बिहार बाढ़ राहत कोष: डिप्टी सीएम विजय चौधरी व मंत्री शैलेंद्र ने सौंपा एक माह का वेतन
सारांश
बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे 15 जिलों की मदद के लिए जनप्रतिनिधियों का वेतन-दान जारी है। डिप्टी सीएम, पथ निर्माण मंत्री से लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष तक — सामूहिक सहयोग की इस कड़ी में अब तक करोड़ों की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हो चुकी है।
मुख्य बातें
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने 19 सितंबर 2026 को एक-एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही ₹2.70 लाख का चेक राहत कोष में दे चुके हैं।
BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ₹51 लाख का योगदान दिया; पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी एक माह का वेतन देंगे।
राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने तीन माह के वेतन की राशि ₹6.35 लाख राहत कोष में जमा की।
बिहार के 15 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित; प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने शनिवार, 19 सितंबर 2026 को अपने-अपने एक माह के वेतन का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा। पटना स्थित लोक सेवक आवास में हुई इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य के 15 बाढ़-प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव अभियान को मज़बूत करना है।
मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान का सिलसिला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही राहत कोष में अपने एक माह के वेतन की राशि ₹2.70 लाख का चेक दे चुके हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष जरूरतमंद लोगों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है और समाज के सक्षम लोगों की सहभागिता से राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने राज्यवासियों एवं समाज के समृद्ध वर्ग से भी राहत कोष में अधिक से अधिक योगदान की अपील की है।
भाजपा नेताओं का सामूहिक सहयोग
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹51 लाख का चेक सौंप चुके हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि BJP के सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद अपने एक माह के वेतन की राशि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत कोष में जमा करेंगे।
इसके अतिरिक्त, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने अपने तीन महीने के वेतन की राशि ₹6.35 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान की है। यह सामूहिक पहल दर्शाती है कि जनप्रतिनिधि सांकेतिक नहीं, बल्कि ठोस वित्तीय सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार में बाढ़ की स्थिति
राज्य के 15 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में बताए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी को राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय रखा गया है और जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुँचाने के प्रयास जारी हैं। गौरतलब है कि बिहार प्रतिवर्ष मानसून के दौरान गंभीर बाढ़ की समस्या से जूझता है, और कोसी, गंडक एवं बागमती जैसी नदियाँ उफान पर रहती हैं।
आम जनता पर असर और आगे की राह
मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा राशि सीधे बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता, भोजन, दवाएँ और पुनर्वास में काम आती है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार पर प्रभावित जिलों में तेज़ और पारदर्शी राहत वितरण सुनिश्चित करने का दबाव है। सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखने और जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि राहत कोष की राशि बाढ़ पीड़ितों तक कितनी पारदर्शी और तेज़ गति से पहुँच रही है। बिहार हर मानसून में बाढ़ की त्रासदी झेलता है, फिर भी दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे और नदी प्रबंधन पर खर्च का हिसाब अक्सर सुर्खियों से बाहर रहता है। वेतन-दान जैसे कदम जनभावना को दिशा देते हैं, पर बाढ़ राहत की असली कसौटी वितरण की गति और जवाबदेही है — जिस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
RashtraPress
19 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक कितनी राशि जमा हुई है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ₹2.70 लाख, BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ₹51 लाख और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने ₹6.35 लाख का योगदान दिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी एक-एक माह का वेतन जमा किया है।
बिहार में बाढ़ से कितने जिले प्रभावित हैं?
बिहार के 15 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में बताए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं और प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय रखा गया है।
डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने राहत कोष में कितना दिया?
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने एक माह के वेतन का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा है। सटीक राशि का उल्लेख स्रोत में नहीं है, लेकिन यह उनके एक माह के वेतन के बराबर बताई गई है।
BJP के विधायक और सांसद बाढ़ राहत कोष में कब तक योगदान देंगे?
BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने घोषणा की है कि पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद अपने एक माह के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। इसकी समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री राहत कोष से बाढ़ पीड़ितों को क्या सहायता मिलती है?
मुख्यमंत्री राहत कोष से बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत, भोजन, दवाएँ और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, यह कोष जरूरतमंद लोगों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है।
