तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अजहरुद्दीन के एमएलसी नामांकन को जल्द मंजूरी देने की मांग की
सारांश
तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी ने राज्यपाल से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और कोडंडाराम के नामांकन को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया। क्या राज्यपाल इस पर जल्द निर्णय लेंगे?
मुख्य बातें
तेलंगाना के सीएम ने राज्यपाल से नामांकनों की मंजूरी मांगी।
अजहरुद्दीन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।
कोडंडाराम और आमिर अली खान को भी नामांकित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई है।
राज्यपाल के कोटे से नामांकन महत्वपूर्ण है।
हैदराबाद, 19 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम. कोडंडाराम के तेलंगाना विधान परिषद के लिए लंबित नामांकनों को मंजूरी देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू और राज्यसभा सांसद वेम नरेंद्र रेड्डी के साथ लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल के कोटे के तहत नामांकनों को मंजूरी देने की मांग की।
लोक भवन के अनुसार, बातचीत में राज्य से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मामलों पर चर्चा की गई। अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ लिए लगभग छह महीने हो चुके हैं, किंतु वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं।
अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर, 2025 को मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए उन्हें 30 अप्रैल तक विधानसभा या विधान परिषद के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है।
तेलंगाना मंत्रिमंडल ने 30 अगस्त, 2025 को राज्यपाल के कोटे के तहत परिषद में नामांकन के लिए अजहरुद्दीन और कोडंडाराम के नामों की सिफारिश की थी, और राज्यपाल ने अब तक इस फाइल को मंजूरी नहीं दी है।
पिछले महीने, मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की थी कि राज्यपाल अजहरुद्दीन और कोडंडाराम दोनों के नामांकन को मंजूरी देंगे।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई है और राज्य सरकार राज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए स्वतंत्र है।
पिछले वर्ष अगस्त में मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन और कोडंडाराम को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में मनोनीत करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के कोटे से कोडंडाराम और आमिर अली खान की एमएलसी के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने के दो सप्ताह बाद आया था।
कोडंडाराम और आमिर अली खान दोनों ने 2024 में एमएलसी के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए गए नामांकनों को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर नियुक्ति को चुनौती दी थी कि यह सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों के बाद शपथ ग्रहण को अनुचित बताया और स्पष्ट किया कि राज्यपाल के कोटे के तहत की गई कोई भी नियुक्ति चल रही कानूनी कार्रवाई के परिणाम के अधीन होगी।
कोडंडाराम तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के अध्यक्ष हैं, जबकि आमिर अली खान उर्दू दैनिक के समाचार संपादक हैं।
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2024 में राज्यपाल को पुनः सिफारिश भेजे जाने के बाद कोडंडाराम और आमिर अली खान दोनों को राज्यपाल के कोटे के तहत परिषद में मनोनीत किया गया था।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो राज्य में राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। मुख्यमंत्री की यह पहल महत्वपूर्ण है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई है।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अजहरुद्दीन को कब मंत्री पद की शपथ ली थी?
अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर, 2025 को मंत्री पद की शपथ ली थी।
राज्यपाल के कोटे से नामांकनों की मंजूरी क्यों महत्वपूर्ण है?
राज्यपाल के कोटे से नामांकनों की मंजूरी से मंत्रिमंडल में स्थिरता और कार्यक्षमता बढ़ती है।
कोडंडाराम की राजनीतिक भूमिका क्या है?
कोडंडाराम तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के अध्यक्ष हैं और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आपत्ति जताई है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई है।
मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात का उद्देश्य क्या था?
मुख्यमंत्री की मुलाकात का उद्देश्य अजहरुद्दीन और कोडंडाराम के नामांकनों को मंजूरी दिलाना था।
