महाराष्ट्र कांग्रेस का 28 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन, CEC ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की माँग
सारांश
महाराष्ट्र कांग्रेस ने 28 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है — CEC ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की माँग के साथ। SIR प्रक्रिया से 3 करोड़ मतदाता हटाने के आरोप और आयोग के भीतर 14 बार दर्ज आंतरिक असहमति ने इस टकराव को नई धार दी है।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने 28 सितंबर 2026 को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की।
पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की माँग रखी है।
कांग्रेस का आरोप — SIR प्रक्रिया के तहत महाराष्ट्र में 3 करोड़ और देशभर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए।
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार औपचारिक असहमति दर्ज कराई — मीडिया रिपोर्टों के अनुसार।
एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे 'संविधान पर सीधा हमला' करार दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मतदाता सूची में 47 लाख नए नाम जोड़े गए थे, जिनका सत्यापन नहीं हुआ।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने 26 सितंबर 2026 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के विरुद्ध अपना आक्रामक रुख और तेज़ करते हुए 28 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की माँग रखी है।
आंदोलन की पृष्ठभूमि
यह घोषणा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' के व्यापक आरोपों के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आई है। कांग्रेस का आरोप है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को लाभ पहुँचाने के लिए पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य किया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया। पार्टी के अनुसार, ये आरोप चुनाव आयोग के भीतर से उभरी आंतरिक असहमति की रिपोर्टों से और पुख्ता होते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर विवाद
कांग्रेस के हमले का केंद्र बिंदु विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया है। एमपीसीसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत महाराष्ट्र की मतदाता सूची से 3 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। देशभर का आँकड़ा देखें तो पार्टी का दावा है कि 13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार से वंचित किए गए हैं।
कांग्रेस ने यह भी रेखांकित किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पूर्व मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि दर्ज की गई थी, परंतु आयोग ने इन नए मतदाताओं की वर्तमान स्थिति का कोई सत्यापन नहीं किया। पश्चिम बंगाल और बिहार सहित अन्य गैर-BJP शासित राज्यों में भी वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया गया है।
आयोग के भीतर असहमति की रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR के क्रियान्वयन के दौरान लिए गए निर्णयों पर पिछले 10 महीनों में कम-से-कम 14 मौकों पर औपचारिक रूप से असहमति दर्ज कराई। कांग्रेस ने इन रिपोर्टों को अपने आरोपों की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है, हालाँकि चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है।
एमपीसीसी अध्यक्ष का बयान
एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आधिकारिक बयान में कहा, 'वैध और योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना संविधान पर सीधा हमला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का निरंकुश आचरण भारतीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है।' यह बयान राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा के साथ जारी किया गया।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि 28 सितंबर का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए एक बड़ी संगठनात्मक परीक्षा भी है — यह देखना होगा कि जमीनी गोलबंदी कितनी व्यापक होती है। यह आंदोलन ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर एकजुट होते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और सरकार का रुख इस विवाद की अगली दिशा तय करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो यह भारतीय लोकतंत्र की नींव पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ये आरोप उस समय उठा रही है जब वह हाल के चुनावों में बड़ी हार झेल चुकी है — आलोचक इसे राजनीतिक पराजय को संस्थागत विफलता में बदलने की कोशिश भी कह सकते हैं। असली परीक्षा यह होगी कि पार्टी इन आरोपों के साथ न्यायिक मंच पर कितना ठोस साक्ष्य पेश करती है।
RashtraPress
27 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र कांग्रेस का 28 सितंबर का आंदोलन किस बारे में है?
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 28 सितंबर 2026 को पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की माँग करना है, जिन पर BJP के पक्ष में काम करने का आरोप है।
SIR प्रक्रिया क्या है और इस पर विवाद क्यों है?
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची की समीक्षा और अद्यतन करता है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र में 3 करोड़ और देशभर में 13 करोड़ पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से हटाए गए।
चुनाव आयोग के भीतर असहमति की रिपोर्टें क्या हैं?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR के क्रियान्वयन पर पिछले 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार औपचारिक असहमति दर्ज कराई। कांग्रेस ने इन रिपोर्टों को अपने आरोपों की पुष्टि के रूप में पेश किया है।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची से 47 लाख नए नाम जोड़े जाने का मामला क्या है?
कांग्रेस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मतदाता सूची में 47 लाख नए नाम जोड़े गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं की वर्तमान स्थिति का सत्यापन नहीं किया। पार्टी इसे SIR प्रक्रिया की अपारदर्शिता का प्रमाण मानती है।
एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने क्या कहा?
एमपीसीसी अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 'वैध और योग्य मतदाताओं के नाम हटाना संविधान पर सीधा हमला है' और CEC ज्ञानेश कुमार के आचरण को 'भारतीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार' करार दिया। उन्होंने यह बयान 26 सितंबर को आंदोलन की घोषणा के साथ जारी किया।
