आंध्र प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए शुरू हुआ मुफ्त बस यात्रा योजना ‘दिव्यांग शक्ति’

अमरावती, 18 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना ‘दिव्यांग शक्ति’ का उद्घाटन किया, जिससे यह राज्य उन कुछ राज्यों में शामिल हो गया है, जहां यह विशेष सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए इसे समावेशी और समान समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की सफलता के बाद, अब यह सुविधा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और आईटी एवं शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के साथ योजना का उद्घाटन करने के बाद, मुख्यमंत्री ने मंगलगिरि से पेनुमाका तक लाभार्थियों के साथ एक विशेष बस यात्रा की, जिस दौरान उन्हें लोगों का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने दिव्यांगजनों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और सरकारी योजनाओं पर फीडबैक प्राप्त किया।

सरकारी बयान के अनुसार, इस संवाद से लाभार्थियों को आवागमन में आने वाली दिक्कतों की जानकारी मिली, जिससे सुलभ सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हुई। नेताओं ने सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और समान अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 21 महीनों में गठबंधन सरकार ने जनकल्याण के लिए कई पहल की हैं और ‘दिव्यांग शक्ति’ योजना के आरंभ से उन्हें विशेष संतोष प्राप्त हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजन असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, जो चुनौतियों का सामना कर सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ‘चेयुथा’ कार्यक्रम के तहत दी गई सहायता का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि इसमें ट्राइसाइकिल और दोपहिया वाहन भी वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि उनकी सरकार दिव्यांगजनों को 6,000 रुपये की पेंशन देने वाली एकमात्र सरकार है, जिसे पहले 500 रुपये से बढ़ाया गया है।

यात्रा के बाद, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के लिए विशेष दोपहर भोज का आयोजन भी किया, जिसमें उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी शामिल हुए।

‘दिव्यांग शक्ति’ योजना के अंतर्गत एपीएसआरटीसी की सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस, पल्ले वेलुगु, अल्ट्रा पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

यह योजना 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 21 श्रेणियों के लोगों पर लागू होगी और इसका लाभ लगभग 12.76 लाख लोगों (सहायकों सहित) को मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष 207 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।