कर्नाटक: भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी एमए सलीम से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बेंगलुरु के नृपतुंगा रोड स्थित कार्यालय में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी एवं आईजीपी) एमए सलीम से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस के ज़रिए झूठे मामले दर्ज करवा रही है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे शामिल
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और विधानसभा के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार ने किया। उनके साथ भाजपा एमएलसी सीटी रवि, केएस नवीन और केशव प्रसाद भी उपस्थित थे।
मुख्य आरोप और शिकायत का विवरण
नेताओं ने डीजीपी के समक्ष दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि राज्य पुलिस उन सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है जो महंगाई और सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाली पोस्ट करते हैं। रविकुमार के अनुसार, कार्यकर्ताओं को ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के बांड भरने पर मजबूर किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि यदि आलोचना जारी रही तो कड़ी कार्रवाई होगी। उनके अनुसार एसपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल बताए जा रहे हैं और राज्य के कई हिस्सों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई हैं।
रविकुमार ने इस रवैये को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले दर्ज करने का यह सिलसिला नहीं थमा, तो भाजपा आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाएगी।
महंगाई के खिलाफ तीन दिवसीय आंदोलन की घोषणा
डीजीपी से मुलाकात से पहले जगन्नाथ भवन (भाजपा प्रदेश मुख्यालय) में मीडिया को संबोधित करते हुए रविकुमार ने 23 से 25 नवंबर तक राज्यव्यापी तीन दिवसीय विरोध आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होंगे और पार्टी नेता संबंधित तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपेंगे।
रविकुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने दूध की कीमतों में कुल ₹17 प्रति लीटर की वृद्धि की है और बस किराए में दूसरी बार 40 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया है। उनके अनुसार इन बढ़ोतरियों की सबसे अधिक मार गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रही है।
सरकार पर कल्याण योजनाओं में विफलता का आरोप
भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर विधवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन न दे पाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भुगतान में भी लगातार देरी हो रही है।
इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि सूखे से पीड़ित किसानों को उचित राहत नहीं मिल रही और कुछ जगहों पर लाभार्थियों को मात्र ₹700 की राशि ही दी गई है। रविकुमार ने राज्य सरकार के वित्तीय संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार आम जनता की बुनियादी समस्याओं को हल करने में बुरी तरह विफल रही है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि बेलगावी विधानसभा सत्र नज़दीक है और भाजपा ने संकेत दे दिए हैं कि यह मुद्दा सदन में तीखे टकराव का रूप ले सकता है। 23 से 25 नवंबर के बीच प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन से पहले ज़िलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक पुलिस या राज्य सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।