असम में AIF योजना के तहत ₹1,100 करोड़ से अधिक वितरित, CM हिमंता बिस्वा सरमा ने की पुष्टि
सारांश
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद बताया कि राज्य में AIF योजना के तहत ₹1,100 करोड़ से अधिक वितरित हो चुके हैं — जो ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मज़बूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
मुख्य बातें
असम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत अब तक ₹1,100 करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 23 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद यह जानकारी साझा की।
AIF योजना 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी; इसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-पैकेजिंग और स्मार्ट कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण मिलता है।
लाभार्थियों में किसान, FPO , सहकारी समितियाँ, कृषि स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं।
असम सरकार फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 23 जून को घोषणा की कि राज्य ने केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब तक असम भर के किसानों और कृषि उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत ₹1,100 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
बैठक का संदर्भ और मुख्य घोषणा
नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में कहा, "शिवराज चौहान के साथ हुई मेरी मुलाकात के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कार्यान्वयन और इसके विस्तार में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। अब तक ₹1,100 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।" इस बैठक में AIF योजना प्रमुख चर्चा विषय बनी।
AIF योजना क्या है और इसके लाभ
केंद्र सरकार ने 2020 में कृषि अवसंरचना निधि (AIF) को फसल कटाई के बाद प्रबंधन ढाँचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्तपोषण सुविधा के रूप में शुरू किया था। यह योजना गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और स्मार्ट कृषि परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है।
अधिकारियों के अनुसार इस योजना से किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों, कृषि स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को किफायती ऋण मिल रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में निजी और सामूहिक निवेश को बल मिला है।
असम की कृषि आधुनिकीकरण की दिशा
गौरतलब है कि असम पिछले कुछ वर्षों से कृषि आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धन पहलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है। यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में कटाई-पश्चात नुकसान को कम करना कृषि नीति की केंद्रीय चुनौती बनी हुई है।
केंद्र-राज्य समन्वय का संकेत
मुख्यमंत्री सरमा और केंद्रीय मंत्री चौहान के बीच हुई इस बैठक को कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और किसान कल्याण कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मज़बूत करने के निरंतर प्रयासों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आगे AIF के विस्तार की गति और लाभार्थियों की संख्या पर नज़र रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
100 करोड़ का वितरण आँकड़ा प्रभावशाली लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस राशि से कितने किसानों की वास्तविक आय में मापनीय वृद्धि हुई — और कितने FPO व स्टार्टअप ऋण चुकाने में सक्षम रहे। AIF जैसी योजनाओं में अक्सर वितरण के आँकड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन NPA और अधूरे बुनियादी ढाँचे की समस्या बाद में उभरती है। असम में कृषि आधुनिकीकरण की दिशा सही है, परंतु केंद्र-राज्य समन्वय की बैठकों के बाद स्वतंत्र लाभार्थी-स्तरीय डेटा सार्वजनिक होना ज़रूरी है ताकि नीति की सफलता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सके।
RashtraPress
8 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजना क्या है?
AIF केंद्र सरकार की एक वित्तपोषण सुविधा है जिसे 2020 में शुरू किया गया था। यह गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-पैकेजिंग और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों जैसी फसल कटाई के बाद की अवसंरचना के लिए किसानों, FPO और कृषि उद्यमियों को मध्यम से दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है।
असम में AIF के तहत अब तक कितनी राशि वितरित हुई है?
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार असम में AIF योजना के तहत अब तक ₹1,100 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। यह जानकारी उन्होंने 23 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद साझा की।
AIF योजना से असम के किन लोगों को फायदा होता है?
इस योजना के लाभार्थियों में किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियाँ, कृषि स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमी शामिल हैं। इन्हें बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
CM सरमा और शिवराज सिंह चौहान की बैठक में क्या हुआ?
23 जून को नई दिल्ली में हुई इस बैठक में AIF योजना के कार्यान्वयन और विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को कृषि विकास और किसान कल्याण कार्यक्रमों पर केंद्र-राज्य समन्वय को मज़बूत करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।
असम में AIF योजना के तहत किन परियोजनाओं को वित्तपोषण मिलता है?
AIF के तहत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाएँ, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और स्मार्ट कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है।
