सीआईआई ने पश्चिम एशिया के संकट पर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की, १२ बिंदुओं की कार्य योजना प्रस्तुत की

नई दिल्ली, २९ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। देश के प्रमुख उद्योग संगठनों में से एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने पश्चिम एशिया में मौजूदा तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार की कार्रवाई की सराहना की है और इसे एक समन्वित और सुव्यवस्थित प्रयास बताया।

सीआईआई ने उद्योग से आग्रह किया है कि वे जिम्मेदार और सकारात्मक कदम उठाकर इन प्रयासों में सहयोग करें।

सीआईआई ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जिसका असर ऊर्जा लागत, लॉजिस्टिक्स और कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। नीतिगत उपायों से तत्काल जोखिम कम हुए हैं, लेकिन सरकार और उद्योग के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “सरकार की प्रतिक्रिया समय पर, संतुलित और आश्वस्त करने वाली रही है। यह सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रखना, निर्यातकों का समर्थन करना, वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि से परिवारों की रक्षा करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। उद्योग जगत सरकार के इरादे और क्रियान्वयन की सराहना करता है।”

उन्होंने आगे कहा, “इन उपायों ने मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बनाए रखने और वैश्विक अनिश्चितता के समय में विश्वास को कायम रखने में मदद की है, साथ ही रोजगार और आजीविका को सहारा दिया है।”

सीआईआई ने एक १२ बिंदुओं की कार्य योजना तैयार की है, जिस पर उद्योग विचार कर सकता है।

१. उद्योग सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कच्चे माल, ईंधन और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए रणनीतिक भंडार और सुरक्षा तंत्र विकसित कर सकता है। साझा बुनियादी ढांचे और बेहतर डेटा पारदर्शिता से भविष्य में बाधाओं के खिलाफ राष्ट्रीय तैयारियों को मजबूत किया जा सकता है।

२. कंपनियां स्थिर ईंधन कीमतों और कम लॉजिस्टिक्स लागतों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम भागीदारों तक पहुंचाकर मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर सकती हैं। इससे मुद्रास्फीति प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

३. कंपनियां वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करके, विक्रेता आधार में विविधता लाकर और महत्वपूर्ण इनपुट के लिए सुनियोजित भंडार बनाकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ा सकती हैं।

४. कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में निवेश बढ़ा सकती हैं।

५. जहां तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव हो, कंपनियां एलपीजी से प्राकृतिक गैस की ओर बढ़ सकती हैं।

६. संस्थागत रसोईघर और बड़े खाद्य सेवा प्रदाताओं को ईंधन की खपत कम करने के लिए नवाचार अपनाने चाहिए।

७. कंपनियां आंतरिक दक्षता और लागत प्रबंधन का उपयोग करके अस्थायी झटकों को सहन कर सकती हैं।

८. बड़ी कंपनियां तेजी से भुगतान, बेहतर ऋण शर्तों और बेहतर ऑर्डर पारदर्शिता के माध्यम से एमएसएमई का समर्थन कर सकती हैं।

९. कंपनियां ईंधन लागत में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए परिचालन अनुकूलन को बढ़ा सकती हैं।

१०. निर्यातकों और निर्माताओं को लचीलापन बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना चाहिए।

११. कंपनियां ऐसी प्रौद्योगिकी में निवेश कर सकती हैं जो आपूर्ति श्रृंखला की दृश्यता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाती है।

१२. कंपनियां खरीद और अनुबंध प्रथाओं की समीक्षा कर सकती हैं।

सीआईआई ने बताया कि २८ फरवरी को संकट शुरू होने के बाद से, सरकार ने कई मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई की है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, निर्यात को समर्थन और बाजारों को स्थिर करना शामिल है।

व्यापार के मोर्चे पर, सरकार ने आरओडीटीईपी दरों और मूल्य सीमाओं को बहाल करके निर्यातकों को समर्थन दिया है।