क्या कैबिनेट ने 5,940 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी?
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सारांश
कैबिनेट ने 5,940 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। यह योजना झरिया कोलफील्ड में आग और भूमि धंसाव के मुद्दों को हल करने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर केंद्रित है। यह योजना स्थायी आजीविका और कौशल विकास पर जोर देती है, जो क्षेत्र के विकास में मदद करेगी।
Key Takeaways
- झरिया मास्टर प्लान का उद्देश्य आग और भूमि धंसाव का समाधान करना है।
- पुनर्वासित परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सृजन पर जोर दिया जाएगा।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आय-सृजन के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- परियोजना में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
नई दिल्ली, 25 जून (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 5,940.47 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य झरिया कोलफील्ड में आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।
सीसीईए की बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन से आग तथा धंसाव से निपटने और प्रभावित परिवारों को अत्यंत विकट स्थलों से प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित होगा।
संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) योजना के तहत पुनर्वासित किए जा रहे परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सृजन पर अधिक जोर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे और पुनर्वासित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आय-सृजन के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।
आधिकारिक बयान में बताया गया है कि 1 लाख रुपए के आजीविका अनुदान और संस्थागत ऋण पाइपलाइन के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के ऋण समर्थन कानूनी शीर्षक धारक परिवारों और गैर-कानूनी शीर्षक धारक परिवारों दोनों को उपलब्ध कराया जाएगा।
आगे, पुनर्वास स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे - सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, सामुदायिक हॉल और अन्य सामान्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
बयान में कहा गया है कि इन प्रावधानों को संशोधित झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए समिति की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जाएगा, जिससे समग्र और मानवीय पुनर्वास दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
आजीविका समर्थन उपायों के हिस्से के रूप में, आजीविका से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित झरिया वैकल्पिक आजीविका पुनर्वास कोष की स्थापना की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में संचालित बहु कौशल विकास संस्थानों के सहयोग से कौशल विकास पहल भी की जाएगी।
भारत के झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र लंबे समय से भूमिगत कोयला आग, भू-धंसाव और संबंधित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरों के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। ये मुद्दे ऐतिहासिक माइनिंग प्रैक्टिस और क्षेत्र में माइनिंग कोल डिपॉजिट के अंतर्निहित जोखिमों से उत्पन्न होते हैं।
भूमिगत खनन गतिविधियां आग के साथ मिलकर भूमि के धंसने का कारण बनती हैं, जहां सतह की भूमि ढह जाती है या डूब जाती है। यह निवासियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधा खतरा पैदा करता है।
Point of View
यह स्पष्ट है कि झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन से न केवल प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना सही दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
NationPress
25/06/2025
Frequently Asked Questions
झरिया मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य झरिया कोलफील्ड में आग और भूमि धंसाव के मुद्दों का समाधान करना और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?
योजना के तहत सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई, सीवरेज, स्कूल, अस्पताल और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पुनर्वासित परिवारों को किस प्रकार का आर्थिक सहायता मिलेगी?
पुनर्वासित परिवारों को 1 लाख रुपए का आजीविका अनुदान और 3 लाख रुपए तक का ऋण समर्थन प्रदान किया जाएगा।
कौशल विकास कार्यक्रम कैसे संचालित किए जाएंगे?
क्षेत्र में संचालित बहु कौशल विकास संस्थानों के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
यह योजना कब लागू होगी?
यह योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
