यीडा की 92वीं बोर्ड बैठक: मेडिकल डिवाइस पार्क, ताइवान सिटी और फार्मा क्लस्टर समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी
सारांश
मुख्य बातें
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 92वीं बोर्ड बैठक में 17 अगस्त 2026 को ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक, मेडिकल, फार्मा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित हो रहे आर्थिक क्षेत्र को और मजबूत करने की दिशा में उठाए गए इन कदमों से आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।
यीडा की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार
बोर्ड बैठक में प्राधिकरण की वित्तीय सेहत का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 जुलाई 2025 तक यीडा की कुल प्राप्तियाँ करीब ₹974.37 करोड़ रहीं, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई 2026 तक बढ़कर करीब ₹1,853.74 करोड़ हो गईं — यानी पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 90.25 प्रतिशत की वृद्धि। इसी अवधि में प्राधिकरण का कुल व्यय करीब ₹3,690.64 करोड़ रहा और विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋण के सापेक्ष करीब ₹1,385 करोड़ का भुगतान भी किया गया।
मेडिकल डिवाइस पार्क और टेस्टिंग सुविधा को मंजूरी
सेक्टर-13 और सेक्टर-14 में करीब 500 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पार्क में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान, परीक्षण और संबंधित उद्योगों के लिए आधुनिक सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। एयरपोर्ट की निकटता के कारण यह मेडिकल डिवाइस हब देश-विदेश के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
पार्क को केवल उत्पादन केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक परीक्षण केंद्र के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। FDA एक्रेडिटेशन स्कीम फॉर कन्फॉर्मिटी असेसमेंट के अनुरूप मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सुविधा स्थापित करने की योजना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी, मैकेनिकल परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, स्टेरिलाइजेशन और पैकेजिंग वैलिडेशन जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हो सकती हैं। इस परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत संभावनाओं की जाँच के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
ताइवान सिटी, फार्मा क्लस्टर और यूनिवर्सिटी टाउनशिप
सेक्टर-06 में करीब 300 एकड़ भूमि ताइवान आधारित उद्योगों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित ताइवान सिटी में ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक एवं कारोबारी इकोसिस्टम विकसित किए जाने की योजना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।
इसी सेक्टर-06 में करीब 100 से 125 एकड़ भूमि पर फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। क्लस्टर में टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड, टॉपिकल प्रिपरेशन और अन्य फिनिश्ड डोजेज फॉर्म के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) मानकों के अनुरूप उत्पादन सुविधाएँ विकसित करने की योजना है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
सेक्टर-14 में ही करीब 480 एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे उच्च शिक्षा, शोध, छात्र सुविधाओं और शिक्षा-आधारित रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
मंडी, औद्योगिक क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा
सेक्टर-34 में करीब 36 एकड़ भूमि पर मंडी विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कृषि उत्पादों की आपूर्ति और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बल मिल सकता है। सेक्टर-23डी में करीब 50 एकड़ भूमि पर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। यह सेक्टर लॉजिस्टिक्स, एविएशन से जुड़े कारोबार और निर्यात-आधारित उद्योगों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।
इसी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित करने का भी फैसला लिया गया। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए यह बस अड्डा एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के शहरी इलाकों के बीच सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
किसानों की भूमि दर में संशोधन और कल्वर्ट निर्माण
बोर्ड ने किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। किसानों की सहमति के आधार पर भूमि खरीद दरों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव मंजूर किया गया। गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि खरीद की वर्तमान दर ₹4,300 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर ₹4,558 प्रति वर्ग मीटर करने अथवा वैकल्पिक रूप से ₹4,037 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आबादी भूखंड सहित अन्य संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं।
आगरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे की चेनेज 161.21 पर सर्विस रोड पर करवन नदी के ऊपर कल्वर्ट/माइनर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बरसात के दौरान जलभराव से प्रभावित होने वाले इस मार्ग पर कल्वर्ट बनने से जल निकासी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।
यीडा की 92वीं बोर्ड बैठक में लिए गए ये फैसले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द विकसित हो रहे नए आर्थिक क्षेत्र को बहुआयामी रूप देने की दिशा में एक ठोस कदम माने जा रहे हैं।