चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में सरकारी सेवाओं के सरलीकरण की समीक्षा की, 3 माह में कनेक्टिविटी सुधार का निर्देश
सारांश
चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती के RTGS केंद्र से सरकारी सेवाओं की समीक्षा की, 3,000 स्थानों पर कनेक्टिविटी तीन माह में सुधारने का निर्देश दिया और 'मना मित्र' व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर वॉइस मैसेज से शिकायत की सुविधा देने को कहा। 33,949 बच्चों की 'नवचेतना' स्क्रीनिंग और अधिकारियों की अनिवार्य फील्ड विजिट SOP भी चर्चा में रही।
मुख्य बातें
चंद्रबाबू नायडू ने 29 जून को अमरावती स्थित RTGS केंद्र से विभागीय समीक्षा की।
सरकार ने पहले ही 11 श्रेणियों की सेवाओं में सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।
राज्य के लगभग 3,000 स्थानों पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या; 3 महीने में समाधान का निर्देश।
'नवचेतना' कार्यक्रम के तहत अब तक 33,949 बच्चों की स्क्रीनिंग पूरी।
सचिव 3 दिन , विभाग प्रमुख 6 दिन , जिला कलेक्टर 8 दिन प्रतिमाह फील्ड विजिट अनिवार्य।
नायडू ने CII ग्लोबल लीडरशिप सेंटर की स्थापना में तेजी लाने का आग्रह किया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार, 29 जून को अमरावती स्थित सचिवालय के रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी (RTGS) केंद्र से विभिन्न विभागों की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ एवं सरल बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। यह समीक्षा बैठक राज्य में शासन-सुधार की दिशा में जारी प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सेवा सरलीकरण की मौजूदा स्थिति
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही 11 श्रेणियों की सेवाओं से शुरुआत करते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के ठोस कदम उठाए हैं। सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नायडू सरकार ने सत्ता में वापसी के बाद से ही 'टेक्नोलॉजी-फर्स्ट गवर्नेंस' को अपनी प्राथमिकता बनाया है।
शिकायत निवारण और डिजिटल पहुँच
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को और मज़बूत करने के निर्देश दिए तथा सुझाव दिया कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ 'मना मित्र' व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी शिकायत दर्ज कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि प्लेटफॉर्म पर भेजे गए वॉइस मैसेज भी स्वीकार किए जाएं, ताकि डिजिटल साक्षरता की कमी वाले नागरिकों को भी समान पहुँच मिले।
जब अधिकारियों ने बताया कि राज्य में लगभग 3,000 स्थानों पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है, तो नायडू ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में तीन महीने के भीतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।
'नवचेतना' बाल विकास कार्यक्रम की प्रगति
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू 'नवचेतना' प्रारंभिक बाल विकास स्क्रीनिंग कार्यक्रम पर भी प्रस्तुति दी गई। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आकलन करता है और अब तक राज्यभर में 33,949 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा टीमें घर-घर जाकर भी स्क्रीनिंग कर रही हैं। आगे उचित फॉलो-अप सुनिश्चित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी लागू किया जाएगा।
फील्ड विजिट और अधिकारियों की जवाबदेही
अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। इसके तहत सचिव हर माह 3 दिन, विभाग प्रमुख 6 दिन और जिला कलेक्टर 8 दिन फील्ड विजिट करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं हैं, उनकी पहचान कर तत्काल समाधान किया जाए।
CII और AI तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी और अन्य प्रतिनिधियों के साथ RTGS केंद्र का दौरा किया। आईटी सचिव कटमनेनी भास्कर ने रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी की कार्यप्रणाली और प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित अन्य तकनीकों के उपयोग की जानकारी दी, तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान RTGS द्वारा की गई कार्रवाई की केस स्टडी भी प्रस्तुत की। नायडू ने CII प्रतिनिधियों से आंध्र प्रदेश में CII ग्लोबल लीडरशिप सेंटर की स्थापना में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद और डीजीपी हरि कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।
यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में हुई है जब आंध्र प्रदेश सरकार नागरिक सेवाओं में तकनीक के व्यापक उपयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर ठोस कदम उठा रही है। आने वाले महीनों में कनेक्टिविटी सुधार और पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे इन प्रयासों की असली परीक्षा होंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि 3,000 स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या — जो संभवतः वर्षों पुरानी है — तीन महीने में कैसे हल होगी। 'मना मित्र' जैसे व्हाट्सएप-आधारित शिकायत मंच का विस्तार सराहनीय है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की अनुपस्थिति में यह उपाय उन्हीं लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। अधिकारियों की अनिवार्य फील्ड विजिट जवाबदेही का सकारात्मक संकेत है, लेकिन SOP जारी करना और उसका पालन सुनिश्चित करना — दोनों अलग चुनौतियाँ हैं।
RashtraPress
29 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चंद्रबाबू नायडू ने 29 जून की समीक्षा बैठक में क्या निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री नायडू ने सरकारी सेवाओं को 11 श्रेणियों में सरल बनाने की प्रक्रिया जारी रखने, 'मना मित्र' व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर वॉइस मैसेज से शिकायत स्वीकार करने और 3,000 स्थानों पर मोबाइल कनेक्टिविटी तीन महीने में सुधारने के निर्देश दिए।
'मना मित्र' प्लेटफॉर्म क्या है और यह कैसे काम करता है?
'मना मित्र' आंध्र प्रदेश सरकार का व्हाट्सएप-आधारित शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायडू ने निर्देश दिया है कि इस पर वॉइस मैसेज भी स्वीकार किए जाएं ताकि डिजिटल साक्षरता की कमी वाले नागरिकों को भी लाभ मिल सके।
'नवचेतना' कार्यक्रम क्या है और इसकी अब तक क्या प्रगति है?
'नवचेतना' आंध्र प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रारंभिक बाल विकास स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आकलन करता है। अब तक राज्यभर में 33,949 बच्चों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और आगे फॉलो-अप के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट की नई व्यवस्था क्या है?
जारी SOP के तहत सचिव प्रतिमाह 3 दिन, विभाग प्रमुख 6 दिन और जिला कलेक्टर 8 दिन फील्ड विजिट करेंगे। यह व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियों की जमीनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।
रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी (RTGS) केंद्र की भूमिका क्या है?
RTGS केंद्र आंध्र प्रदेश सरकार का तकनीक-आधारित शासन निगरानी तंत्र है, जहाँ से विभिन्न विभागों की रियल-टाइम समीक्षा की जाती है। इसमें AI सहित अन्य तकनीकों का उपयोग होता है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी यह केंद्र समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
