चक्रवात 'अर्णब' और 'मुरसु': आंध्र प्रदेश के CM नायडू ने कर्नाटक के CM शिवकुमार को बिजली बहाली में मदद के लिए लिखा धन्यवाद पत्र
सारांश
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 नवंबर 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक आधिकारिक पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया — चक्रवात 'अर्णब' और 'मुरसु' के बाद आंध्र प्रदेश के प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने में कर्नाटक सरकार की त्वरित और ठोस मदद के लिए। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, नायडू ने माना कि कर्नाटक से समय पर मिले सहयोग ने बहाली कार्यों में तेज़ी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई।
नुकसान की भयावहता: हज़ारों खंभे, हज़ारों गाँव प्रभावित
दोनों चक्रवातों ने आंध्र प्रदेश के बिजली बुनियादी ढाँचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया। आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (APCPDCL) के अधिकार क्षेत्र में चक्रवात 'अर्णब' से 1,333 गाँव और चक्रवात 'मुरसु' से 1,825 गाँव बिजली कटौती से प्रभावित हुए।
बुनियादी ढाँचे की क्षति भी भीषण रही — 'अर्णब' के दौरान 1,852 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त या उखड़ गए, जबकि 'मुरसु' के दौरान यह संख्या 7,850 तक पहुँच गई। इन आँकड़ों से बहाली टीमों के सामने आई चुनौती की विशालता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
कर्नाटक की तैनाती: 68 टीमें, 592 कर्मचारी
इस संकट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक सरकार ने 68 टीमों में 592 कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश रवाना किया। इन टीमों ने स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर मुश्किल हालात में बिजली बहाली का काम किया।
APCPDCL क्षेत्र में 'अर्णब' के बाद 165 टीमों में 1,580 कर्मचारी तैनात किए गए थे, जबकि 'मुरसु' के बाद 390 टीमों में 3,292 कर्मचारी बहाली कार्यों में जुटे। कर्नाटक की 68 टीमें इसी व्यापक अभियान का हिस्सा बनीं और स्थानीय प्रयासों को बल प्रदान किया।
नायडू का शिवकुमार को संदेश: दोनों राज्यों के गहरे रिश्ते
मुख्यमंत्री नायडू ने अपने पत्र में कहा कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। उनके अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के समय इस प्रकार का आपसी सहयोग दोनों राज्यों के रिश्तों को और मज़बूत करता है।
नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में जब भी कर्नाटक के सामने कोई प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति आएगी, आंध्र प्रदेश सरकार कर्मचारियों, उपकरणों, मशीनरी और अन्य ज़रूरी संसाधनों के साथ हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेगी।
आपदा प्रबंधन में अंतर-राज्यीय सहयोग का महत्व
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता के मद्देनज़र राज्यों के बीच समन्वय तंत्र को लेकर बहस तेज़ हो रही है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों के लिए संवेदनशील माने जाते हैं, और एकल राज्य के संसाधन अक्सर इस पैमाने की आपदा में अपर्याप्त साबित होते हैं।
नायडू और शिवकुमार की पार्टियाँ राजनीतिक रूप से अलग-अलग ध्रुवों पर हैं, फिर भी इस प्रकार का सहयोग यह दर्शाता है कि आपदा राहत के मामले में राज्य राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में यह साझेदारी दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढाँचे की नींव बन सकती है।