अभिषेक बनर्जी पर 6 महीने में 7 हमले, सौगत रॉय बोले — सुरक्षा वाकई खतरे में
सारांश
मुख्य बातें
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को दावा किया कि TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर पिछले 6 महीनों में कम से कम 7 बार हमले हो चुके हैं और उनकी सुरक्षा वास्तव में खतरे में है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी के एक फेसबुक पोस्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
सौगत रॉय का बड़ा बयान
TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी सुरक्षा का मामला रखा था। उनके अनुसार, अदालत को इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। रॉय ने कहा, 'अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा वास्तव में खतरे में है।' उन्होंने 6 महीनों में 7 हमलों के आँकड़े का उल्लेख करते हुए इसे अत्यंत चिंताजनक बताया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने पश्चिम बंगाल के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि वह बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए दो सप्ताह के भीतर एक समीक्षा समिति की बैठक आयोजित करे। यह मामला राज्य में राजनीतिक हिंसा के व्यापक संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।
भाजपा और धर्म-राजनीति पर रॉय की प्रतिक्रिया
भगवद्गीता के सामूहिक पाठ और भाजपा के हनुमान चालीसा कार्यक्रम पर पूछे गए सवाल पर सौगत रॉय ने कहा कि वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) धर्म को राजनीति में लाती है और जो कर रही है उसे करने दिया जाए। उन्होंने पानीहाटी की विधायक रत्ना देबनाथ के विवादास्पद बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पार्टी के दबाव में आकर वे अपना बयान बदल रही हैं।
विपक्ष का चुनाव आयोग पर रुख
इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग (ECI) से 48 सवालों के जवाब माँगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर रॉय ने कहा कि वे इसका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 11 विपक्षी दलों के नेताओं ने ये सवाल चुनाव आयोग के सामने रखे थे और अब यही मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुनाव आयोग के फैसलों पर किसकी सहमति थी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
आगे क्या
कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग को अगले दो सप्ताह में समीक्षा बैठक बुलानी होगी। फेसबुक पोस्ट वाले मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत को जवाब देना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी पक्षों की नज़रें टिकी हैं और आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और तेज़ होने की संभावना है।