ईरान युद्ध संकट के बीच उद्योगों के लिए सीआईआई ने अधिक राजकोषीय और मौद्रिक सहायता की मांग की

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), जो देश का एक प्रमुख औद्योगिक संगठन है, ने रविवार को ईरान युद्ध संकट के कारण उत्पन्न अनिश्चितता से निपटने के लिए उद्योगों के लिए और अधिक राजकोषीय और मौद्रिक रियायतों की मांग की।

इसके साथ ही, सीआईआई ने सरकार द्वारा इस संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "सरकार और आरबीआई ने तेज़ और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। प्रारंभिक उपायों ने बाजार की भावना को स्थिर करने में मदद की है, और यह दर्शाता है कि भारत का नीतिगत ढांचा बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील और लचीला है।"

उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति निरंतर बदल रही है और ऊर्जा, रसद और व्यापार चैनलों में आपूर्ति पक्ष का दबाव भी बना हुआ है। उद्योगों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि पहले दौर के नीतिगत उपायों ने तुरंत प्रभाव डाला है, लेकिन कई क्षेत्र अब भी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल तनाव का सामना कर रहे हैं।

बनर्जी ने कहा, "भारत के पिछले संकटों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक कार्रवाई लचीलेपन को बढ़ा सकती है। इसलिए, अगली नीतिगत प्रतिक्रिया में लक्षित तरलता सहायता, ऋण सुविधा, व्यापार लागत प्रबंधन और विदेशी मुद्रा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।"

सीआईआई ने वित्त मंत्रालय से आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के समान एक संघर्ष-संबंधित आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (सीएल-ईसीएलजीएस) शुरू करने का अनुरोध किया है, जिससे प्रभावित उद्यमों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मिले, विशेषकर एमएसएमई, निर्यातकों और गैस पर निर्भर क्षेत्रों को।

इसमें आरबीआई से यह भी आग्रह किया गया है कि वह एमएसएमई और निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े सहायक इकाइयों के लिए तीन महीने की अस्थायी मोहलत और पुनर्गठन विंडो पर विचार करे।

सीआईआई के अनुसार, आरबीआई एमएसएमई और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पुनर्वित्त विंडो शुरू कर सकता है, साथ ही लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) जैसे साधनों के माध्यम से तरलता सहायता प्रदान कर सकता है।

बनर्जी ने सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुबंधों की वितरण समयसीमा को लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज लागू किए बिना 3-4 महीने बढ़ा सकते हैं, जिससे एमएसएमई को तत्काल राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन बैंक गारंटी और सुरक्षा जमा आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर तक कम करने से भी तरलता की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंकों को सीमित अवधि के लिए कार्यशील पूंजी सीमा का पुनर्मूल्यांकन और वृद्धि करने की अनुमति दी जाए, विशेषकर उन निर्यात-उन्मुख और गैस-निर्भर इकाइयों के लिए जो संकट का सामना कर रही हैं।

इसके अलावा, सीआईआई ने प्रशासनिक बैंकिंग शुल्कों में अस्थायी कमी या छूट पर विचार करने की मांग की है, जो एमएसएमई और प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।