सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत के पल से शुरू होगी 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उस क्षण से शुरू होती है जब उसकी स्वतंत्रता वास्तव में सीमित हो जाती है — न कि उस समय से जब जाँच एजेंसी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज करती है। यह निर्णय उन चार व्यक्तियों की अपीलों पर आया जिन्होंने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जमानत से इनकार करने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

फैसले की मुख्य बात

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत निर्धारित 24 घंटे की समय-सीमा की गणना उस तारीख और समय से की जानी चाहिए जब व्यक्ति को वास्तव में हिरासत में लिया गया हो। खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि तलाशी और जब्ती पूरी होने के बाद या जाँच एजेंसी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से इस अवधि की गणना शुरू करना 'न केवल कानून की नजर में गलत है, बल्कि पूरी तरह असंवैधानिक भी है।'

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे की समय-सीमा में से केवल गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुँचने में लगने वाला आवश्यक समय ही घटाया जा सकता है — इसके अतिरिक्त कोई छूट नहीं दी जाएगी।

संवैधानिक अनुच्छेद 22(2) का महत्त्व

अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस सीमा से अधिक हिरासत पर रोक लगाता है। गौरतलब है कि यह प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा का आधारभूत स्तंभ है, और अब तक जाँच एजेंसियों द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी में देरी इस अधिकार को कमज़ोर करने का माध्यम बनती रही है।

बीएनएसएस धारा 58 और मजिस्ट्रेट का दायित्व

न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 58 का भी हवाला दिया, जो यह सुनिश्चित करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता — और विशेष आदेश के अभाव में यह सीमा 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट पर भी स्पष्ट जिम्मेदारी डाली। आरोपी को पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह उस वास्तविक तारीख और समय को दर्ज करे जब व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हुई थी, और स्वतंत्र रूप से जाँचे कि संवैधानिक समय-सीमा का पालन हुआ या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को लगे कि हिरासत की अवधि अनुचित रही है, तो वह आगे की रिमांड देने से इनकार कर सकता है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर असर

त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चारों अपीलकर्ताओं को विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज था, जो सामान्यतः ज़मानत के लिए कठोर मानक रखता है — इसलिए न्यायालय की यह टिप्पणी और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

आगे क्या होगा

यह फैसला देशभर की जाँच एजेंसियों और पुलिस के लिए एक बाध्यकारी दिशानिर्देश बन गया है। अब किसी भी स्थिति में हिरासत को औपचारिक गिरफ्तारी तक टालकर 24 घंटे की सीमा को 'रीसेट' करने की रणनीति असंवैधानिक मानी जाएगी। विधि विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय न केवल एनडीपीएस बल्कि समस्त आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को मज़बूत करेगा।