असम के 'सेवा सेतु' पर 800+ सरकारी सेवाएं, 1.5 करोड़ आवेदन निपटाए: CM हिमंता
सारांश
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार, 3 जुलाई को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि राज्य सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म 'सेवा सेतु' अब 800 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटारा कर चुका है। गुवाहाटी से जारी इस जानकारी के अनुसार, यह पहल असम में डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण की सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गई है।
सेवा सेतु: क्या है यह प्लेटफॉर्म
मुख्यमंत्री सरमा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हम लोगों तक आसानी से सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। सेवा सेतु के जरिए असम सरकार 800 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाए गए इस बड़े कदम के तहत प्लेटफॉर्म से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक सेवाएं दी जा चुकी हैं।' यह प्लेटफॉर्म 47 सरकारी विभागों और तीन स्वायत्त छठी अनुसूची परिषदों को एक ही डिजिटल छत के नीचे एकीकृत करता है।
मुख्य आंकड़े और उपलब्धियां
मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 'सेवा सेतु' पर सेवा निस्तारण दर 90 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से 94,000 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और कुल शिकायत निवारण दर 86 प्रतिशत रही है। ये आंकड़े राज्यभर में सार्वजनिक सेवाओं में बेहतर कार्यक्षमता की तस्वीर पेश करते हैं।
डिजिलॉकर और उमंग से एकीकरण
राज्य के डिजिटल गवर्नेंस को और मज़बूत करने के लिए 'सेवा सेतु' को डिजिलॉकर के साथ पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है, जिससे नागरिक अपने आधिकारिक दस्तावेज़ ऑनलाइन सुरक्षित रूप से प्राप्त और संग्रहीत कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म 'उमंग' मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए भी उपलब्ध है, जिससे स्मार्टफोन उपयोगकर्ता घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
डिजिटल इंडिया से जुड़ाव
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि यह पहल केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया' विजन के अनुरूप है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब देशभर के राज्य अपनी ई-गवर्नेंस क्षमताओं को विस्तार देने में जुटे हैं।
आगे की राह
सेवा सेतु की बढ़ती पहुंच और उच्च निस्तारण दर यह संकेत देती है कि असम सरकार डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं को और गहरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में और अधिक विभागों और सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने की संभावना है।