बिहार CM सम्राट चौधरी का ऐलान: देश का सबसे तेज औद्योगीकरण, वैश्विक बाज़ार में बिहारी उत्पाद
सारांश
मुख्य बातें
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित 'लेवरेजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA)' आउटरीच कार्यशाला को संबोधित करते हुए संकल्प जताया कि बिहार को देश का सबसे तेज़ औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, बिजली और बुनियादी ढाँचे में निवेश के बाद अब राज्य की अर्थव्यवस्था की अगली छलाँग उद्योग, निर्यात और वैश्विक बाज़ार में पहचान बनाने से आएगी।
मुख्य घोषणाएँ और दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना को FTA से जोड़कर स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचाना है। जहाँ लीची, मखाना या अन्य उत्पाद पैदा होते हैं, वहाँ क्लस्टर विकसित कर उत्पादन, गुणवत्ता और पैकेजिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा।
चौधरी ने बताया कि हाल ही में बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया। उन्होंने रेखांकित किया कि दुनिया के कुल मखाना उत्पादन का करीब 80 प्रतिशत बिहार में होता है — यह एक ऐसी वैश्विक बढ़त है जिसे अब तक पूरी तरह भुनाया नहीं गया है। राज्य में 15 से 16 इथेनॉल प्लांट भी चालू हो चुके हैं, जिससे मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।
बिहार की दो बड़ी चुनौतियाँ
सम्राट चौधरी ने माना कि बिहार के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं जिन्हें अगले दस वर्षों में ताक़त में बदलना होगा। पहली है जल प्रबंधन और दूसरी है राज्य का असाधारण जनसंख्या घनत्व — राष्ट्रीय औसत लगभग 300 की तुलना में बिहार में यह करीब 1,100 और उत्तर बिहार में 1,400 से 1,500 तक है।
इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिहार पिछले 20 वर्षों से दहाई अंकों में विकास दर हासिल कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि बड़ी जनसंख्या को सही दिशा में लगाने पर वह बाधा नहीं, बल्कि संसाधन बन सकती है।
कनेक्टिविटी और परिवहन विस्तार
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बहुआयामी परिवहन विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत की। दरभंगा और पूर्णिया में हवाई संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में बड़े हवाई अड्डे बनाने की योजना है। कई अन्य ज़िलों में भी हवाई अड्डों के विकास पर कार्य प्रगति पर है।
रक्सौल से हल्दिया तक प्रस्तावित छह लेन सड़क और वीरपुर तथा वाल्मीकि नगर से जल परिवहन की संभावनाओं को बिहार की वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए अहम बताया गया। बिहटा में इनलैंड कंटेनर डिपो की सुविधा शुरू होने से पहले से सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।
नदियों से गाद निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बिहार की नदियों की गाद का उपयोग किया जाएगा। NHAI के साथ करीब चार लाख मीट्रिक टन गाद उपलब्ध कराने का करार हुआ है।
प्रशासनिक निर्देश और टाउनशिप विकास
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने कम से कम एक बार ज़िला स्तर पर उद्योग संघों और उद्यमियों से बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं।
बिहार का लक्ष्य: 10% राष्ट्रीय हिस्सेदारी
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की देश की आबादी और राजस्व में हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है, इसलिए देश के व्यापार और उद्योग में भी बिहार की कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'बिहार समृद्ध होगा, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा।' सरकार का संकल्प 'बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार' है और राज्य का स्पष्ट संदेश है — 'बिहार है तैयार'।
यह ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ भी क्षितिज पर हैं और औद्योगिक छवि-निर्माण राजनीतिक एजेंडे का केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। आने वाले महीनों में FTA-आधारित निर्यात नीति के क्रियान्वयन की निगरानी यह तय करेगी कि ये संकल्प महज़ भाषण बने रहते हैं या ज़मीनी बदलाव लाते हैं।