क्या विटामिन डी की कमी छिपी हुई महामारी है जो सेहत पर नकारात्मक असर डालती है?

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत विटामिन डी की कमी की एक अदृश्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर पांच में से एक भारतीय विटामिन डी की कमी से ग्रसित है। रिपोर्ट के आधार पर, सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) ने एएनवीकेए फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक राष्ट्रीय रोडमैप और दिल्ली के लिए विशेष कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिसमें दो प्रमुख नीतिगत संक्षिप्त विवरण शामिल हैं।

ये सुझाव एक हालिया अध्ययन पर आधारित हैं, जिसमें बताया गया है कि विटामिन डी की कमी भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन चुकी है, जो विभिन्न वर्गों, आयु समूहों और आर्थिक स्तरों के लोगों को प्रभावित कर रही है।

आईसीआरआईईआर में प्रोफेसर और रिपोर्ट की मुख्य लेखिका डॉ. अर्पिता मुखर्जी ने कहा, "हमारी सिफारिशें उन व्यावहारिक कदमों पर केंद्रित हैं जिन्हें मौजूदा स्वास्थ्य नेटवर्क, स्थानीय साझेदारियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से तुरंत लागू किया जा सकता है।"

इन सिफारिशों में जागरूकता बढ़ाने, सूर्य के प्रकाश के संपर्क को बढ़ावा देने, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने और परीक्षण एवं पूरक आहार को सस्ता बनाने के लिए "एनीमिया मुक्त भारत" की तर्ज पर "विटामिन डी कुपोषण मुक्त भारत" अभियान शुरू करने का सुझाव शामिल है।

रिपोर्ट में सरकार से आग्रह किया गया है कि "एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाए, विटामिन डी सहित मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों में प्रयासों को एकीकृत किया जाए और भारत में विटामिन डी की कमी की जांच और उपचार के लिए एक समान दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए एक बहु-हितधारक मंच बनाया जाए।"

दिल्ली सरकार को प्रस्तुत नीतिगत संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि सरकार को बड़े पैमाने पर जांच, जन जागरूकता अभियान और मौजूदा कार्यक्रमों में विटामिन डी अनुपूरण को शामिल करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

इसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सप्लीमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

मुखर्जी ने कहा, "यदि केंद्रित कार्रवाई की जाए तो दिल्ली विटामिन डी कुपोषण मुक्त भारत अभियान के लिए एक आदर्श शहर बन सकता है।"

लेखकों ने यह भी स्पष्ट किया कि विटामिन डी की कमी से निपटना सरकार के आयुष्मान भारत और निवारक स्वास्थ्य सेवा के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एएनवीकेए फाउंडेशन के संस्थापक और निदेशक चौधरी ने कहा, "विटामिन डी की कमी केवल एक मामूली स्वास्थ्य समस्या नहीं है; यह एक छिपी हुई महामारी है जो अच्छे स्वास्थ्य की नींव को कमजोर करती है।"

विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी की कमी बच्चों के विकास से लेकर महिलाओं के मातृ स्वास्थ्य और बुजुर्गों की गतिशीलता को प्रभावित करती है, और इसका उपचार करना सबसे आसान है।