अदालत में पेश हुए। पिछली BRS सरकार के दौरान दर्ज ये मामले अब भी कानूनी रूप से सक्रिय हैं, भले ही उच्च न्यायालय एक संबंधित मामले को खारिज कर चुका है।
मुख्य बातें
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.
रेवंत रेड्डी 12 नवंबर 2026 को हैदराबाद की नामपल्ली जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए।
मामला 11 अप्रैल 2021 को नागार्जुन सागर उपचुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन से जुड़ा है।
28 फरवरी 2026 को वे पिछली सरकार के दौरान दर्ज सात मामलों में भी इसी अदालत में पेश हो चुके हैं।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले को पहले ही रद्द कर दिया है।
सभी मामले BRS सरकार के कार्यकाल में दर्ज किए गए थे, जब रेवंत रेड्डी TPCC अध्यक्ष के रूप में विपक्ष में थे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी 12 नवंबर 2026 को हैदराबाद के नामपल्ली स्थित जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए। यह उपस्थिति पिछली सरकार के कार्यकाल में उनके विरुद्ध दर्ज उन पुराने मामलों से जुड़ी है, जिनमें कोविड-19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।
मूल मामला और आरोप
आरोपों के अनुसार, 11 अप्रैल 2021 को नागार्जुन सागर विधानसभा सीट के उपचुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी ने नलगोंडा जिले के पेड्डापुर मंडल के चालाकुर्ती गाँव में एक जनसभा में हिस्सा लिया था। उस समय वे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष थे। उन पर मास्क न पहनने और कोविड-19 के अन्य प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने रेवंत रेड्डी का आधिकारिक बयान दर्ज किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 नियमों और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उनके विरुद्ध और भी मामले दर्ज बताए जाते हैं।
फरवरी 2026 की पेशी और सात पुराने मामले
28 फरवरी 2026 को भी रेवंत रेड्डी उसी जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए थे, जहाँ पिछली सरकार के दौरान दर्ज सात मामलों की सुनवाई हुई थी। ये मामले 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव और 2021 में कोविड-19 महामारी काल में आयोजित एक जनसभा में कथित उल्लंघनों से संबंधित हैं।
आरोपों के मुताबिक, 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 40 वाहनों और डीजे साउंड सिस्टम के साथ रैली निकाली गई थी। इस मामले में रेवंत रेड्डी और तत्कालीन सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था।
हुजूरनगर मामले में उच्च न्यायालय का फैसला
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर रेवंत रेड्डी के विरुद्ध दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया था। गरिडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में सांसद एन. उत्तम कुमार रेड्डी को आरोपी नंबर 1 और रेवंत रेड्डी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया था।
आरोप था कि 19 अक्टूबर 2019 को पोनुगोडु मंडल में चुनाव अधिकारियों की अनुमति के बिना एक चुनावी बैठक आयोजित की गई। पुलिस ने हैदराबाद में आबकारी मामलों के लिए नियुक्त प्रिंसिपल स्पेशल ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चार्जशीट में जानबूझकर आदेश न मानने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप टिकाऊ नहीं हैं।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह
गौरतलब है कि ये मामले उस दौर में दर्ज हुए थे जब रेवंत रेड्डी विपक्ष में थे और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की सरकार सत्ता में थी। यह ऐसे समय में अहम हो जाता है जब विपक्षी दलों पर सत्ताधारियों द्वारा पुराने मामलों के ज़रिए दबाव बनाने के आरोप अक्सर सामने आते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा एक मामला खारिज होने के बावजूद शेष मामलों की सुनवाई जारी है, जिससे मुख्यमंत्री को समय-समय पर अदालत में उपस्थित होना पड़ रहा है। आने वाले हफ्तों में इन मामलों की अगली सुनवाई तय होने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
फिर भी कानूनी प्रक्रिया अपनी गति से चल रही है। उच्च न्यायालय द्वारा एक मामला खारिज होना यह संकेत देता है कि कुछ आरोप कानूनी कसौटी पर कमज़ोर थे — लेकिन शेष मामलों की स्थिति मुख्यमंत्री की राजनीतिक छवि पर सवाल बनाए रखती है। मुख्यधारा की कवरेज जो चूक जाती है वह यह है कि चाहे दोनों तरफ से पेश हो, 'कोविड काल के उल्लंघन' वाले मुकदमे अक्सर राजनीतिक प्रतिशोध के औज़ार बनते हैं — और इस प्रवृत्ति की जाँच उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी व्यक्ति-विशेष की जवाबदेही।
RashtraPress
13 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोविड-19 का मामला क्या है?
यह मामला 11 अप्रैल 2021 को नागार्जुन सागर उपचुनाव के प्रचार के दौरान नलगोंडा जिले के चालाकुर्ती गाँव में कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन से जुड़ा है। तब रेवंत रेड्डी TPCC अध्यक्ष थे और उन पर मास्क न पहनने समेत अन्य दिशानिर्देशों की अनदेखी के आरोप लगाए गए थे।
12 नवंबर 2026 को अदालत में क्या हुआ?
नामपल्ली स्थित जन प्रतिनिधि अदालत ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान दर्ज किया। यह पेशी 2021 के कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले की सुनवाई के तहत हुई।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने किस मामले को रद्द किया था?
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर गरिडेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को खारिज किया था। अदालत ने कहा कि चार्जशीट में जानबूझकर आदेश की अवहेलना का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
रेवंत रेड्डी के खिलाफ कितने और किस तरह के मामले दर्ज हैं?
28 फरवरी 2026 को वे सात मामलों में जन प्रतिनिधि अदालत में पेश हुए थे, जो 2019 के हुजूरनगर उपचुनाव और 2021 की एक कोविड काल की जनसभा से संबंधित हैं। इनमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।
ये मामले कब और किसके शासनकाल में दर्ज हुए थे?
ये सभी मामले BRS (भारत राष्ट्र समिति) सरकार के कार्यकाल में दर्ज हुए थे, जब रेवंत रेड्डी विपक्ष में TPCC अध्यक्ष की भूमिका में थे। 2023 में तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन के बाद वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन पुराने मामले अब भी न्यायिक प्रक्रिया में जारी हैं।
