चीन की एनपीसी स्थायी समिति का 25वां सत्र संपन्न, शी चिनफिंग ने 6 राष्ट्रपति आदेशों पर किए हस्ताक्षर
सारांश
चीन की सर्वोच्च विधायी स्थायी समिति ने एक ही सत्र में 15 कानून पारित किए, वैश्विक एआई सहयोग समझौते को मंजूरी दी और एक वरिष्ठ मंत्री को पद से हटाया — साथ ही राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने छह नए राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बातें
चीन की 14वीं एनपीसी स्थायी समिति का 25वां सत्र 7 नवंबर को बीजिंग के जन वृहद भवन में संपन्न हुआ।
सत्र में 15 कानूनों से संबंधित निर्णय पारित किए गए, जिनमें अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण कानून और सीमा पार भ्रष्टाचार-रोधी कानून प्रमुख हैं।
राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 86वें से 91वें — कुल 6 राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए।
उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ली लेछेंग को पद से मुक्त किया गया।
'विश्व एआई सहयोग संगठन की स्थापना पर समझौते' को मंजूरी दी गई।
सत्र में 154 सदस्य उपस्थित रहे; काओ श्यांग ने पार्टी अनुशासन विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।
चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की 14वीं स्थायी समिति का 25वां सत्र 7 नवंबर को बीजिंग स्थित जन वृहद भवन में संपन्न हुआ। सत्र में 15 कानूनों से जुड़े निर्णय पारित किए गए और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 86वें से 91वें — यानी कुल छह राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए। यह सत्र चीन की विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जिसमें पर्यावरण, भ्रष्टाचार-रोधी और आपातकालीन प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नए कानून शामिल हैं।
मुख्य घटनाक्रम
सत्र में 154 सदस्य उपस्थित रहे, जो आवश्यक कोरम को पूरा करता है। मतदान के बाद पारित किए गए प्रमुख कानूनों में अभियोजन जनहित वाद कानून, अंटार्कटिक गतिविधियों एवं पर्यावरण संरक्षण कानून, संशोधित जल कानून, सीमा पार भ्रष्टाचार-रोधी कानून तथा आपातकालीन घटनाओं से निपटने का कानून शामिल हैं।
गौरतलब है कि सीमा पार भ्रष्टाचार-रोधी कानून का पारित होना ऐसे समय में हुआ है जब चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की अपनी मुहिम को विस्तार दे रहा है। यह कानून चीनी नागरिकों और संस्थाओं द्वारा विदेशों में किए जाने वाले भ्रष्टाचार को भी अपने दायरे में लेता है।
मंत्री की बर्खास्तगी और एआई समझौता
सत्र में चीनी राष्ट्रीय उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ली लेछेंग को उनके पद से मुक्त करने का निर्णय भी लिया गया। इस कदम को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया है।
इसके साथ ही सत्र में 'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहयोग संगठन की स्थापना पर समझौते' को मंजूरी देने का निर्णय पारित हुआ। यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर एआई के नियमन और सहयोग को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।
समितियों की रिपोर्टें और प्रतिनिधि योग्यता
सत्र में स्थायी समिति की निगरानी एवं न्याय समिति, वित्तीय एवं आर्थिक समिति, पर्यावरण एवं संसाधन संरक्षण समिति, कृषि एवं ग्रामीण समिति तथा सामाजिक निर्माण समिति द्वारा तैयार की गई प्रतिनिधियों के प्रस्तावों की समीक्षा संबंधी रिपोर्टें पारित की गईं। इसके अतिरिक्त, स्थायी समिति की प्रतिनिधि योग्यता जांच समिति की कुछ प्रतिनिधियों की योग्यता संबंधी रिपोर्ट भी पारित हुई।
विशेष व्याख्यान
सत्र की समाप्ति के बाद स्थायी समिति ने 25वां विशेष व्याख्यान भी आयोजित किया। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष एवं पार्टी सचिव काओ श्यांग ने 'सीपीसी की 20वीं केंद्रीय समिति के पांचवें पूर्ण सत्र की भावना को गहराई से लागू करना तथा व्यापक और कठोर पार्टी अनुशासन को निरंतर आगे बढ़ाना' विषय पर व्याख्यान दिया।
यह व्याख्यान श्रृंखला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतिगत प्राथमिकताओं को विधायी निकाय के सदस्यों तक पहुँचाने की एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जो पार्टी अनुशासन और शासन सुधार के प्रति चीन के केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह चीन के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ले जाने का संकेत देता है। वैश्विक एआई सहयोग संगठन को मंजूरी दिखाती है कि बीजिंग तकनीकी शासन में नियम-निर्माता की भूमिका निभाने की होड़ में है — ऐसे में भारत समेत अन्य देशों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि इस संगठन की शर्तें और संरचना किसके हितों की रक्षा करती हैं।
RashtraPress
7 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चीन की 14वीं एनपीसी स्थायी समिति के 25वें सत्र में क्या हुआ?
7 नवंबर को बीजिंग में संपन्न इस सत्र में 15 कानूनों से संबंधित निर्णय पारित किए गए और राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 6 राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही एक वरिष्ठ मंत्री को पद से हटाया गया और वैश्विक एआई सहयोग संगठन के समझौते को मंजूरी दी गई।
शी चिनफिंग ने किन राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए?
राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 86वें से 91वें — यानी कुल 6 राष्ट्रपति आदेशों पर हस्ताक्षर किए। ये आदेश सत्र में पारित नए कानूनों को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए जारी किए गए।
चीन के सीमा पार भ्रष्टाचार-रोधी कानून का क्या महत्व है?
यह कानून चीन के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को अंतरराष्ट्रीय दायरे तक विस्तार देता है और विदेशों में चीनी नागरिकों व संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को भी इसके अंतर्गत लाता है। यह ऐसे समय में पारित हुआ है जब चीन वैश्विक स्तर पर अपनी भ्रष्टाचार-रोधी नीति को सख्त करने में जुटा है।
मंत्री ली लेछेंग को पद से क्यों हटाया गया?
सत्र में चीनी राष्ट्रीय उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ली लेछेंग को पद से मुक्त करने का निर्णय पारित किया गया। आधिकारिक तौर पर इस निर्णय का विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
विश्व एआई सहयोग संगठन समझौते को मंजूरी का क्या अर्थ है?
इस सत्र में 'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना पर समझौते' को मंजूरी दी गई, जो वैश्विक एआई शासन में चीन की सक्रिय भूमिका का संकेत है। यह ऐसे समय में आया है जब दुनियाभर के देश एआई के नियमन और सहयोग ढाँचे को लेकर प्रतिस्पर्धा में हैं।
