16 नवंबर 2026
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कर्नाटक: भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी एमए सलीम से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग

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कर्नाटक: भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी एमए सलीम से की मुलाकात, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग

सारांश

कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच टकराव नई ऊंचाई पर — विपक्ष नेता नारायणस्वामी और मुख्य सचेतक रविकुमार ने डीजीपी एमए सलीम से शिकायत की। आरोप: पुलिस आलोचकों पर ₹1-2 लाख के बांड थोप रही है। भाजपा ने 23-25 नवंबर को राज्यव्यापी महंगाई विरोध आंदोलन का ऐलान किया।

मुख्य बातें

विपक्ष नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और मुख्य सचेतक एन.
रविकुमार के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर 2026 को डीजीपी एमए सलीम से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई।
आरोप है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर पुलिस भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज कर रही है और ₹1 लाख से ₹2 लाख के बांड भरवाए जा रहे हैं।
भाजपा ने 23 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन दिवसीय महंगाई विरोध आंदोलन की घोषणा की।
रविकुमार के अनुसार दूध ₹17 प्रति लीटर महंगा हुआ और बस किराए में 40% की दूसरी बार वृद्धि हुई।
सरकार पर विधवाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बकाया और सूखा-पीड़ित किसानों को मात्र ₹700 की राहत देने का आरोप।
भाजपा ने चेतावनी दी कि मामले बंद नहीं हुए तो बेलगावी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बेंगलुरु के नृपतुंगा रोड स्थित कार्यालय में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी एवं आईजीपी) एमए सलीम से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस के ज़रिए झूठे मामले दर्ज करवा रही है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे शामिल

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और विधानसभा के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार ने किया। उनके साथ भाजपा एमएलसी सीटी रवि, केएस नवीन और केशव प्रसाद भी उपस्थित थे।

मुख्य आरोप और शिकायत का विवरण

नेताओं ने डीजीपी के समक्ष दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि राज्य पुलिस उन सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है जो महंगाई और सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाली पोस्ट करते हैं। रविकुमार के अनुसार, कार्यकर्ताओं को ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के बांड भरने पर मजबूर किया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि यदि आलोचना जारी रही तो कड़ी कार्रवाई होगी। उनके अनुसार एसपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल बताए जा रहे हैं और राज्य के कई हिस्सों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई हैं।

रविकुमार ने इस रवैये को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले दर्ज करने का यह सिलसिला नहीं थमा, तो भाजपा आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाएगी।

महंगाई के खिलाफ तीन दिवसीय आंदोलन की घोषणा

डीजीपी से मुलाकात से पहले जगन्नाथ भवन (भाजपा प्रदेश मुख्यालय) में मीडिया को संबोधित करते हुए रविकुमार ने 23 से 25 नवंबर तक राज्यव्यापी तीन दिवसीय विरोध आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होंगे और पार्टी नेता संबंधित तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपेंगे।

रविकुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने दूध की कीमतों में कुल ₹17 प्रति लीटर की वृद्धि की है और बस किराए में दूसरी बार 40 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया है। उनके अनुसार इन बढ़ोतरियों की सबसे अधिक मार गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रही है।

सरकार पर कल्याण योजनाओं में विफलता का आरोप

भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर विधवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन न दे पाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भुगतान में भी लगातार देरी हो रही है।

इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि सूखे से पीड़ित किसानों को उचित राहत नहीं मिल रही और कुछ जगहों पर लाभार्थियों को मात्र ₹700 की राशि ही दी गई है। रविकुमार ने राज्य सरकार के वित्तीय संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार आम जनता की बुनियादी समस्याओं को हल करने में बुरी तरह विफल रही है।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि बेलगावी विधानसभा सत्र नज़दीक है और भाजपा ने संकेत दे दिए हैं कि यह मुद्दा सदन में तीखे टकराव का रूप ले सकता है। 23 से 25 नवंबर के बीच प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन से पहले ज़िलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक पुलिस या राज्य सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अभी तक ये केवल एक पक्ष की बात है — न पुलिस ने पुष्टि की, न राज्य सरकार ने जवाब दिया। असली सवाल यह है कि क्या ₹1-2 लाख के बांड और चेतावनियों का यह पैटर्न सुव्यवस्थित है या छिटपुट। महंगाई के आंकड़े — दूध में ₹17 की बढ़ोतरी और बस किराए में 40% का दूसरा इज़ाफ़ा — ज़मीनी नाराज़गी को दर्शाते हैं जिसे भाजपा भुनाने की कोशिश में है। बेलगावी सत्र नज़दीक होने से यह टकराव और तीखा होने की संभावना है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा नेताओं ने कर्नाटक के डीजीपी से मुलाकात क्यों की?
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर 2026 को डीजीपी एमए सलीम से मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर पार्टी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और कार्यकर्ताओं पर दबाव बंद करने की मांग की।
कर्नाटक भाजपा का महंगाई विरोध आंदोलन कब और कहाँ होगा?
भाजपा ने 23 से 25 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होंगे और पार्टी नेता संबंधित तहसीलदारों को महंगाई के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेंगे।
भाजपा ने कर्नाटक में महंगाई को लेकर क्या आरोप लगाए हैं?
भाजपा के अनुसार कांग्रेस सरकार ने दूध की कीमतों में कुल ₹17 प्रति लीटर की वृद्धि की है और बस किराए में दूसरी बार 40 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विधवाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बकाया है और सूखाग्रस्त किसानों को कुछ जगहों पर मात्र ₹700 की राहत मिली है।
भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों में क्या हो रहा है?
भाजपा का आरोप है कि राज्य पुलिस सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले कार्यकर्ताओं को ₹1 लाख से ₹2 लाख के बांड भरने पर मजबूर कर रही है और आगे आलोचना जारी रखने पर कार्रवाई की धमकी दे रही है। एसपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों की इसमें संलिप्तता का दावा किया गया है, हालांकि पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बेलगावी विधानसभा सत्र में भाजपा क्या करने की योजना बना रही है?
भाजपा के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज करने का सिलसिला नहीं रुका तो पार्टी आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा ज़ोरदार तरीके से उठाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी।
राष्ट्र प्रेस
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