अशोक गहलोत की 'बजट फाइल्स': जल जीवन मिशन पर BJP सरकार को घेरा, 44 लाख परिवार अभी भी इंतजार में
सारांश
मुख्य बातें
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को अपनी सोशल मीडिया वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड — 'केस नंबर 1' — जारी किया, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर तीखे सवाल उठाए। गहलोत का आरोप है कि राज्य सरकार ने 45 लाख नल कनेक्शन के वादे के मुकाबले तीन वित्तीय वर्षों में 14 लाख से भी कम कनेक्शन दिए हैं।
सीरीज का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
'बजट फाइल्स' एक सुनियोजित डिजिटल राजनीतिक अभियान है, जिसके जरिए गहलोत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 'दो साल बनाम पाँच साल' के नारे का जवाब देना चाहते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब BJP सरकार अपने दो वर्ष पूरे करने का जश्न मना रही है और विपक्ष उसके वादों का हिसाब माँग रहा है।
गहलोत ने आधिकारिक आँकड़ों का हवाला देते हुए BJP सरकार की बजट घोषणाओं और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करने की कोशिश की है।
मुख्य आरोप और आँकड़े
2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान BJP ने वादा किया था कि 2025 तक राजस्थान के हर घर में नल से पानी का कनेक्शन पहुँचाया जाएगा। सत्ता में आने के बाद, BJP सरकार ने फरवरी 2024 के बजट में एक वर्ष में 25 लाख नए नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा और 2025 के बजट में 20 लाख अतिरिक्त कनेक्शन का ऐलान किया।
आँकड़ों के अनुसार, BJP सरकार ने 2024-25 में 9.44 लाख नल कनेक्शन दिए, 2025-26 में 2.71 लाख कनेक्शन दिए, और चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यह संख्या मात्र 79,000 से 89,000 के बीच रही। इस प्रकार तीन वित्त वर्षों का कुल योग गहलोत के अनुसार 12.95 लाख के आसपास है।
इसकी तुलना में, गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अकेले 2022-23 में 13.88 लाख घरों को नल से पानी का कनेक्शन दिया गया था — जो BJP सरकार के कथित तीन वर्षों के कुल आँकड़े से अधिक है।
गहलोत की सबसे बड़ी चेतावनी
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान में अभी भी लगभग 44 लाख ग्रामीण परिवार नल से पानी के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कनेक्शन देने की मौजूदा रफ्तार जारी रही, तो बाकी परिवारों तक पानी पहुँचाने में 30 साल से अधिक का समय लग सकता है।
गहलोत ने इस पूरी स्थिति को 'आँकड़ों की पाइपलाइन' करार दिया — उनका तंज यह था कि सरकार ने बजट में बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन असल में पानी नहीं पहुँचाया।
राजनीतिक संदर्भ
यह सीरीज तब आई है जब राजस्थान में दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गँवाने के बाद कांग्रेस लगातार एक प्रभावी विपक्षी भूमिका की तलाश में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन एक राष्ट्रीय योजना है और राज्यों में इसके क्रियान्वयन की रफ्तार हमेशा से राजनीतिक विवाद का विषय रही है।
'बजट फाइल्स' के आगामी एपिसोड में अन्य सरकारी वादों और बजट घोषणाओं की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। गहलोत की यह डिजिटल पहल स्पष्ट रूप से 2028 के अगले विधानसभा चुनावों से पहले जनमत को प्रभावित करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।