25 सितंबर 2026

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चीनी डेकोर पेपर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 26 मार्च 2027 तक बढ़ाई, घरेलू उद्योग को राहत

चीनी डेकोर पेपर पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 26 मार्च 2027 तक बढ़ाई, घरेलू उद्योग को राहत

23 सितंबर 2026

बैंक हड़ताल 28 सितंबर: वित्त मंत्रालय ने PSB, RRB, IBA और NABARD के साथ बुलाई आपात बैठक

बैंक हड़ताल 28 सितंबर: वित्त मंत्रालय ने PSB, RRB, IBA और NABARD के साथ बुलाई आपात बैठक

20 सितंबर 2026

यूपीआई एमडीआर विवाद: नवीन पटनायक ने उठाई आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा की माँग

यूपीआई एमडीआर विवाद: नवीन पटनायक ने उठाई आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा की माँग

18 सितंबर 2026

यूपीआई एमडीआर पर 'विदेशी हस्तक्षेप' के दावे को वित्त मंत्रालय ने नकारा, ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं

यूपीआई एमडीआर पर 'विदेशी हस्तक्षेप' के दावे को वित्त मंत्रालय ने नकारा, ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं

16 सितंबर 2026

नए UPI फ्रेमवर्क में P2P लेनदेन पूरी तरह मुफ्त, ₹2,000 से अधिक के P2M पर 0.4% MDR लागू

नए UPI फ्रेमवर्क में P2P लेनदेन पूरी तरह मुफ्त, ₹2,000 से अधिक के P2M पर 0.4% MDR लागू

15 सितंबर 2026

केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी शुरू, 12 अक्टूबर से पूर्व-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मंत्रालयों को देने होंगे प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी शुरू, 12 अक्टूबर से पूर्व-बजट बैठकें; 6 अक्टूबर तक मंत्रालयों को देने होंगे प्रस्ताव

29 अगस्त 2026

विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग रोडमैप तय करेगी उच्च स्तरीय कमेटी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग रोडमैप तय करेगी उच्च स्तरीय कमेटी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

17 अगस्त 2026

सरकारी अनुबंधों में WPI की जगह PPI अपनाएं: वित्त मंत्रालय का सभी मंत्रालयों को निर्देश

सरकारी अनुबंधों में WPI की जगह PPI अपनाएं: वित्त मंत्रालय का सभी मंत्रालयों को निर्देश

16 अगस्त 2026

बीमा शिकायत निवारण: IRDAI के 'बीमा भरोसा' पोर्टल और टोल-फ्री नंबर से मिलेगा 14 दिन में समाधान

बीमा शिकायत निवारण: IRDAI के 'बीमा भरोसा' पोर्टल और टोल-फ्री नंबर से मिलेगा 14 दिन में समाधान

14 अगस्त 2026

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आम नागरिकों से कोई शुल्क नहीं, व्यापारियों के लिए भी अधिकांश लेनदेन निःशुल्क: वित्त मंत्रालय

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आम नागरिकों से कोई शुल्क नहीं, व्यापारियों के लिए भी अधिकांश लेनदेन निःशुल्क: वित्त मंत्रालय

8 अगस्त 2026

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