जालंधर एसडीएम का विवादित फरमान: जनगणना ड्यूटी न करने वाले टीचरों को पुलिस पकड़कर लाए
सारांश
जालंधर एसडीएम ने जनगणना ड्यूटी न करने वाले शिक्षकों को पुलिस से पकड़वाने के लिखित आदेश दिए — महिला टीचरों के नाम-नंबर सूची में। शिक्षकों का कहना है: 'हम अपराधी नहीं।' यह विवाद तब उठा है जब पंजाब में डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण जारी है।
मुख्य बातें
जालंधर एसडीएम ने 16 मई 2026 को पुलिस को लिखित आदेश दिया कि जनगणना ड्यूटी से इनकार करने वाले शिक्षकों को जबरन एसडीएम कार्यालय लाया जाए।
महिला शिक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर सहित सूची जारी की गई, जिस पर शिक्षकों ने तीखी आपत्ति जताई।
शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके सम्मान के विरुद्ध है।
पंजाब जनगणना 2027 का घर-घर गणना चरण 15 मई से 13 जून 2026 तक चलेगा; यह भारत की 16वीं जनगणना है।
जनगणना पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रही है।
जालंधर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने 16 मई 2026 को एक विवादित आदेश जारी किया, जिसमें पुलिस को लिखित निर्देश दिए गए कि जनगणना ड्यूटी से इनकार करने वाले या प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर न आने वाले स्कूल शिक्षकों को जबरन एसडीएम कार्यालय में लाया जाए। इस आदेश के बाद जालंधर के शिक्षक समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया है।
मुख्य घटनाक्रम
एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी लिखित निर्देशों में महिला शिक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर सहित एक सूची तैयार की गई है। पुलिस टीमों को संबंधित स्कूलों में भेजकर इन शिक्षकों को ड्यूटी पर लाने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई उन शिक्षकों के विरुद्ध की जा रही है जो जनगणना प्रशिक्षण में शामिल होने के बावजूद फील्ड ड्यूटी पर नहीं पहुँचे।
शिक्षकों की प्रतिक्रिया
आदेश से नाराज शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा, 'हम अध्यापक हैं, कोई अपराधी नहीं — इस तरह पुलिस भेजकर पकड़वाना हमारे सम्मान के विरुद्ध है।' विशेष रूप से महिला शिक्षकों के फोन नंबर सार्वजनिक सूची में डाले जाने पर तीखी आपत्ति जताई जा रही है।
जनगणना 2027 की पृष्ठभूमि
पंजाब में जनगणना 2027 दो चरणों में 30 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। यह भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उल्लेखनीय है कि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी और 2011 के बाद यह पहली जनगणना है।
पहला चरण (30 अप्रैल से 14 मई 2026) स्व-गणना पर केंद्रित रहा। दूसरा उप-चरण 15 मई से 13 जून 2026 तक घर-घर जाकर गणना का है, जिसमें आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। जनसंख्या गणना का मुख्य दूसरा चरण 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है।
पहली बार यह जनगणना मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल तरीके से आयोजित की जा रही है। गणना कर्मी की पहचान के लिए उसके पहचान पत्र पर QR कोड स्कैन किया जा सकता है। पंजाब में जनता की सहायता के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 30 अप्रैल 2026 से चालू है।
आम जनता और शिक्षा जगत पर असर
जनगणना जैसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में शिक्षकों की भूमिका अपरिहार्य मानी जाती है, क्योंकि वे स्थानीय समुदाय में विश्वसनीय और पहचाने जाने वाले चेहरे होते हैं। लेकिन प्रशासनिक दबाव की यह शैली शिक्षक-प्रशासन संबंधों पर दीर्घकालिक असर डाल सकती है। शिक्षक संगठन इस मामले में हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं।
क्या होगा आगे
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जालंधर प्रशासन इस आदेश को वापस लेगा या नहीं। शिक्षक संगठनों की ओर से औपचारिक विरोध की संभावना जताई जा रही है। यह मामला राज्य सरकार के स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है, क्योंकि जनगणना कार्य की सफलता काफी हद तक शिक्षकों के सहयोग पर निर्भर है।
संपादकीय दृष्टिकोण
न कि दृढ़ता का। महिला शिक्षकों के नाम और नंबर सार्वजनिक सूची में डालना गोपनीयता और सम्मान दोनों के लिहाज़ से गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार डिजिटल जनगणना को एक आधुनिक और समावेशी पहल के रूप में प्रस्तुत कर रही है — ज़मीनी स्तर पर जबरदस्ती की यह तस्वीर उस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने शिक्षकों की वास्तविक आपत्तियाँ — जैसे कार्यभार, सुरक्षा या स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी — सुनने की कोशिश की, या सीधे दंडात्मक रास्ता चुन लिया।
RashtraPress
17 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जालंधर एसडीएम ने शिक्षकों के बारे में क्या आदेश दिया है?
जालंधर के एसडीएम ने पुलिस को लिखित निर्देश दिए हैं कि जनगणना ड्यूटी से इनकार करने वाले या प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर न आने वाले स्कूल शिक्षकों को जबरन एसडीएम कार्यालय में लाया जाए। इस आदेश में महिला शिक्षकों के नाम और फोन नंबर सहित एक सूची भी जारी की गई है।
शिक्षक इस आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं?
शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके पेशेवर सम्मान के विरुद्ध है। विशेष रूप से महिला शिक्षकों के व्यक्तिगत फोन नंबर सार्वजनिक सूची में डाले जाने पर गहरी आपत्ति जताई जा रही है।
पंजाब में जनगणना 2027 का कार्यक्रम क्या है?
पंजाब में जनगणना 2027 दो चरणों में चल रही है। पहला चरण 30 अप्रैल से 14 मई 2026 तक स्व-गणना के रूप में हुआ; घर-घर गणना 15 मई से 13 जून 2026 तक होगी। जनसंख्या गणना का दूसरा मुख्य चरण 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है।
जनगणना 2027 क्यों खास है?
जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। यह पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गई थी, इसलिए यह 2011 के बाद पहली जनगणना है।
जनगणना कर्मी की पहचान कैसे करें और सहायता कहाँ से मिलेगी?
जनगणना कर्मी के पहचान पत्र पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके उसकी पहचान सत्यापित की जा सकती है। किसी भी पूछताछ के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 पंजाब में 30 अप्रैल 2026 से चालू है।
