योगी आदित्यनाथ की नीतियों से यूपी बना जेम पोर्टल पर खरीद में अग्रणी राज्य

लखनऊ, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को देश के सामने एक रोड मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। चाहे वह किसानों से गन्ना, गेहूं-चावल तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद का मामला हो या फिर सरकारी विभागों की आवश्यकताओं से जुड़ी खरीद, योगी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं।

इसी दिशा में प्रदेश के सरकारी महकमों ने अपनी अधिकांश खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की है, जिससे यूपी अन्य राज्यों से आगे निकल गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है। इस दौरान, उत्तर प्रदेश ने जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की, जिससे वह देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश की कुल खरीद में सर्वाधिक योगदान नगर विकास विभाग का रहा, जिसने 3606 करोड़ रुपए की खरीद की। भारत सरकार ने यूपी की जेम पोर्टल खरीद नीति की सराहना करते हुए उसे पारदर्शी खरीद के लिए एक रोल मॉडल राज्य घोषित किया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभागों की खरीद:

विभाग - कुल क्रय (करोड़ रुपए में)

नगर विकास विभाग - 3606

चिकित्सा शिक्षा - 2973

चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग - 2498

गृह विभाग - 1852

ऊर्जा विभाग - 1192

पशुपालन विभाग - 1139

बेसिक शिक्षा विभाग - 812

ग्रामीण विकास - 755

माध्यमिक शिक्षा - 560

महिला एवं बाल विकास विभाग - 450

महिला उद्यमियों के खरीद में बढ़ता विश्वास:

2020-21 में 467 करोड़, 2021-22 में 734 करोड़, 2022-23 में 1603 करोड़, 2023-24 में 2583 करोड़, 2024-25 में 3310 करोड़, 2025-26 में 4755 करोड़।

एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा खरीद:

2020-21 में 54 करोड़, 2021-22 में 119 करोड़, 2022-23 में 261 करोड़, 2023-24 में 438 करोड़, 2024-25 में 507 करोड़, 2025-26 में 752 करोड़।

स्टार्टअप द्वारा जेम से खरीद:

2020-21 में 261 करोड़, 2021-22 में 785 करोड़, 2022-23 में 1108 करोड़, 2023-24 में 2435 करोड़, 2024-25 में 2139 करोड़, 2025-26 में 3203 करोड़।

लघु-मध्यम इकाइयों द्वारा जेम से खरीद:

2020-21 में 3978 करोड़, 2021-22 में 8643 करोड़, 2022-23 में 13,376 करोड़, 2023-24 में 18,230 करोड़, 2024-25 में 21,275 करोड़, 2025-26 में 27,235 करोड़।

यूपी के विक्रेताओं का जेम से बढ़ता कारोबार:

2020-21 में 5770 करोड़, 2021-22 में 14,792 करोड़, 2022-23 में 20,910 करोड़, 2023-24 में 29,232 करोड़, 2024-25 में 33,536 करोड़, 2025-26 में 42,654 करोड़।

जेम आईआरएसएस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्ण मुरारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसके सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद कर अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।