अक्टूबर 2026 में भारत का तेल-गैस आयात बिल ₹16 अरब डॉलर पहुंचा, कच्चे तेल की कीमत 119.91 डॉलर प्रति बैरल
सारांश
मुख्य बातें
भारत का तेल एवं गैस शुद्ध आयात बिल अक्टूबर 2026 में बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया — जो अक्टूबर 2025 के 10 अरब डॉलर की तुलना में एक वर्ष में 60 प्रतिशत की उछाल है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि इस बड़े बदलाव की प्रमुख वजह है।
कीमतों में कितना उछाल
आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कच्चे तेल टोकरी की औसत कीमत अक्टूबर 2026 में 119.91 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 65.08 डॉलर प्रति बैरल थी। यानी एक वर्ष में कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं, जिसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते पर पड़ा है।
आयात और निर्यात का विस्तृत ब्यौरा
अक्टूबर 2026 के दौरान भारत ने कच्चे तेल के आयात पर लगभग 19.5 अरब डॉलर खर्च किए। इसके अलावा, एलएनजी (LNG) आयात पर 1.3 अरब डॉलर का व्यय हुआ। दूसरी तरफ, पेट्रोलियम उत्पादों और संबंधित क्षेत्र से 6.3 अरब डॉलर का निर्यात राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके बाद शुद्ध आयात बिल 16 अरब डॉलर पर आया।
मात्रा के लिहाज़ से, अक्टूबर में कच्चे तेल का आयात 11 प्रतिशत बढ़कर 23.31 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया — जो अक्टूबर 2025 में लगभग 21 मिलियन टन था। सितंबर 2026 की तुलना में भी इसमें 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सात महीने में कुल बिल 97.7 अरब डॉलर
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत का कुल शुद्ध तेल एवं गैस आयात बिल 97.7 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 70.3 अरब डॉलर था। यह अंतर 27.4 अरब डॉलर का है — और दर्शाता है कि ऊंची वैश्विक कीमतों ने भारत की विदेशी मुद्रा पर असाधारण दबाव बनाया है। गौरतलब है कि इस अवधि में कच्चे तेल के आयातित वॉल्यूम में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित — केवल 2.7 प्रतिशत — रही, यानी बिल में उछाल मात्रा से नहीं, बल्कि मूल्य वृद्धि से आई है।
पेट्रोलियम निर्यात में मिला-जुला रुझान
अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि रही। परंतु अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 की पूरी अवधि में यह निर्यात 13.2 प्रतिशत घटा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस गिरावट के पीछे हाई स्पीड डीजल (HSD), पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और नेफ्था के निर्यात में आई कमी प्रमुख कारण रही।
भारत की ऊर्जा निर्भरता और आगे की राह
भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का 85 प्रतिशत से अधिक आयात पर निर्भर है। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अनिश्चितता बनी हुई है और रुपये पर दबाव भी महसूस किया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतें इसी स्तर पर बनी रहीं, तो वित्त वर्ष 2026-27 का पूरे वर्ष का आयात बिल ऐतिहासिक ऊंचाई को छू सकता है, जिसका असर चालू खाते के घाटे और मुद्रास्फीति दोनों पर पड़ सकता है।