तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने SC विकास पर राष्ट्रीय आयोग से मांगा केंद्र का सहयोग
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने SC आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना से मिलकर केंद्र से अनुसूचित जाति विकास में सहयोग की माँग की। बैठक में SC वर्गीकरण, 'यंग इंडिया' स्कूल और तेलंगाना पब्लिक स्कूलों की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्य बातें
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.
रेवंत रेड्डी ने 13 जुलाई को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति के विकास के लिए राज्यों को आवश्यक समर्थन और सहयोग देने की अपील की।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' स्थापित किए जा रहे हैं, जो अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू होंगे।
तेलंगाना पब्लिक स्कूल नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा के साथ नाश्ता, भोजन और परिवहन सुविधाएं देंगे।
बैठक में SC वर्गीकरण के कार्यान्वयन और शहरी क्षेत्रों में CURE कार्यक्रम विस्तार पर भी चर्चा हुई।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार, 13 जुलाई को हैदराबाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से मुलाकात के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के समग्र विकास के लिए राज्यों को आवश्यक समर्थन और सहयोग देने में पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में तेलंगाना सरकार की SC-केंद्रित नीतियों और योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।
बैठक में क्या-क्या उठा
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, बैठक में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यान्वयन, SC समुदाय के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के अवसरों तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। रेवंत रेड्डी ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अवसर प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने अनुसूचित जातियों को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के अवसर प्रदान किए हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव को जड़ से समाप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है।
शिक्षा में बड़े बदलाव: 'यंग इंडिया' स्कूल और तेलंगाना पब्लिक स्कूल
रेवंत रेड्डी ने किशोर मकवाना को बताया कि शिक्षा सुधार के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' स्थापित किए जा रहे हैं, जो अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगे।
बैठक में तेलंगाना पब्लिक स्कूलों की स्थापना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ये स्कूल नर्सरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में CURE (City Urban Residential Education) कार्यक्रम के तहत तेलंगाना पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी सहमति बनी।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार, सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्य सचिव संजय जाजू, डीजीपी सीवी आनंद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोग अध्यक्ष को SC समुदाय के विकास के लिए राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी दी।
आगे की राह
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण का मुद्दा राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है। तेलंगाना सरकार की ओर से केंद्र से सहयोग की यह माँग भविष्य में SC कल्याण नीतियों की दिशा और केंद्र-राज्य समन्वय को प्रभावित कर सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
सराहनीय है, लेकिन इसके सत्यापन के लिए स्वतंत्र आँकड़े अभी सार्वजनिक नहीं हैं। 'यंग इंडिया' स्कूलों की घोषणा महत्वाकांक्षी है, पर असली परीक्षा क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता में होगी — जहाँ अतीत में कई राज्य पिछड़े हैं।
RashtraPress
14 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से क्या माँग की?
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना से मिलकर केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए राज्यों को आवश्यक समर्थन और सहयोग देने की अपील की। उन्होंने तेलंगाना में SC सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी।
'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' क्या है?
यह तेलंगाना सरकार की एक शिक्षा पहल है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ये स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से क्रियाशील होने की उम्मीद है।
तेलंगाना पब्लिक स्कूल में छात्रों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?
तेलंगाना पब्लिक स्कूल नर्सरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और परिवहन सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। शहरी क्षेत्रों में CURE कार्यक्रम के तहत इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है।
बैठक में SC वर्गीकरण पर क्या चर्चा हुई?
बैठक में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। यह मुद्दा वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक और नीतिगत दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण बना हुआ है।
इस बैठक में कौन-कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे?
बैठक में मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार, सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्य सचिव संजय जाजू, डीजीपी सीवी आनंद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
