सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनेगा याचिका: सीईसी ज्ञानेश कुमार के अकेले फैसले लेने पर उठे सवाल
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह उस याचिका पर सुनवाई करेगा जो सीईसी ज्ञानेश कुमार के अकेले निर्णय लेने को संवैधानिक चुनौती देती है। दो चुनाव आयुक्तों की 14 दर्ज आपत्तियाँ इस विवाद को और गहरा बनाती हैं — सवाल है कि 'आयोग' की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में है या पूरे निकाय के।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 29 सितंबर 2026 को सीईसी ज्ञानेश कुमार के एकल निर्णय प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने यह मामला रखा।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और अधिनियम 2023 की धारा 18 का हवाला देते हुए सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की माँग की गई है।
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि आंतरिक मतभेद संस्थागत 'टूट' नहीं हैं और SIR संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को एक नई याचिका पर सुनवाई की सहमति दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा अकेले निर्णय लेने की कार्यप्रणाली को संवैधानिक रूप से चुनौती देती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए।
मामला कैसे पहुँचा सर्वोच्च न्यायालय
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने संक्षेप में कहा, "इसे अगले हफ्ते लिस्ट किया जाए।" इस प्रकार याचिका को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
याचिका का केंद्रीय तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति 'आयोग' में निहित है, न कि किसी एकल मुख्य चुनाव आयुक्त में। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह शक्ति संवैधानिक रूप से बहुसदस्यीय निकाय को प्रदान की गई है।
अधिनियम 2023 की धारा 18 और सामूहिक निर्णय का प्रश्न
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 का भी हवाला दिया गया है। इस धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएँगे और जहाँ आम सहमति न हो, वहाँ बहुमत से फैसला होगा।
याचिकाकर्ता ने माँग की है कि न्यायालय यह घोषित करे कि अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल संवैधानिक और विधिक ढाँचे के अनुसार ही किया जाए, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो, और विवादित फैसलों से जुड़े अभिलेख सुरक्षित रखे जाएँ।
आयुक्तों की 14 दर्ज आपत्तियाँ
याचिका में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की लिखित टिप्पणियों और फाइल नोटिंग का विशेष उल्लेख किया गया है। आरोप है कि इन दोनों आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं।
इन आपत्तियों में शामिल मुद्दे हैं — बिना आयोग की सहमति के आदेश जारी करना, बैठकों से पहले एजेंडा और बाद में कार्यवाही का विवरण न साझा करना, बिना स्वीकृति के विदेश यात्रा, फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुँच, और पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने से संबंधित प्रश्न।
दोनों आयुक्तों ने कथित तौर पर मतदाता सूची डेटाबेस के क्रमिक केंद्रीकरण और चुनाव आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्य विभाजन में परिवर्तनों पर भी चिंता व्यक्त की थी।
चुनाव आयोग का पक्ष
भारत निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि आयुक्तों के बीच मतभेद को संस्थागत 'टूट' नहीं माना जा सकता। आयोग के अनुसार, एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय में आंतरिक आपत्तियाँ और लिखित नोट सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
क्या होगा आगे
सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस याचिका पर विधिवत सुनवाई करेगा। यह मामला ऐसे समय में महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव आयोग की स्वायत्तता और पारदर्शिता पर व्यापक सार्वजनिक बहस जारी है। गौरतलब है कि 2023 के अधिनियम के बाद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी न्यायिक दृष्टि बनी हुई है। इस सुनवाई का नतीजा चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया के भविष्य को परिभाषित कर सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि एक व्यवस्थागत पैटर्न का आरोप है। 2023 के अधिनियम के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही न्यायिक जाँच के घेरे में है; अब निर्णय प्रक्रिया भी सवालों के कठघरे में है। मुख्यधारा की कवरेज इसे 'आंतरिक विवाद' बताकर सीमित कर देती है, लेकिन असली दांव यह है कि अगले आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग की संस्थागत विश्वसनीयता कहाँ खड़ी है।
RashtraPress
29 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर हुई है?
यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा अकेले निर्णय लेने की कार्यप्रणाली को संवैधानिक रूप से चुनौती देती है। इसमें माँग की गई है कि अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पूरे आयोग द्वारा सामूहिक रूप से हो, न कि एकल अधिकारी द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 29 सितंबर 2026 को निर्देश दिया कि इस याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए। मामला वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्या आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं?
दोनों आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 औपचारिक आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। इनमें बिना आयोग की सहमति के आदेश जारी करना, बैठकों का एजेंडा न साझा करना, बिना मंजूरी विदेश यात्रा, फॉर्म 6 में बदलाव, और मतदाता डेटाबेस तक पहुँच जैसे मुद्दे शामिल हैं।
अनुच्छेद 324 और अधिनियम 2023 की धारा 18 का इस मामले में क्या महत्त्व है?
संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के संचालन की शक्ति 'आयोग' को देता है, न कि किसी एक व्यक्ति को। 2023 के अधिनियम की धारा 18 स्पष्ट करती है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएँगे और जहाँ सहमति न हो, बहुमत से फैसला होगा। याचिका में इन्हीं प्रावधानों के आधार पर सीईसी की कार्यप्रणाली को चुनौती दी गई है।
चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर क्या कहा है?
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आयुक्तों के बीच मतभेद को संस्थागत 'टूट' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुसदस्यीय संस्थाओं में आंतरिक आपत्तियाँ सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
