चावड़ी बाजार बिल्डिंग हादसा: 7 मजदूरों की मौत पर 'आप' का BJP सरकार पर हमला, ₹1 करोड़ मुआवजे की माँग

नई दिल्ली के चावड़ी बाजार में 5 नवंबर 2026 को हुए बिल्डिंग हादसे में सात मजदूरों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि प्रशासन की कथित लापरवाही के चलते बचाव अभियान में तीन दिनों की देरी हुई और मलबे में दबे मजदूरों को समय पर नहीं निकाला जा सका। AAP ने मृतकों के परिजनों को कम-से-कम ₹1 करोड़ प्रति परिवार मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है।

मुख्य घटनाक्रम

5 नवंबर को सुबह करीब 9:45 बजे चावड़ी बाजार में एक बिल्डिंग ढह गई। सभी सात मृतक बिहार के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री और दिल्ली के मेयर मौके पर पहुँचे और बचाव अभियान जारी रहने की जानकारी दी। हालाँकि, AAP विधायकों का आरोप है कि ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी।

7 नवंबर को मलबे से चार शव निकाले गए, जबकि 8 नवंबर को एक और शव बरामद हुआ। कुल मिलाकर बचाव अभियान तीन दिनों तक चला।

AAP विधायकों के आरोप

बुराड़ी से विधायक संजीव झा और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखा हमला बोला। संजीव झा ने आरोप लगाया कि मृतक गरीब मजदूर और बिहार के रहने वाले होने के कारण सरकार ने राहत अभियान में 'गंभीर ढिलाई' बरती। उन्होंने कहा, 'यदि किसी संपन्न परिवार के लोग मलबे में दबे होते तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता।'

संजीव झा ने यह भी कहा कि हादसे के बावजूद BJP के मंत्री और मुख्यमंत्री दीपावली के आयोजनों में व्यस्त रहे, जबकि सात परिवार अपने सदस्यों को खो चुके थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार को पीड़ित परिवारों की चिंता नहीं है।

घटनास्थल पर क्या मिला

कुलदीप कुमार के अनुसार, वे 5 नवंबर की रात करीब 8 बजे घटनास्थल पर पहुँचे। उनसे पहले डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने बयान दिया था कि डॉग स्क्वायड से तलाशी हो चुकी है और बिल्डिंग के नीचे किसी के दबे होने की जानकारी नहीं है। लेकिन कुलदीप कुमार का दावा है कि मौके पर NDRF की टीम बाहर खड़ी थी, कुछ मजदूर लेंटर काट रहे थे, और न पर्याप्त मशीनरी थी, न मलबा हटाने की समुचित व्यवस्था।

स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर बताया कि सुबह से मलबा नहीं हटाया गया था और कुछ लोग अंदर दबे हुए थे। मौके पर मौजूद SDM ने कहा कि MCD की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा था। पाँच परिवारों के सदस्यों ने भी विधायक को बताया कि उनके परिजन मलबे में हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें यह कहकर हटा दिया कि अंदर कोई नहीं फँसा।

अस्पताल और पोस्टमार्टम विवाद

कुलदीप कुमार ने LNJP अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, तीन मृतकों के शव अस्पताल में रखे थे और दीपावली के दिन परिजनों को बताया गया कि त्योहार के कारण पोस्टमार्टम नहीं होगा। विधायक ने सवाल उठाया कि जब देश में आपातकालीन सेवाएँ 24 घंटे संचालित होती हैं, तो अस्पताल और पुलिस प्रशासन त्योहार का हवाला देकर जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं। शव गाँव तक न पहुँच पाने के कारण परिवारों को दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर भी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार का इंतज़ार करना पड़ा।

दिल्ली में बिल्डिंग हादसों का सिलसिला

कुलदीप कुमार ने पिछले आठ महीनों के हादसों का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि 30 मई को सैदुलाजाब में इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हुई थी। 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर-16 में तीन लोगों की जान गई। 21 अगस्त को करोल बाग में एक, इसके बाद सत्य निकेतन और न्यू सीमापुरी में भी हादसे हुए। 2 अक्टूबर को हर्ष विहार में बिल्डिंग गिरने से दो लोगों की मौत हुई। संजीव झा ने भी उल्लेख किया कि पिछले दो वर्षों में ऐसे हादसों में करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है।

गौरतलब है कि साकेत में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद सरकार ने इमारतों का ऑडिट कराने का वादा किया था। AAP का आरोप है कि ऑडिट के नाम पर वसूली हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। AAP ने माँग की है कि मृतकों के परिजनों को ₹1 करोड़ प्रति परिवार मुआवजा, शवों को पैतृक गाँव तक पहुँचाने के खर्च की भरपाई, और बचाव अभियान में कथित लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी दिनों में इस मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जवाबदेही की माँग तेज होने की संभावना है।