19 नवंबर 2026
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अशोक चौधरी मामले पर राजद के मंगनी लाल मंडल बोले: दोहरे वेतन पर कानून किसी को नहीं बख्शेगा

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अशोक चौधरी मामले पर राजद के मंगनी लाल मंडल बोले: दोहरे वेतन पर कानून किसी को नहीं बख्शेगा

सारांश

राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक साथ कई मोर्चों पर बयान दिया — अशोक चौधरी के दोहरे वेतन मामले में 'कानून किसी को नहीं छोड़ेगा', राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी पर आंशिक सहमति, और मंत्री निशांत कुमार से दुर्व्यवहार पर कड़ी निंदा।

मुख्य बातें

राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने 19 नवंबर 2026 को बिहार की राजनीति के कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।
अशोक चौधरी पर दोहरे वेतन के आरोपों पर मंडल ने कहा — 'किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता ।' राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणियों पर आंशिक सहमति; विदेश में राष्ट्र-एकता ध्यान रखने की नसीहत।
मंत्री निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों के दुर्व्यवहार को मंडल ने 'अपमानजनक और अस्वीकार्य' बताया।
आजम खान से जुड़े मामले में धार्मिक भेदभाव को संविधान-विरोधी करार दिया।
कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के बयान से असहमति जताते हुए उस दौर की निष्क्रियता पर सवाल उठाया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने 19 नवंबर 2026 को कई ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर लगे आरोपों को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक स्थानों से वेतन और भत्ते लिए हैं, तो कानून के सामने उसे किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। उनका यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला माना जा रहा है।

अशोक चौधरी मामले पर मंडल का रुख

अशोक चौधरी ने पहले यह तर्क दिया था कि राजद में भी ऐसे कई विधायक हैं जो प्रोफेसर पद पर रहते हुए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए राजद को उन पर सवाल उठाने से पहले अपने खेमे को साफ करना चाहिए। मंडल ने इस तर्क को सीधे खारिज करते हुए कहा कि चौधरी को पहले खुद की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पहले से चली आ रही व्यवस्था और पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों जगह से लाभ उठाना — ये दोनों अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। उनके शब्दों में: 'किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता।'

राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणियों पर मंडल ने आंशिक सहमति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना लोकतंत्र की बुनियाद है और यदि मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी की सभी टिप्पणियों से वे पूरी तरह सहमत नहीं हैं और विदेश में बोलते समय राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं के दौरान दिए बयान पहले भी विवाद का केंद्र बन चुके हैं।

आजम खान और संवैधानिक अधिकार

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को मिली राहत और उनके 'इंकलाब' वाले बयान पर मंडल ने कहा कि किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करना सीधे-सीधे संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने संविधान के उन प्रावधानों का हवाला दिया जो देश के हर नागरिक को — चाहे किसी भी धर्म का हो — समान अधिकार देते हैं, जिनमें आवास, संपत्ति, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

प्यू रिपोर्ट और धार्मिक तुलना

प्यू रिसर्च सेंटर की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट पर मंडल ने कहा कि उन्हें इसके आँकड़ों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जनसंख्या वृद्धि पर धार्मिक आधार पर टिप्पणी करना कितना उचित है। इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी की शिव-पार्वती की तस्वीर से जुड़ी तुलना को भी धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित बताया।

मंत्री निशांत कुमार से दुर्व्यवहार और वीरप्पा मोइली का बयान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा मंत्री निशांत कुमार के साथ कथित दुर्व्यवहार पर मंडल ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने याद दिलाया कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा प्राप्त है — ऐसे में उनके साथ हुआ व्यवहार अपमानजनक और अस्वीकार्य था। वहीं, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के उस बयान पर — जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बचाया था — मंडल ने असहमति जताई और यह भी पूछा कि यदि तब ऐसी बातें थीं तो उस समय की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्षी खेमे में आपसी बयानबाजी का दौर चल रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या राजद खुद अपने खेमे में ऐसे मामलों पर समान सख्ती दिखाएगा — जैसा अशोक चौधरी ने चुनौती दी थी। बिहार की राजनीति में 'दोहरे मानदंड' का आरोप कोई नया नहीं है; यह वही पुरानी खाई है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरती है। निशांत कुमार प्रकरण पर मंडल की तीखी प्रतिक्रिया यह भी संकेत देती है कि एनडीए के भीतर भी समन्वय की कमी उजागर हो रही है — जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष के लिए असुविधाजनक संदेश है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मंगनी लाल मंडल ने अशोक चौधरी मामले पर क्या कहा?
राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि यदि किसी ने पार्टी में शामिल होने के बाद एक से अधिक जगहों से वेतन और भत्ते लिए हैं, तो कानून के तहत उसे किसी प्रकार की छूट नहीं मिल सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ता।
अशोक चौधरी ने राजद पर क्या पलटवार किया था?
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि राजद में भी कई विधायक प्रोफेसर पद पर रहते हुए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए राजद को उन पर सवाल उठाने से पहले अपने विधायकों से इस्तीफा लेना चाहिए। मंडल ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज किया कि पहले चौधरी को खुद की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणी पर मंडल का क्या रुख है?
मंडल ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर गांधी की चिंताओं से आंशिक सहमति जताई, लेकिन उनकी सभी टिप्पणियों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखना आवश्यक है।
मंत्री निशांत कुमार से दुर्व्यवहार के मामले पर मंडल ने क्या कहा?
मंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा मंत्री निशांत कुमार के साथ हुए व्यवहार को 'अपमानजनक और अस्वीकार्य' बताया। उन्होंने याद दिलाया कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री हैं, और कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति उनका वैधानिक अधिकार था।
आजम खान और संवैधानिक अधिकारों पर मंडल का क्या कहना है?
मंडल ने कहा कि किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करना सीधे संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी नीति सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, न कि किसी एक समुदाय पर।
राष्ट्र प्रेस
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