क्या प्रदेश में बिजली, सुरक्षा और रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है?

लखनऊ, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ऊर्जा, सुरक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में हुए विशाल परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि २०१७ के बाद उत्तर प्रदेश ने न केवल बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था में सुधार किया है, बल्कि निवेश, स्टार्टअप और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी देश के प्रमुख राज्यों में अपनी पहचान बनाई है।

मुख्यमंत्री ने मजाक करते हुए कहा कि ऊर्जा के विषय पर नेता विपक्ष ने चर्चा नहीं की और शायद यह अच्छा ही है। संभवतः अब उन्हें बिजली मिल रही है, इसलिए इस विषय पर बातचीत की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह सत्य है कि पहले गांवों में बिजली नियमित रूप से उपलब्ध नहीं थी। आज यदि गांवों में बिजली आ रही है, तो स्वाभाविक है कि लोग खुश होंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि २०१७ से पहले उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन मात्र ७,१५९ मेगावाट था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अकेले उत्तर प्रदेश में ११,५९५ मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में जिन नई परियोजनाओं से बिजली उत्पादन शुरू होने जा रहा है, उनमें घाटमपुर, खुर्जा, अनपरा-ई, ओबरा-डी और मेजा शामिल हैं। इन परियोजनाओं से ६,५४१ मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदेश को मिलने वाली है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने १ गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है और इस मामले में प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। घरों की छतों पर सौर पैनल लगने से बिजली का खर्च आधे से भी कम हो रहा है। यदि उपभोक्ता इसकी उचित देखभाल करें, तो यह योजना लंबे समय तक लाभकारी सिद्ध होगी। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है।

सीएम ने कहा कि सुरक्षा के परिणाम स्वरूप प्रदेश में महिलाओं की कार्यभागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। २०१७ से पहले कामकाजी महिलाओं की भागीदारी केवल १३ प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर ३५ से ३६ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के कारण अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी निसंकोच काम कर रही हैं। युवाओं के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है।

सीएम ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि अब तक १,१०,००० से अधिक युवाओं को इस योजना के अंतर्गत गारंटी-मुक्त और ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। आज उत्तर प्रदेश में एक सशक्त स्टार्टअप ईकोसिस्टम खड़ा हुआ है। प्रदेश में १८,००० से अधिक स्टार्टअप, ७६ इनक्यूबेटर, ७ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ८ यूनिकॉर्न सक्रिय हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, २०१७ से पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग १९ प्रतिशत थी, जो अब घटकर २.२१ प्रतिशत रह गई है।

मुख्यमंत्री ने वेलफेयर योजनाओं के बारे में जानकारी दी कि दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन की स्थिति सभी को याद होगी। आपके समय में पेंशन ३०० रुपए थी, वह भी अधूरी। कहीं ७५० रुपए थी, वह भी समय पर नहीं मिलती थी। आज सरकार डीबीटी के माध्यम से १ करोड़ ६ लाख परिवारों को १२,००० रुपए वार्षिक पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध करा रही है। छात्रवृत्ति के मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में घोटाले हुए। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तक रोक दी गई थी।

सीएम ने कहा कि आज सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था तय की है कि छात्रवृत्ति दीपावली से पहले और शेष मामलों में गणतंत्र दिवस से पहले छात्रों को मिल जानी चाहिए। सरकार इस पर प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है।