भारत के पास 250 मिलियन बैरल कच्चा तेल, ऊर्जा संकट की कोई आशंका नहीं

नई दिल्ली, 7 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य भारत के लिए कोई संकट उत्पन्न नहीं करेगा। भारत के पास अब 250 मिलियन बैरल (लगभग 4,000 करोड़ लीटर) से अधिक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार है, जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लगभग 7–8 सप्ताह का बफर उपलब्ध कराता है।

ये भंडार किसी एक स्थान पर नहीं हैं, बल्कि इन्हें अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है, जैसे कि ज़मीन के ऊपर के स्टोरेज टैंकों, भूमिगत रणनीतिक गुफाओं, पाइपलाइन सिस्टम, टर्मिनल टैंकों, समुद्र में ट्रांजिट में मौजूद स्टोरेज जहाजों, और तीन समर्पित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं मैंगलोर, पडुर, और विशाखापटनम में वितरित किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भारत के पास कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी, और एलएनजी का पर्याप्त भंडार है, जिससे अल्पकालिक आपूर्ति व्यवधानों का सामना किया जा सकता है। इसके अलावा, देश विभिन्न वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति बनाए रखे हुए है।

सूत्रों ने कहा, “यह कहना गलत है कि वैश्विक तेल आपूर्ति रुक गई है या भारत के पास केवल 25 दिन का भंडार है; यह वास्तविक स्टॉक स्थिति को नहीं दर्शाता।” भारत एक मजबूत रणनीतिक स्थिति में है, जो पिछले 12 वर्षों की निरंतर ऊर्जा नीति का परिणाम है।

यह बफर वास्तविक है, और आपूर्ति मार्ग विविध हैं। हर दिन कई मार्गों से तेल आयात जारी रहता है। यदि Strait of Hormuz से आपूर्ति बाधित होती है, तब भी भारत के विभिन्न स्रोतों के कारण प्रभाव आंशिक होगा। सरकारी सूत्र बताते हैं कि भारत के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इस मार्ग से नहीं गुज़रता।

पिछले दशक में भारत की रणनीतिक तेल कूटनीति ने आपूर्तिकर्ता देशों की संख्या को 27 से बढ़ाकर 40 कर दिया है, जो छह महाद्वीपों में फैले हुए हैं।

अब वह समय समाप्त हो चुका है जब भारत की ऊर्जा सुरक्षा किसी एक समुद्री मार्ग पर निर्भर थी। अब आपूर्ति रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया, और खाड़ी क्षेत्र के बाहर के मध्य-पूर्वी मार्गों से होती है। इसलिए किसी एक मार्ग में बाधा आने पर केवल स्रोतों का समायोजन करना पड़ता है, लेकिन आपूर्ति संकट नहीं बनता।

सूत्रों ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू भारत के कच्चे तेल आयात का एकमात्र मार्ग नहीं है। लगभग 40 प्रतिशत आयात इस जलडमरू से आता है, जबकि लगभग 60 प्रतिशत अन्य मार्गों से प्राप्त होता है। इसी वजह से वैश्विक संकट या महामारी के दौरान भी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं हुई।

कई देशों, जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा, ने अतिरिक्त गैस आपूर्ति की भी पेशकश की है। भारत ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज में जुटा हुआ है। हाल ही में, भारत ने अमेरिका और यूएई जैसे साझेदारों के साथ नई ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थाएं की हैं।

भारत का रिफाइनिंग ढांचा 258 एमएमटीपीए क्षमता के साथ दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है, जो देश की कुल घरेलू खपत 210 से 230 एमएमटीपीए से अधिक है। भारतीय रिफाइनरियां विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हैं और किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह लचीलापन स्वयं में एक सुरक्षा संपत्ति है, जिसे पिछले दशक में नीतिगत रूप से विकसित किया गया है। भारत विश्व स्तर पर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का पाँचवां सबसे बड़ा निर्यातक भी है।

जब यूरोप ने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाया था, तब भारत की रिफाइनरियों ने ईंधन की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने कभी भी रूसी तेल खरीदने के लिए किसी अन्य देश की अनुमति पर निर्भरता नहीं रखी।

फरवरी 2026 तक भी भारत रूस से तेल आयात कर रहा है और रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन वर्षों के दौरान भी, भारत ने अमेरिकी और यूरोपीय आपत्तियों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा। 2022 के बाद रियायती कीमतों और रिफाइनरियों की मांग के कारण आयात में काफी वृद्धि हुई।

इसलिए, यह कहना कि कोई अल्पकालिक छूट इन खरीदों को “संभव” बनाती है, वास्तविकता को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह व्यापार लगातार जारी रहा है। सूत्रों ने कहा कि भारत दुनिया को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करता है।