मुंबई क्राइम ब्रांच: एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के 15 से ज़्यादा हाई-प्रोफाइल केस अन्य यूनिट्स को ट्रांसफर
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल से 15 से अधिक हाई-प्रोफाइल मामले, कई पुरानी जाँचें और लंबित शिकायत आवेदन — सभी को क्राइम ब्रांच की अन्य यूनिट्स में स्थानांतरित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पुनर्गठन सेल की पिछली जाँच प्रक्रियाओं और हथियार जब्ती मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद किया गया है। 14 नवंबर 2026 को सामने आए इस घटनाक्रम ने पुलिस विभाग के भीतर हलचल मचा दी है।
मुख्य घटनाक्रम
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और धोखाधड़ी (फ्रॉड) के मामलों को उनके अधिकार-क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग क्राइम ब्रांच यूनिट्स में पुनर्वितरित किया गया है। आगे की जाँच के लिए सभी आवश्यक अधिसूचनाएँ और केस दस्तावेज़ संबंधित यूनिट्स को सौंप दिए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के कामकाज पर सवाल उठे हों — आलोचकों का कहना है कि यह पुनर्गठन सेल की कार्यप्रणाली पर बढ़ती आंतरिक जाँच का संकेत है।
किस यूनिट को कितने केस
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सर्वाधिक ज़िम्मेदारी क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को दी गई है, जिसे लगभग छह केस सौंपे गए हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला बांद्रा रीडेवलपमेंट विवाद है, जिसमें ₹11 करोड़ की रंगदारी माँगने के आरोप में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को चार केस और यूनिट 3 को दो से तीन महत्त्वपूर्ण मामले दिए गए हैं। शेष मामले कथित अपराधों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अन्य यूनिट्स में बाँटे गए हैं।
प्रमुख स्थानांतरित मामले
स्थानांतरित किए गए अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों में मुंबई के लोअर परेल के एक व्यापारी से ₹1.5 करोड़ की कथित जबरन वसूली का मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक आपराधिक शिकायत वापस लेने के बदले ₹2.50 करोड़ की माँग का मामला भी स्थानांतरित हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस दूसरे मामले में एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता और एक वकील को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे कथित तौर पर ₹45 लाख की रिश्वत लेते हुए पाए गए थे।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में विशेष तैनाती
यूनिट की एक विशेष टीम को सहायक पुलिस आयुक्त सदाशिव राणे की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। राणे को अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू होने के बाद जाँच अधिकारी बनाया गया था। यह प्रकरण इस पुनर्गठन के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बना हुआ है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को पूरी तरह बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विभागीय अगले कदम पर अब करीबी नज़र रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रांसफर प्रक्रिया सेल के भविष्य के बारे में बड़े फैसले का संकेत हो सकती है — हालाँकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।