भारत-ईयू एफटीए और रक्षा सहयोग पर राजदूत गुप्ते की बर्लिन में बुंडेस्टाग सांसदों से अहम बैठक
सारांश
राजदूत अजीत गुप्ते की बर्लिन में बुंडेस्टाग सांसदों से दो अहम बैठकें — एफटीए के अवसर, रक्षा रोडमैप और 75 साल की साझेदारी को नई ऊँचाई देने की कोशिश। इस साल के अंत में 8वीं IGC बैठक इस रिश्ते की अगली कसौटी होगी।
मुख्य बातें
राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 जुलाई 2026 को ट्रांसअटलांटिक समन्वयक मेटिन हकवेर्डी और 10 जुलाई को डर्क वीजे से बर्लिन में मुलाकात की।
वार्ता में भारत-ईयू एफटीए के व्यापारिक अवसर, रक्षा-सुरक्षा सहयोग और संसदीय आदान-प्रदान पर ज़ोर दिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ ने रक्षा उद्योग सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर किए और भारतीयों के लिए ट्रांजिट वीज़ा छूट की शुरुआत का स्वागत किया।
2026 में भारत-जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
चांसलर मर्ज़ ने PM मोदी को इस वर्ष जर्मनी में 8वीं भारत-जर्मनी IGC में आमंत्रित किया।
जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने बर्लिन में जर्मन संसद (बुंडेस्टाग) के दो वरिष्ठ सदस्यों से अलग-अलग मुलाकातें कीं, जिनमें भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), रक्षा सहयोग और संसदीय आदान-प्रदान को मज़बूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। ये बैठकें ऐसे समय में हुईं जब भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
मुख्य बैठकें और एजेंडा
राजदूत अजीत गुप्ते ने 10 जुलाई 2026 को बुंडेस्टाग सदस्य और भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के उपाध्यक्ष डर्क वीजे से भेंट की। बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जारी पोस्ट में बताया कि इस बैठक में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने, दोनों देशों की संसदों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने और भारत के राज्यों तथा जर्मनी के संघीय राज्यों (लैंडर) के बीच सहयोग विस्तार पर चर्चा हुई।
इससे एक दिन पहले, 9 जुलाई 2026 को राजदूत गुप्ते ने बुंडेस्टाग सदस्य और ट्रांसअटलांटिक समन्वयक मेटिन हकवेर्डी से मुलाकात की। दूतावास के अनुसार, इस वार्ता में भारत-ईयू एफटीए से उभरने वाले व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने, बढ़ते रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग तथा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
मोदी-मर्ज़ शिखर वार्ता की पृष्ठभूमि
ये राजनयिक बैठकें उस उच्चस्तरीय संपर्क की कड़ी हैं जो पिछले महीने फ्रांस के एवियां में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और इस साल की शुरुआत में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी होने के बाद रणनीतिक साझेदारी में आई नई गति पर संतोष जताया।
गौरतलब है कि 2026 में मोदी और मर्ज़ की यह दूसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर और जर्मनी से होकर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीज़ा छूट की शुरुआत का स्वागत किया।
75 वर्षीय राजनयिक संबंध: सहयोग के नए आयाम
भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, हरित व सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत-ईयू एफटीए के पूरा होने के बाद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संपर्क की नई संभावनाएँ खुली हैं।
आगे क्या होगा
चांसलर मर्ज़ ने प्रधानमंत्री मोदी को इस वर्ष के अंत में जर्मनी में आयोजित होने वाली 8वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी वार्ता (IGC) में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। यह बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक एजेंडे को और आगे बढ़ाने का अगला बड़ा अवसर होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन 75 साल के रिश्ते की असली परीक्षा 8वीं IGC में होगी — जहाँ वादों को समयबद्ध लक्ष्यों में बाँधा जाएगा।
RashtraPress
14 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजदूत अजीत गुप्ते ने बर्लिन में किन जर्मन सांसदों से मुलाकात की?
राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 जुलाई 2026 को बुंडेस्टाग सदस्य और ट्रांसअटलांटिक समन्वयक मेटिन हकवेर्डी तथा 10 जुलाई 2026 को भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के उपाध्यक्ष डर्क वीजे से मुलाकात की। दोनों बैठकों में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर चर्चा हुई।
भारत-ईयू एफटीए का जर्मनी के साथ संबंधों पर क्या असर होगा?
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता 2026 की शुरुआत में पूरी हुई, जिससे भारत-जर्मनी व्यापार और निवेश संबंधों में नई संभावनाएँ खुली हैं। राजदूत गुप्ते की बैठकों में इन्हीं अवसरों का लाभ उठाने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ।
भारत और जर्मनी के बीच 8वीं अंतर-सरकारी वार्ता (IGC) कब होगी?
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के अंत में जर्मनी में आयोजित होने वाली 8वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी वार्ता (IGC) में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। इसकी सटीक तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है।
भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग में हाल में क्या प्रगति हुई है?
दोनों देशों ने रक्षा उद्योग सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं और जर्मनी से होकर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीज़ा छूट की शुरुआत की है। राजदूत गुप्ते की बैठकों में बढ़ते रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर भी चर्चा हुई।
2026 में भारत-जर्मनी संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
2026 में भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो इस साझेदारी को विशेष महत्व देता है। इसके साथ ही भारत-ईयू एफटीए के पूरा होने और रक्षा रोडमैप पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों के बहुआयामी रिश्ते को नई गति दी है।
