यूपी साइबर सुरक्षा कार्यशाला 25 नवंबर को लखनऊ में, AI और क्वांटम खतरों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी सुरक्षा
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम तकनीक के युग में बढ़ते साइबर खतरों से बचाने की दिशा में एक निर्णायक पहल के तहत 25 नवंबर 2026 को लखनऊ में एक विशेष साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) द्वारा आयोजित यह कार्यशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'डिजिटल उत्तर प्रदेश' विज़न के अनुरूप है। इसमें प्रदेश की व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति पर मंथन किया जाएगा।
कार्यशाला का स्वरूप और भागीदार
यह कार्यशाला गोमती नगर विस्तार स्थित UP-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) और वैश्विक तकनीकी कंपनी Cisco की संयुक्त भागीदारी होगी। कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख और शिक्षाविद एक साझा मंच पर जुटेंगे।
पाँच प्रमुख उद्देश्य
UPSIFS के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने बताया कि कार्यशाला में पाँच रणनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित चर्चा होगी। पहले उद्देश्य के तहत AI, क्वांटम और अन्य उभरती तकनीकों से उत्पन्न साइबर खतरों के प्रति शासन-प्रशासन में जागरूकता और रणनीतिक समझ विकसित की जाएगी। दूसरे में सरकारी विभागों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की मौजूदा साइबर सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया जाएगा।
तीसरे उद्देश्य के तहत साइबर गवर्नेंस, साइबर घटनाओं के प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय को मज़बूत करने के उपाय तलाशे जाएंगे। चौथे उद्देश्य में AI-आधारित खतरों और क्वांटम युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की सुरक्षा प्रणालियों पर विचार होगा। वहीं पाँचवें उद्देश्य के तहत सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर साइबर सुरक्षा में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
डेटा गोपनीयता और नागरिक सेवाएँ
कार्यशाला में सरकारी सेवाओं में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी विचार-विमर्श होगा। डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना इस चर्चा का केंद्रबिंदु रहेगा। साइबर घटनाओं की समयबद्ध पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा।
फायरसाइड चैट और MSME पर जोर
कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण 'इनेबलिंग डिजिटल ग्रोथ: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड MSMEs' विषय पर आयोजित होने वाली फायरसाइड चैट होगी। इसमें सरकारी नीतियों को धरातल पर उतारने, उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा होगी। डॉ. गोस्वामी के अनुसार, कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत को एकजुट करने का प्रयास है, ताकि प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सक्षम बनाने के लिए ठोस रणनीतिक सुझाव प्राप्त हो सकें।
आगे की राह
गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब देश भर में साइबर हमलों की संख्या और परिष्कार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI-आधारित साइबर हमले और क्वांटम कंप्यूटिंग का संभावित दुरुपयोग मौजूदा एन्क्रिप्शन प्रणालियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इस कार्यशाला से निकलने वाले सुझाव उत्तर प्रदेश की दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा नीति की नींव रख सकते हैं।