रामलीला मैदान SOP पर CTI की आपत्ति: दिल्ली पुलिस से व्यापारियों से चर्चा के बाद ही अंतिम ड्राफ्ट जारी करने की माँग

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने 14 नवंबर 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन, रैली और जनसभाओं के आयोजन के लिए तैयार किए जा रहे नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के ड्राफ्ट पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर स्पष्ट माँग की है कि अंतिम SOP जारी करने से पहले व्यापारिक संगठनों और प्रभावित बाज़ारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श किया जाए।

क्यों उठी आपत्ति

CTI के अनुसार, रामलीला मैदान के आसपास स्थित करीब 20 बड़े बाज़ार इस SOP से सीधे प्रभावित होंगे। गोयल ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि केवल प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन व्यापारियों की राय भी शामिल की जानी चाहिए जिनकी आजीविका इन बाज़ारों से जुड़ी है। संगठन ने माँग की है कि CTI और इन बाज़ारों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर सुझाव लिए जाएँ और उसके बाद ही SOP को अंतिम रूप दिया जाए।

प्रभावित बाज़ार और आजीविका पर असर

CTI ने उन प्रमुख बाज़ारों की सूची भी दी है जो रामलीला मैदान पर बड़े आयोजनों के दौरान प्रभावित होते हैं — इनमें सदर बाज़ार, चाँदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, नया बाज़ार, कश्मीरी गेट, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, दरियागंज, जामा मस्जिद मार्केट, बल्लीमारान, किनारी बाज़ार, अजमेरी गेट, मोरी गेट और तुर्कमान गेट शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन बाज़ारों में लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है और बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफ़िक प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था तथा आवाजाही में बाधा से कारोबार बुरी तरह प्रभावित होता है।

त्योहारी और विवाह सीज़न में प्रतिबंध की माँग

CTI ने सुझाव दिया है कि दिवाली, नवरात्रि, रामलीला, छठ और ईद जैसे बड़े त्योहारों के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रामलीला मैदान में किसी बड़े धरने या रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यही समय व्यापारियों की सबसे अहम कमाई का होता है। इसके अतिरिक्त, 20 नवंबर से शुरू होने वाले विवाह सीज़न और 15 जनवरी से 28 जून तक के विवाह मुहूर्तों के दौरान भी बड़ी रैलियों पर रोक की माँग की गई है, ताकि होटल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, परिवहन और बाज़ारों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

50 हज़ार की भीड़ सीमा पर भी एतराज़

SOP ड्राफ्ट में प्रस्तावित 50,000 लोगों की अधिकतम भीड़ सीमा पर भी CTI ने आपत्ति जताई है। संगठन का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ भी आसपास के बाज़ारों और सड़कों पर भारी दबाव पैदा करती है। CTI ने माँग की है कि भीड़ की सीमा तय करते समय स्थानीय बाज़ारों और यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत आकलन किया जाए, और रैली वाले दिन होने वाले ट्रैफ़िक डायवर्जन की जानकारी व्यापारियों व आम नागरिकों को पहले से उपलब्ध कराई जाए।

नुकसान की भरपाई और बाज़ार बंदी पर रुख

CTI ने यह भी माँग की है कि किसी भी रैली या धरने के कारण आसपास के बाज़ारों को बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और बिना पूर्व सूचना के कोई मार्ग बंद नहीं होना चाहिए। यदि किसी आयोजन से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय कर नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए। गोयल ने कहा, 'हम धरना-प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक पक्ष की अभिव्यक्ति दूसरे पक्ष के व्यापार और आजीविका को नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए। पिछले एक महीने में ही विभिन्न प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के व्यापारियों को लगभग ₹14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।'

CTI ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि अगले तीन दिनों के भीतर CTI और रामलीला मैदान से जुड़े 20 बाज़ार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई जाए, ताकि व्यापारिक हितों और जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित SOP तैयार हो सके।