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संजय निषाद का ओवैसी और कांग्रेस पर हमला: भारत संविधान से चलता है, धर्म से नहीं

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संजय निषाद का ओवैसी और कांग्रेस पर हमला: भारत संविधान से चलता है, धर्म से नहीं

सारांश

UP मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी को सीधी नसीहत दी — धर्म नहीं, संविधान राजनीति की ज़मीन है। साथ ही कांग्रेस की घटती साख और दलित-वंचित समाज के ऐतिहासिक शोषण पर भी तीखी टिप्पणी की। बयान ऐसे वक्त में जब यूपी में चुनावी ध्रुवीकरण तेज़ है।

मुख्य बातें

UP मंत्री संजय निषाद ने 16 नवंबर 2026 को लखनऊ में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को संवैधानिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए।
निषाद ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और शासन संविधान के अनुसार चलता है।
2017 के UP विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें दिए जाने के बावजूद पार्टी कमज़ोर हुई — यह तर्क देकर कांग्रेस पर हमला किया।
सामाजिक न्याय समिति और सच्चर समिति रिपोर्टों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर दलित अधिकारों की अनदेखी का आरोप।
भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा — सभी दलों को ऐतिहासिक शोषण पर माफी माँगनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने 16 नवंबर 2026 को लखनऊ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट किया कि राजनीतिक नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बयानबाज़ी करने के बजाय संवैधानिक विषयों पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरह संविधान के अनुसार संचालित होती है।

ओवैसी के बयानों पर निषाद की नसीहत

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश में हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन नेताओं की भाषा और शब्दों का चयन देश तथा जनता के हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की सोच और बयान देशहित में न हों, तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार धार्मिक आधार पर की जाने वाली राजनीतिक बयानबाज़ी संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है।

कांग्रेस पर सीधा हमला

निषाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) पर भी निशाना साधा और कहा कि कई सहयोगी दल धीरे-धीरे उससे दूरी बना रहे हैं। उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस को 100 सीटें दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की राजनीतिक ताकत और कमज़ोर हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी कांग्रेस को अधिक सीटें दी गईं, तो इससे पार्टी को और नुकसान हो सकता है।

निषाद ने कांग्रेस पर सामाजिक न्याय की अनदेखी करने और कुछ वर्गों के अधिकारों का हनन होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति और सच्चर समिति की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों में विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

रामगोपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया

पीडीए दलित सम्मेलन में रामगोपाल यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए निषाद ने कहा कि लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं और कई बार व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके शब्दों से कुछ और अर्थ निकलता है। उन्होंने इस पर सीधा आरोप लगाने से परहेज़ किया, परंतु संकेत दिया कि राजनीतिक वक्तव्यों में सावधानी ज़रूरी है।

दलित और वंचित समाज के उत्थान पर जोर

मंत्री ने कहा कि सदियों से शोषित रहे दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए अब तक पर्याप्त काम नहीं हुआ है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस ऐतिहासिक शोषण के लिए माफी माँगने और खेद व्यक्त करने की माँग की। डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का मूल उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार दिलाना था।

निषाद ने यह भी कहा कि आज़ादी और संविधान लागू होने से पहले समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता बेहद गहरी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली शताब्दियों में गरीब और मेहनतकश वर्ग का लगातार शोषण हुआ, जिसकी भरपाई के लिए सच्चे राजनीतिक संकल्प की आवश्यकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी समीकरणों को लेकर सभी दलों की सक्रियता बढ़ी हुई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी असली धार विपक्ष की ओर है — ओवैसी और कांग्रेस दोनों को एक साथ घेरना UP की मौजूदा राजनीतिक जटिलता को दर्शाता है। दलित-वंचित समाज के उत्थान की बात करना और सच्चर समिति जैसी रिपोर्टों का हवाला देना निषाद की अपनी जातीय राजनीतिक पहचान को मज़बूत करने की कोशिश भी हो सकती है। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब सत्तारूढ़ गठबंधन खुद पर दलित-विरोधी नीतियों के आरोपों से घिरा है। ऐसे में 'संवैधानिक राजनीति' का आह्वान केवल आदर्शवाद नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चुनावी संदेश भी प्रतीत होता है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय निषाद ने ओवैसी को क्या नसीहत दी?
UP मंत्री संजय निषाद ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को धार्मिक बयानबाज़ी छोड़कर संवैधानिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है।
निषाद ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?
संजय निषाद ने कांग्रेस पर सामाजिक न्याय की अनदेखी और दलित वर्गों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उन्होंने 2017 के UP चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें दिए जाने के बावजूद उसके कमज़ोर होने का हवाला दिया।
सच्चर समिति रिपोर्ट का ज़िक्र किस संदर्भ में हुआ?
निषाद ने सामाजिक न्याय समिति और सच्चर समिति रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों में विभिन्न वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह संदर्भ कांग्रेस की नीतियों की आलोचना में दिया गया।
निषाद ने डॉ. अंबेडकर का उल्लेख किस बात के लिए किया?
मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान का मूल उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार देना था। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से दलितों के ऐतिहासिक शोषण पर माफी माँगने की भी माँग की।
रामगोपाल यादव के बयान पर निषाद की क्या प्रतिक्रिया थी?
पीडीए दलित सम्मेलन में रामगोपाल यादव के बयान पर निषाद ने कहा कि लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं और कई बार शब्दों से अनपेक्षित अर्थ निकल जाते हैं। उन्होंने सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन संकेत दिया कि राजनीतिक वक्तव्यों में सावधानी ज़रूरी है।
राष्ट्र प्रेस
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