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IEA रिपोर्ट: भारत अगले दशक में 20 करोड़ नए एसी लगाएगा, वैश्विक ऊर्जा मांग में बनेगा सबसे बड़ा योगदानकर्ता

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IEA रिपोर्ट: भारत अगले दशक में 20 करोड़ नए एसी लगाएगा, वैश्विक ऊर्जा मांग में बनेगा सबसे बड़ा योगदानकर्ता

सारांश

IEA की ताज़ा रिपोर्ट एक बड़ी तस्वीर सामने रखती है — भारत में 20 करोड़ नए एसी, बिजली मांग में 6% सालाना उछाल और वैश्विक कूलिंग खपत में 1,700 TWh की बढ़ोतरी। यह सिर्फ ऊर्जा का आँकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जलवायु नीति और ग्रिड क्षमता के लिए एक बड़ी परीक्षा है।

मुख्य बातें

IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 के अनुसार भारत अगले दशक में 20 करोड़ अतिरिक्त एसी स्थापित करेगा।
भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की वैश्विक एसी स्टॉक में हिस्सेदारी 10% से कम से बढ़कर 2035 तक 20% होने का अनुमान।
भारत की बिजली मांग अगले दस वर्षों में औसतन 6% प्रतिवर्ष और कुल ऊर्जा मांग 2.5% सालाना बढ़ने का अनुमान — वैश्विक औसत से तीन गुना।
वैश्विक कूलिंग बिजली खपत 2035 तक 1,700 TWh बढ़ेगी, जो भारत की मौजूदा कुल बिजली मांग के बराबर है।
तीव्र हीटवेव परिदृश्य में कूलिंग मांग अनुमान से 700 TWh (40%) अधिक हो सकती है।
केवल कूलिंग जरूरतों से 2035 तक वैश्विक पीक पावर डिमांड में 720 गीगावॉट की अतिरिक्त वृद्धि संभव।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारत अगले एक दशक में लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त एयर कंडीशनर (एसी) स्थापित करेगा, जिससे वह वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का सबसे बड़ा एकल योगदानकर्ता बन जाएगा। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में गर्मी की लहरें तेज़ और लंबी होती जा रही हैं, और शहरी मध्यवर्ग की क्रय शक्ति भी लगातार बढ़ रही है।

कूलिंग मांग में ऐतिहासिक बदलाव

IEA ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि ऊर्जा इतिहास में पहली बार भवनों में कूलिंग की मांग, हीटिंग की मांग से अधिक होने जा रही है। तेज़ शहरीकरण, बढ़ती आय और लगातार चढ़ते तापमान इस बदलाव के तीन प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाँच में से एक से भी कम घरों में एसी उपलब्ध है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में लगभग 90 प्रतिशत घरों में कम से कम एक कूलिंग यूनिट मौजूद है।

रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, वैश्विक एसी स्टॉक में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की हिस्सेदारी मौजूदा 10 प्रतिशत से कम के स्तर से बढ़कर वर्ष 2035 तक लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी — यानी एक दशक में दोगुनी।

भारत की बिजली मांग में तेज़ उछाल

IEA के अनुमान के अनुसार, अगले दस वर्षों में भारत की बिजली मांग औसतन 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ सकती है, जो दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे तेज़ वृद्धि दरों में से एक होगी। देश की कुल ऊर्जा मांग में लगभग 2.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से करीब तीन गुना अधिक है।

वैश्विक स्तर पर भवनों की कूलिंग के लिए बिजली खपत वर्ष 2035 तक 1,700 टेरावॉट-घंटे (TWh) बढ़ने का अनुमान है — और यह वृद्धि अकेले भारत की वर्तमान कुल बिजली मांग के बराबर है। गौरतलब है कि यह आँकड़ा सामान्य परिदृश्य पर आधारित है।

गर्मी की लहरें बन सकती हैं बड़ा जोखिम

IEA ने चेतावनी दी है कि यदि हीटवेव अधिक लंबी और तीव्र होती हैं, तो कूलिंग से जुड़ी बिजली मांग अनुमानित स्तर से और तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे प्रतिकूल परिदृश्य में कूलिंग के लिए बिजली खपत मौजूदा अनुमान से 700 TWh या 40 प्रतिशत अधिक हो सकती है।

यह चेतावनी उस पृष्ठभूमि में और महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत के कई राज्यों में हाल के वर्षों में अप्रैल-जून के बीच रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए हैं।

पीक पावर डिमांड: एक नई चुनौती

रिपोर्ट ने पीक पावर डिमांड को भी एक बड़ी संरचनात्मक चुनौती बताया है। मौजूदा नीतिगत परिदृश्य के आधार पर, वर्ष 2035 तक केवल कूलिंग की ज़रूरतों के कारण वैश्विक पीक बिजली मांग में 720 गीगावॉट की अतिरिक्त वृद्धि होने का अनुमान है — जो भारत की वर्तमान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से भी अधिक है।

यह आँकड़ा बिजली ग्रिड की स्थिरता और भंडारण क्षमता के विस्तार पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की माँग करता है। भारत के लिए यह संकेत है कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और ऊर्जा-दक्ष एसी तकनीक को प्रोत्साहन, दोनों एक साथ ज़रूरी हैं।

आगे की राह

IEA की रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में एसी की पहुँच बढ़ाना एक सामाजिक ज़रूरत है, लेकिन बिना ऊर्जा-दक्षता मानकों के यह वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पर बड़ा बोझ डाल सकता है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार की ऊर्जा नीति, स्टार रेटिंग मानक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार — ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि यह कूलिंग क्रांति जलवायु लक्ष्यों के साथ कैसे संतुलित होती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

वहीं यह देश की ऊर्जा प्रणाली और जलवायु प्रतिबद्धताओं पर भारी दबाव भी डालेंगे। गौरतलब है कि भारत के स्टार रेटिंग कार्यक्रम के बावजूद बाज़ार में कम-दक्षता वाले एसी की बिक्री अभी भी बड़े पैमाने पर होती है। असली नीतिगत चुनौती यह है कि कूलिंग को सुलभ बनाने और कार्बन उत्सर्जन को काबू में रखने के बीच संतुलन कैसे बने — और अब तक इस पर ठोस रोडमैप नदारद है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IEA की रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है?
IEA की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 के अनुसार भारत अगले एक दशक में लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त एसी स्थापित करेगा और वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनेगा। देश की बिजली मांग 6% सालाना और कुल ऊर्जा मांग 2.5% सालाना बढ़ने का अनुमान है।
भारत में अभी कितने घरों में एसी है?
रिपोर्ट के अनुसार, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में अभी भी पाँच में से एक से कम घरों में एयर कंडीशनर उपलब्ध है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में लगभग 90 प्रतिशत घरों में कम से कम एक कूलिंग यूनिट है।
2035 तक वैश्विक कूलिंग बिजली खपत में कितनी वृद्धि होगी?
IEA के अनुसार वैश्विक स्तर पर कूलिंग के लिए बिजली खपत 2035 तक 1,700 TWh बढ़ेगी, जो भारत की वर्तमान कुल बिजली मांग के बराबर है। तीव्र हीटवेव परिदृश्य में यह वृद्धि अनुमान से 700 TWh यानी 40 प्रतिशत और अधिक हो सकती है।
पीक पावर डिमांड पर कूलिंग का क्या असर होगा?
IEA के अनुमान के अनुसार 2035 तक केवल कूलिंग जरूरतों के कारण वैश्विक पीक बिजली मांग में 720 गीगावॉट की अतिरिक्त वृद्धि होगी, जो भारत की मौजूदा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से भी अधिक है। यह बिजली ग्रिड और भंडारण क्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती है।
भारत में कूलिंग मांग क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है?
IEA के अनुसार बढ़ती शहरी आबादी, आय में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी — ये तीन प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में एसी की पहुँच विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होने के कारण भविष्य में विस्तार की बड़ी संभावना है।
राष्ट्र प्रेस
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