चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की तत्काल सूचीबद्धता से इनकार किया
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून 2023 से जुड़े मामले में पुनर्विचार याचिका को मूल पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा पहले से गठित पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है। यह मामला उस विधेयक की संवैधानिक वैधता को लेकर है जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति-समिति से सीजेआई को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया है।
मुख्य घटनाक्रम
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में अनुरोध किया कि 23 सितंबर के उस रेफरेंस ऑर्डर पर पुनर्विचार के लिए 'रिकॉल एप्लिकेशन' को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की मूल दो-सदस्यीय पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए सुनवाई में विलंब उचित नहीं होगा।
CJI कांत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि रेफरेंस ऑर्डर पर आपत्ति संविधान पीठ के सामने ही रखी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद भी संविधान पीठ इस 'रिकॉल एप्लिकेशन' पर विचार करने में सक्षम है।
मतभेद और रेफरेंस की पृष्ठभूमि
23 सितंबर के आदेश में न्यायमूर्ति दत्ता और न्यायमूर्ति शर्मा के बीच मतभेद उभरा था। न्यायमूर्ति दत्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की माँग खारिज की थी, जबकि न्यायमूर्ति शर्मा का मत था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न संविधान पीठ के विचारार्थ हैं। दोनों जजों की भिन्न राय के कारण मामला CJI के पास गया, जिन्होंने पाँच-सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया।
हितों के टकराव का आरोप
पुनर्विचार याचिका में न्यायमूर्ति शर्मा की इस कार्यवाही में भागीदारी पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि न्यायमूर्ति शर्मा के पुत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के लिए 'स्टैंडिंग काउंसिल' के रूप में पेश हो चुके हैं, जो 'हितों के टकराव' की स्थिति बनाता है।
कानून और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता
चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, 2023 ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति-समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस बदलाव से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है जब देश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सार्वजनिक बहस तेज़ है।
आगे क्या होगा
फिलहाल मामला पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। CJI सूर्यकांत के निर्देश के अनुसार, 'रिकॉल एप्लिकेशन' पर भी इसी संविधान पीठ में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद भी इस प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस मामले का निर्णय चुनाव आयोग की नियुक्ति-प्रक्रिया और उसकी संवैधानिक स्वायत्तता को लेकर दूरगामी असर डाल सकता है।